देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू व सेवा कर समितीची दर दोन महिन्यांनी होणारी बैठक नेहमीप्रमाणे पार पडली. नेहमीप्रमाणेच या बैठकीनंतर कर धोरणाबाबत अनेक गोंधळ समोर आले. एकतर या बैठकीत ज्या प्रकारचे निर्णय घेणे अपेक्षित होते ते निर्णय घेण्यात आले नाहीत आणि जे निर्णय घेण्यात आले ते कर सुलभीकरणाच्या मूलभूत तत्त्वालाच छेद देणारे म्हणता येतील. विशेषतः पॉपकॉर्नवर करनिर्धारण करत असताना ज्या प्रकारचा गोंधळ समोर आला आहे त्याबाबत सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणात थट्टा सुरू आहे.
‘एक देश एक कर एक बाजारपेठ’ या मूलभूत तत्त्वाप्रमाणे देशात वस्तू व सेवा कर सुरू होऊन आता आठ वर्षे होऊन गेली आहेत; पण अद्यापही या अप्रत्यक्ष कर धोरणाबाबतचा गोंधळ कायम आहे. प्राप्तिकराचे निर्णय जरी वर्षातून एकदा अर्थसंकल्पामध्ये घेतले जात असले, तरी वस्तू व सेवा कराबाबतचे निर्णय दर दोन महिन्यांनी होणार्‍या वस्तू व कर समितीच्या बैठकीमध्ये घेतले जातात. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसह देशातील सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री या बैठकीला जरी उपस्थित राहात असले, तरी वस्तू व सेवा कर सुलभ करण्याकडे अद्यापही या समितीने लक्ष दिलेले नाही.
मुळात जेव्हा वस्तू व सेवा कर कायदा अस्तित्वात आला तेव्हाच त्या कायद्याबाबत अनेक गोंधळ होते. हा कायदा संसदेत संमत झाल्यानंतरच्या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये सरकारला याबाबत शेकडो खुलासे करावे लागले होते आणि अजूनही याबाबत खुलासे चालूच आहेत. ‘एक देश एक कर प्रणाली’ यामुळे अर्थव्यवस्थेला शिस्त लागेल आणि सर्व व्यवहार सोपे, सुलभ आणि सुरळीत होतील असे वाटत असताना वस्तू व सेवा कर कायद्यातील काही तरतुदींमुळे गोंधळ वाढण्याची स्थिती अनेक वेळा निर्माण होताना दिसत आहे.
सर्वसामान्य करदात्यांसह कर नियोजनाचे काम करणार्‍या अधिकार्‍यांनाही सोपी वाटेल अशा प्रकारची करप्रणाली असावी असे तत्त्व सर्वसाधारणपणे सर्व अर्थव्यवस्थांमध्ये पाळले जाते; पण भारतीय वस्तू व सेवा कर कायद्यामध्ये मात्र कर सुलभीकरणाच्या तत्त्वालाच फाटा दिला आहे, असे दिसते. ज्या प्रकारे पॉपकॉर्नवर विविध तीन प्रकारचा कर लावण्याचा निर्णय या मीटिंगमध्ये घेण्यात आला ते पाहता सर्वसामान्यांच्या आणि व्यापार्‍यांच्या मनातील गोंधळही वाढणार आहे. याबाबत सरकारने पुन्हा नवीन खुलासा केला आहे. एकीकडे अशा प्रकारचे निर्णय होत असताना दुसरीकडे विमा या महत्त्वाच्या विषयावर जो कर आकारला जातो तो कमी करणे किंवा पूर्ण रद्द करणे याबाबतचा निर्णय मात्र अद्यापही समितीला घेता आलेला नाही.
विम्यातील गुंतवणूक एकीकडे करदात्याला आयकरामध्ये सवलत देत असताना त्याच विम्यात गुंतवणूक करत असताना मात्र करदात्याला वस्तू सेवा कर मात्र भरावा लागतो. हा विरोधाभास संपवण्याचे काम वस्तू व सेवा कर समिती कधी करणार आहे हे समजत नाही. समितीच्या पुढील बैठकीमध्ये याबाबत निर्णय होण्याचे संकेत जरी देण्यात आले असले तरी जो काही निर्णय होईल त्यामुळे कर सुलभीकरणाची प्रक्रिया सुरळीत होईल आणि गोंधळ वाढणार नाही याची काळजी समितीला घ्यावीच लागेल. सध्या भारतीय वस्तू व सेवा कर प्रणालीमध्ये 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% असे टप्पे आहेत. या टप्प्यांची संख्या कमी करावी याबाबतचा विचारही काही कालावधीपासून सुरू आहे.
पण याबाबत अद्याप सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे तो गोंधळ कायम आहे. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देत असताना दुसरीकडे सरकारने जुन्या वाहनांच्या विक्रीवर असणारा वस्तू व सेवा कर वाढवला आहे ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचाही समावेश आहे. म्हणजेच सरकारच्या मूळ धोरणाला छेद देण्याचे अनेक निर्णय जर वस्तू व सेवा कर समितीच्या बैठकीत होत असतील, तर कुठेतरी काहीतरी चुकत आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. सरकार जरी ठराविक कालावधीनंतर वस्तू व सेवा कराच्या संकलनामध्ये होत असलेली वाढ याबाबत निर्णय जाहीर करत असले आणि ही वाढ अभिनंदनीय असली तरी अद्याप ही कर प्रणाली सर्वसामान्य व्यापारी आणि अनेक संबंधितांसाठी साधी सोपी ठरलेली नाही.
गेल्या काही वर्षांत अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करून प्रत्यक्ष कराची प्रणाली साधी व सोपी केली आहे पण तशाच प्रकारचा निर्णय अप्रत्यक्ष कराबाबत म्हणजेच वस्तू व सेवा कराबाबत घेण्यात सरकार अद्याप पुढाकार घेत नाही. वस्तू व सेवा कराशी व्यापार्‍यांचा दररोज संबंध येतो आणि रिटर्न भरण्याच्या निमित्ताने मासिक किंवा त्रैमासिक या प्रणालीचा विचार करावा लागतो. म्हणजे देशातील कोट्यवधी व्यापारी आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी वस्तू व सेवा कर हा दैनंदिन जिव्हाळ्याचा विषय झाला आहे.
आयकर प्रणालीची प्रक्रिया वार्षिक असते पण वस्तू व सेवा कराची प्रणाली दैनंदिन व्यवहाराचा भाग बनत असल्याने ती अधिक साधी सोपी व सुरळीत होण्याची गरज आहे. येत्या महिनाभराच्या कालावधीमध्येच म्हणजे एक फेब्रुवारी रोजी सरकार आपला नवीन अर्थसंकल्प सादर करेल. त्यानंतर वस्तू व सेवा कर समितीची पुढील बैठक होणार आहे. साहजिकच या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने वस्तू व सेवा कराची प्रणाली अधिक सोपी करण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पामध्ये काही निर्णय घेण्याचा विचार अर्थमंत्री सीतारामन यांनी करायला हवा.कोणत्याही विषयाबाबत एखादा निर्णय झाल्यावर सर्वसाधारणपणे गोंधळ संपणे अपेक्षित असते. पण वस्तू व सेवा कराबाबत एखादा निर्णय झाल्यानंतर हा गोंधळ जास्तच वाढतो असे आजपर्यंत दिसून आले आहे. म्हणूनच या करप्रणालीवर अजूनही टीका होत आहे. साहजिकच सरकारने आता या विषयाची गंभीर दखल घ्यावी.
