अगदी साध्या कारणासाठी नोटरी करायची असेल तर आता त्यासाठी पाचशे रूपयांचा मुद्रांक वापरावा लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच खाद्य तेलांचे दर वाढले आहेत.मद्यावरील उत्पादन शुल्क देखील वाढविण्यात आले आहे. येत्या काळात आणखी कशा कशामध्ये करवाढ करून राज्य चालविण्याची वेळ सरकारवर येईल हे आज सांगता येणे अवघड आहे इतके सरकारच्या प्रसिध्दीसाठीच्या आणि मतपेढीसाठीच्या लाडक्या योजनांनी राज्याला कंगाल केले आहे.
महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना ज्यावेळी सरकारने जाहीर केली होती. त्याचवेळी त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमधून तरतुद करावी लागणार हे स्पष्ट होते. मुळात ज्या राज्याचा मुळ अर्थसंकल्प तुटीचा आहे, कर्ज काढून राज्य चालविण्याची वेळ आलेली असून कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. त्या राज्यात अर्थसंकल्पा बाहेर जाऊन पुरवणीच्या जोरावर किती योजना राबवाव्यात याला काही मर्यादा असतात. पुरवणी मागण्या या अचानक उद्भवणाऱ्या तातडीच्या खर्चासाठी करणे समजू शकते. मात्र एकाच योजनेसाठी हजारो कोटींची तरतुद पुरवणी मागणीतून केल्यानंतर राज्याचा आर्थिक गाडा घसरणार होता है तर निश्चितच. आता तेच पहायला मिळत आहे. लाडकी बहीण आणि मतांवर डोळा ठेवून आखलेल्या तत्सम योजनांसाठी
वेगवेगळ्या ठिकाणचा निधी वळविला जात आहे. मागच्या काही काळात बांधकाम विभागाचा निधी हडपण्यात आला. तिर्थक्षेत्र, पर्यटन या विभागांना द्यायला सरकारकडे पैसा नाही. ग्रामविकासची कामे कोणत्याही क्षणी ठप्प पडतील अशी परिस्थिती आहे. वेगवेगळ्या विभागांमधून सध्या शेकडो, हजारो कोर्टीच्या कामांना मंजुरी दिली जाते. मात्र आर्थिक तरतुद होणार का? याची शाश्वती कोणालाच नाही.
एकीकडे हे सुरू असतानाच राज्यातील सत्ताधारी मात्र योजना बंद होणार नाही. राखी पौर्णिमेची ओवाळणी दिली. आता बहीणींना भाऊबिजेची ओवाळणी देऊ अशा घोषणा करतआहेत. अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच महाराष्ट्राची अवस्था किती कंगाल झाली आहे ते सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य चालवायचे तर करवाढ हा एकमेव मार्ग सरकारकडे असतो. आणि सरकार सध्या तेच करत आहे. उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत मर्यादीत आहेत. जीएसटीचे संकलन वाढविले असे गृहीत धरले तरी केंद्राकडून त्याचा वाटा मिळणार किती आणि कधी? हा प्रश्न असतोच. त्यामुळे आता राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या विषयांमधून 'जिझीया' वसुलीचा सपाटा सरकारने लावला आहे. मुद्रांक शुल्क वाढ हा याचा मोठा पहिला फटका आहे. नोटरी किंवा इतर गोष्टींसाठी पूर्वी शंभर रूपयांच्या मुद्रांकावर व्यवहार व्हायचे आता ते मुद्रांक शुल्क सरकारने थेट पाचशे
रूपये केले आहे. म्हणजे भाऊजींच्या घरावरचे पत्रे विकण्याची वेळ आणायची, आणि त्यातूनच बहिणीला ओवाळणी टाकायची असला उरफटा न्याय सध्या राज्यात सुरू आहे. मागच्या महिनाभरात वेगवेगळ्या गोष्टींवरचे शुल्क छुप्या पद्धतीने किंवा जाहीर पद्धतीने वाढविले जात आहे. महागाई वाढत आहे. खाद्य तेलांचे दर वाढले. पिठाचे दर वाढले, वेगवेगळ्या वस्तुंवर कर किंवा अधिभार वाढवून सामान्यांना लुटून राज्य चालविण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे मोफतच्या योजना काही लोकांना सुखावत असल्या तरी एकीकडे शंभर रूपयांची योजना दाखवून दुसरीकडे सामान्यांच्या खिशातील हजार रूपयांवर दरोडा टाकण्याचे काम सरकारी धोरणांमधून होत आहे.
