राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अल्पावधीतच कोसळल्याप्रकरणी आता सदर प्रकाराला गंज आणि सदोष वेल्डिंग कारणीभूत असल्याचा अहवाल तज्ञांच्या समितीने दिला आहे. महाराष्ट्रात असे केवळ एका पुतळ्याच्या बाबतीत घडलेले नाही तर मुळातच सरकारमधील घटकपक्षांचीच वेल्डिंग सदोष असून एकूणच सरकारच्या कार्यशैलीलाच गंज चढला आहे.
       राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण झालेला पुतळा अवघ्या ८ महिन्यात कोसळला या घटनेने महाराष्ट्रात संतापाचे वातावरण होते. सुरुवातीला याबाबतीत सरकारकडून वाऱ्याचा वेग अधिक असल्याचे तर कधी आणखी काही थातुरमातूर कारण सांगण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र आता यांसंदर्भातील नौदल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, आयआयटीमधील तज्ञ आणि इतिहास अभ्यासकांच्या समितीने आपला प्राथमिक अहवाल देऊन या साऱ्या प्रकारातील मूळ कारण समोर आणले आहे. पुतळा निर्माण करताना ज्या काही चुका झाल्या, त्यात सदोष फाउंडेशन, सदोष वेल्डिंग आणि गंज आदी कारणांमुळे हा पुतळा कोसळला असे प्रथमदर्शनी अहवालातून स्पष्ट होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या संदर्भाने फाउंडेशन, वेल्डिंग आणि पुतळ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या धातूची गुणवत्ता यांची अवस्था अशी असेल तर एकूणच सरकारच्या कार्यशैलीलाच गंज चढला असल्याचे चित्र आहे.
      मुळातच महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये तोडफोड करून, सुरुवातीला शिवसेना फोडून अस्तित्वात आलेल्या या सरकारचे नैतिक फाउंडेशन भक्कम असेल तरी कसे. अगोदर शिवसेना, नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांना फोडून त्यांच्या जीवावर फाउंडेशन तयार केले जाणार असेल तर त्यात दोष असणारच. ज्या प्रत्येकाचे गुणधर्म वेगळे, त्याला सत्तेची वेल्डिंग कितीही प्रयत्न केला तरी चांगली बसणार कशी? आज ना उद्या त्याला गंज चढणारच. सध्या सरकारच्या बाबतीत तेच सुरु आहे. सरकारच्या घटक पक्षांमधली धुसफूस, अजित पवारांना सोबत घेणे ही त्यावेळी करावी लागलेली तडजोड असल्याचे खुद्द देवेंद्र फडणवीसांनी केलेले विधान किंवा त्यापुढे जाऊन शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी हे नवीन पक्ष असल्याने त्यांचा भाजपला फायदा झाला नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस व्यक्त करीत असलेले मत, या सरकारची वेल्डिंग किती एकजीव आहे हे सांगायला पुरेसे आहे. मुळातच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (सत्तेतले ) एकमेकांच्या किती प्रेमात होते, हे साऱ्या राज्याने पाहिलेले आहे, त्यामुळे त्यांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी सत्तेची वेल्डिंग किती काळ टिकणार आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरून या दोन पक्षांमधील सुसंवाद समोर आला होताच. योजना सरकारची असली तरी त्याचे श्रेय कोणी घ्यायचे यावरून जर वाद सार्वजनिक होत असतील, सत्तेतल्याच कोणालातरी कोणाच्या तरी शेजारी बसल्याने उलट्या होत असतील, तर हा राजकीय गंज किती खोलवर गेला आहे आणि त्याचे परिणाम काय असतील हे वेगळ्याने सांगण्याची  आवश्यकता नाही. म्हणूनच या सरकारच्या कार्यकाळात एकूणच संपूर्ण कार्यशैलीच गंजली आहे. मंत्रालयात कोणत्याही कामासाठी टक्केवारी द्यावी लागते याच्या चर्चा आता अगदी गल्लीत होत आहेत. सत्तेतले पक्षच एकमेकांची कामे अडवित आहेत. त्यामुळे परभणीसारख्या जिल्ह्यात दोन वर्षांपासून नियोजन समितीची कामे होऊ शकत नाहीत. कोणतीच योजना सरकारला चांगली राबविता येत नाही. अगदी कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण आतापर्यंत दोन वेळा बदलावे लागले आहे. लाडकी बहीणचे निकष तर किती वेळा बदलले हे सरकारला देखील सांगता येणार नाही. निधीची चणचण आहेच. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे हातात बंदूक घेतलेले फोटो असलेले बॅनर झळकविण्याची ओंगळवाणा वेळ सत्ताधारी पक्षासमोर आली आहे. राज्यात दोन वर्षापेक्षा अधिक काळापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नाहीत. सिनेटसारख्या निवडणुका रात्रीतून रद्द करून सरकार न्यायालयात तोंडघशी पडत आहे. महाराष्ट्रात असली विदारक, शोचनीय परिस्थिती कधीच नव्हती. त्यामुळेच सरकारची एकूणच कार्यशैली गंजलेली आहे, त्याचे परिणाम काय होतील याची चुणूक लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाली आहे. आता विधानसभेचा आणखी एक धक्का या सरकारला सहन होणार आहे का?