साऱ्या राज्याचे लक्ष आपल्या भूमिकेकडे लागलेले असताना आणि अनेक जण भरीस घालत असतानाही संयत भूमिका घेणे तसे अवघड असते. राजकारणात अनेक वर्ष घाविल्यानंतर देखील अनेकांना ते जमतेच असे नाही. मात्र राजकारणात मी नवखा असल्याचे सांगत मनोज जरांगे यांनी जी संयत भूमिका घेतली, ती त्यांच्या आंदोलनाच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे न करण्याचा त्यांनी घेतलेला निर्णय म्हणजे 'झाकली मूठ ' सदरात बसणारा आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक परिघात मागच्या साधारण १ वर्षांपासून मनोज जरांगे हे नाव केंद्रस्थानी म्हणता येईल असे झालेले आहे. त्यांच्या आंदोलनाची पद्धत आणि त्यांच्या मागण्यांची पद्धत यावर वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत, असू शकतात . मात्र एखाद्या मुद्द्यावरून एखादे आंदोलन इतके दीर्घकाळ चालविणे सोपे नसते. ते फार कमी लोकांना जमते. मनोज जरांगे यांना ते जमले. कारण त्यांनी स्वतःची प्रतिमा पारदर्शी ठेवली. आपण कोणाच्याही आहारी जात नाही, जे काही बोलायचं ते सारं रोकठोक बोलतो वगैरे माध्यमातून त्यांनी स्वतःची प्रतिमा 'मॅनेजेबल नाही ' अशी निर्माण करण्यात यश मिळविले. म्हणूनच राज्यभरातील मराठा समाज राजकीय जोडे बाजूला काढून त्यांच्यासोबत एकवटला आणि समाज एकवटला म्हणून या समाजातील राजकीय नेत्यांना देखील इच्छा असो अथवा नसो, त्यांच्यासोबत जावे लागले. किंबहुना स्वतःच्या पक्षात तिकिटासाठी जितक्या वाऱ्या कराव्या लागणार नाहीत, त्यापेक्षा काहीशा अधिक वाऱ्या या नेत्यांना अंतरवलीच्या कराव्या लागल्या होत्या. एखाद्या आंदोलनाने जर जनमताचा रेटा निर्माण केला तर राजकीय धुरंधरांनाही त्याची कशी दखल घ्यावी लागते हे या निमित्ताने राज्याला समजून आले. म्हणूनच मनोज जरांगे विधानसभा निवडणुकीसाठी काय भूमिका घेतील याकडे सर्वांच्या नजरा होत्या.
विशेषतः सत्ताधारी पक्ष जरांगे यांच्या भूमिकेवर बऱ्यापैकी भिस्त ठेवून होता. मनोज जरांगे यांनी काही मतदारांघात स्वतंत्र उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय घेतला असता तर त्याचा फायदा साहजिकच महायुतीला अधिक होणार होता. त्यामुळेच मनोज जरांगे उमेदवार देणार असतील तर महायुतीला ते हवेच होते. किंबहुना महायुतीचे नेते कधी 'जरांगे उमेदवार देऊच शकत नाहीत, त्यांनी उमेदवार देऊनच दाखवावेत ' अशा पद्धतीने आव्हानाची भाषा करून मनोज जरांगे यांना भरीस घालता येईल का याचेही प्रयत्न करत होतेच. मनोज जरांगे यांनी खरोखर उमेदवार दिले असते तर कदाचित काही ठिकाणचे त्यांचे उमेदवार निवडून आले असतेही , पण पुढे काय हा प्रश्न होताच.
मुळात मनोज जरंगे जोपर्यंत कोणत्या तरी एखाद्या उमेदवाराच्या मागे आपली शक्ती उभी करीत नाहीत, किंवा कोणाचे तरी एकाचे नाव जाहीर करीत नाहीत , तो पर्यंत सारेच इच्छुक 'आम्हाला पाटलांचा निर्णय मान्य आहे ' असे म्हणणारच होते , ती त्यांची राजकीय अपरिहार्यता होती, पण एकदा का एखादा उमेदवार जाहीर केला , की मग इतर इच्छुक माघार घेतीलच याची शंभर टक्के खात्री देण्यासारखी महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाही, नव्हती. त्यामुळे मग मनोज जरांगे यांनी उमेदवारी दिल्यानंतरही मराठा समाजातील उमेदवारांमध्ये बंडखोरी होणारच असेल तर मग जरांगे यांनी जाहीर केलेल्या उमेदवारांचे काय, या पेक्षाही मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या राजकीय प्रभावाचे काय हा प्रश्न निर्माण झाला असताच . बरे एकाला उमेदवारी देऊन इतर पंधरा वीस व्यक्तींच्या नाराजीचे काय करायचे हाही प्रश्न होताच. त्यापलीकडे जाऊन उद्या अपक्ष म्हणून काही आमदार निवडून आले, तर ते कायम सोबत राहतीलच याची काय खात्री? जिथे नोंदणीकृत पक्ष सहज फुटतात तिथे अपक्ष म्हणून निवडणून आलेल्या व्यक्तींना सोबत बांधून ठेवणे आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात तरी सहज शक्य म्हणावे असे उरलेले नाही. आणि मग पुन्हा काही फाटाफूट झाली तर आंदोलनाचे काय ? एखादे आंदोलन चालविणे वेगळे आणि राजकीय संघटन वेगळे. मनोज जरांगे आणि आंदोलन म्हणून जरी मोठ्याप्रमाणावर समाज सोबत घेतला असला तरी राजकीय संघटक म्हणून त्यांनी अद्याप आपले कौशल्य दाखविलेले नाही. या साऱ्याच बाबींचा पुरेपूर विचार मनोज जरांगे यांनी केला असावा आणि कदाचित यासाठीच त्यांनी निवडणुकीत उमेदवार उभे न करण्याचा निर्णय जाहीर केला. झाकली मूठ लाखाची असते असे म्हणतात, जरांगे यांनी तेच केले आहे.
