महसूल विभाग आणि वाळू माफियांचे साटेलोटे
बीड दि. ३ (प्रतिनिधी)-:राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवारांनी भलेही वाळू माफियांवर कठोर कारवाईची भाषा केली असेल, मात्र जिल्हयात महसूल विभाग आणि वाळू माफियांचे साटेलोटे असल्याचेच समोर येत आहे. एकतर गोरगरिबांना वाळू मिळणे अवघड झाले आहे, त्यातच जिल्हयात इतर ठिकाणाहून वाळूच्या गाडया येतात मात्र पासवर उल्लेख असलेल्या ठिकाणी त्या पोहचतच नसल्याचा अहवाल महागौणखनीज पोर्टलने दिला आहे. याबाबत तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांना मेसेजही जातो, मात्र त्यांच्याकडून या प्रकरणात कसलीच कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे.
बीड जिल्ह्यात सध्या वाळू घाटाचे लिलाव झालेले नाहीत, त्यामुळे जिल्हयातील वाळू उत्खनन कागदोपत्री बंद आहे. आता बीड जिल्ह्यात बाहेरुन वाळू आणल्याचे दाखविले जाते, त्याच्या ईपास तयार होतात, मात्र वाळूने भरलेल्या गाडया पासवर उल्लेख असलेल्या ठिकाणी पोहचतच नाहीत. हा सारा प्रकार जीपीएस प्रणालीमधून समोर आला आहे.
महागौणखनीज पोर्टलवर हा सारा अहवाल उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे पासवर उल्लेख असलेल्या ठिकाणी वाहन पोहचले नाही तर लगेच त्याचा एसएमएस त्या भागातील तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांना जातो, मग अशा प्रकारावर काहीच कारवाई का होत नाही हा प्रश्नच आहे.
-----------------------------
गाडया जातात तरी कुठे?
हा सारा अवैध वाळू तस्करी वैध ठरविण्यासाठीच्या मिलीभगतचा आहे. लांबचे अंतर दाखवून एका वाहनाचा पास तयार करायचा आणि त्या बदल्यात तितक्या काळात अवैध वाळू उत्खनन करून आणलेली वाळू इतरत्र वितरित केली जाते . कोणी वाहन आडवलेच तर 'आम्ही अमुक ठिकाणी निघालो आहोत, आमच्याकडे पास आहे ' म्हणायला माफिया तयारच आहेत. या साऱ्या प्रकाराची महसूल विभागाला माहिती आहे, पण अधिकाऱ्यांना असल्या प्रकारात कारवाई करण्यात स्वारस्य नाही.
-----------------------------
प्रशासनाला वाहन क्रमांकासह जाते माहिती
एखादे वाहन पासवर उल्लेख केलेल्या ठिकाणी पोहचत नसेल तर त्याच्या वाहन क्रमांकासह प्रशासनाला माहिती जाते. काही विशशिष्ट वाहने रोजच असे प्रकार करतात हे देखील महा गौणखनिज पोर्टलच्या अहवालावरून स्पष्ट होत आहे. हे सारे वाहन क्रमांक प्रशासनाकडे आहेत, मग अधिकारी कारवाईसाठी कोणाची वाट पाहत आहेत हा देखील प्रश्न आहेच.
-----------------------------
वाळू सुरु झालीच पाहिजे
सध्या बीड जिल्ह्यात एकही वाळू घाट सुरु नाही. नवीन धोरण आणायचे असल्याचे सांगत बीड जिल्ह्यात वाळू घाटाचे लिलाव स्थगित करण्यात आले. शेजारच्या जिल्ह्यांमध्ये मात्र वाळू घाट सुरु आहेत. परिणामी बीड जिल्ह्यात गोरगरिबांना वाळू मिल्ने अवघह्ड झाले असून त्यांचा बांधकामाचा खर्च मोठ्याप्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात वाळू तातडीने सुरु होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी यात लक्ष घालणे आवश्यक आहे.
