मुंबई- दहावी बारावी परीक्षेत सामूहिक कॉपी करण्याचे प्रकार ज्या केंद्रावर उघडकीस येतील त्या केंद्राची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द केली जावी. तसेच जे शिक्षक आणि कर्मचारी कॉपी करण्यासाठी मदत करतील त्यांना बडतर्फ करा, असे आदेश मुख्यमंत्री (Devendra Fadnavis) देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी यांच्याशी परीक्षेच्या तयारीबाबत आणि कार्यवाही करण्याबाबत संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी हे महत्वाचे आदेश दिले.
या (Maharashtra Government) बैठकिला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री देखील उपस्थित होते. बारावीची परीक्षा आजपासून १८ मार्चपर्यंत कालावधीत ३,३७३ परीक्षा केंद्रावर होणार आहे. दहावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १७ मार्च कालावधीत ५,१३० परीक्षा केंद्रावर होणार आहे. यासाठी सर्व तयारी पूर्ण केली असल्याचे माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
कॉपी मुक्त परीक्षेची अंमलबजावणी
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परीक्षा केंद्र परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 163 ची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, परीक्षा केंद्रावर व १०० मीटर परिसरात अनाधिकृत व्यक्तींना पूर्णत: प्रतिबंध करण्यात यावा, परीक्षा केंद्रात प्रवेश देतांना विद्यार्थी कोणत्याही प्रकारचे कॉपी करण्याचे साहित्य (पुस्तके, नोटस्, मोबाईल इ.) जवळ बाळगणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी , भरारी पथकाव्दारे कॉपी मुक्त परीक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षीत आहे, अशा सूचना दिल्या.
विशेष बैठ्या पथकांची नियुक्ती होणार
सर्व परीक्षा केंद्रावर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विशेष बैठ्या पथकाची नियुक्ती करण्यात यावी, बैठया पथकाने परिक्षा सुरु होण्यापूर्वी एक तास परिक्षा केंद्रावर पोहोचावे व परिक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका कस्टोडियनकडे जमा करेपर्यंत नियंत्रण ठेवावे,संवेदनशील केद्रांवर कार्यक्षम व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठया पथकात नेमणूक करावी. असेही त्यांनी सांगितले.
संवेदनशील केंद्रावर ड्रोनची नजर
संवेदनशील परीक्षा केद्रांवर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे आणि व्हिडीओ कॅमेऱ्याद्वारे पूर्णवेळ निगराणी करावी, सर्व तालुक्यातील परिक्षा केंद्रांवर पुरेसा बंदोबस्त, बैठी पथके, ड्रोन आणि व्हिडीओ कॅमेरे कार्यरत असावेत यावर निगराणी ठेवण्याकरिता जिल्हाधिका-यांनी प्रत्येक तालुक्याकरिता एक विभाग-प्रमुख, उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करावी, अशा सूचना दिल्या.
