बीड-बीड जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे सांगत काही वर्षांपूर्वी ती रद्द करण्यात आल्यानंतर आता जिल्ह्यातून हजारोंच्या संख्येने बोगस प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची तक्रार शासनाकडे करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे समोर येऊ लागले असून जिल्ह्याचे पुनर्वसन कार्यालय चौकशीच्या रडारवर आहे.
बीड जिल्ह्यात प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रांमधील गोंधळ राज्यभरात चर्चेचा विषय झाला आहे. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास सरकारी प्राधान्य देण्यात येते. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातून मोठ्याप्रमाणावर प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. सदर प्रमाणपत्रे देताना जिल्ह्याबाहेरील व्यक्तींना देखील प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात शासनाकडे थेट तक्रार करण्यात आली असून यात बीड जिल्ह्यात हजारो प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
राज्य शासनाने या तक्रारीची गांभीर्याने दाखल घेतली आहे. संबंधित चौकशी यंत्रणेकडे ही तक्रार देण्यात आल्यानंतर तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे मत राज्यस्तरीय चौकशी यंत्रणेने नोंदविले असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार आहे. या कार्यालयाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची देखील उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे शासनस्तरावर घाटत आहे.
मोठी साखळी
बीड जिल्ह्यात प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढून देण्यात मोठी साखळी कार्यरत असल्याची चर्चा अनेक वर्षांपासून आहे. पुनर्वसन कार्यलयात कर्मचारी, अधिकारी आणि काही वकील मंडळी या साखळीत असल्याची माहिती आहे. केवळ प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढता यावे यासाठी अगदी अर्ध्या एकर जागेत शेकडोंनी खरेदी विक्री व्यवहार जिल्ह्यात झाले होते. प्रकल्पग्रस्त म्हणून लाभ घेण्यासाठी किमान २० गुंठे क्षेत्र संपादित होणे आवश्यक असल्याचे धोरण शासनाने घेतल्यानंतर अशा व्यवहारांवर काही नियंत्रण आले होते. मात्र तरीही अशा प्रमाणपत्रांमधील बोगसगिरी थांबलेली नाही.
अनेक प्रमाणपत्रे केली रद्द
दरम्यान बीड जिल्ह्यातून निर्गमित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रांवर अनेकांनी शासकीय नोकऱ्या मिळविल्या आहेत. अशा व्यक्तींचे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आल्यानंतर ते बोगस असल्याचे यापूर्वी काहीवेळा समोर आले होते. त्यामुळे २०१८ मध्ये आरोग्य विभागाशी संबंधित ५० हुन अधिक व्यक्तींची प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली होती .
