निवडणुकीच्या तोंडावर कोणालाच दुखवायचे नाही, अगदी जो कोणी जे काही मागेल ते देऊ करायचे असे धोरण सहसा सारेच राज्यकर्ते राबवित असतात. महायुती सरकार तर त्यात अधिकच वस्ताद, त्यामुळे जसजसे विधानसभेच्या आचारसंहितेचे वेध लागत आहेत, तसे सरकारपातळीवर नवनव्या घोषणांचे इमले रचले जात आहेत. मात्र या घोषणा पूर्ण करायला निधी आणायचा कोठून? राज्याच्या तिजोरीत निधीच्या नावाने ठणठण गोपाळ असताना मोठमोठ्या घोषणांची पूर्तता होणार तशी कशी?
राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत अपेक्षेप्रमाणे अनेक निर्णय घेण्यात आले. खरेतर विधानसभा निवडणुकांना अगदी काही दिवस शिल्लक असताना अशा घोषणांना फारसा अर्थ नसतो याची जाणीव राज्यातील जनतेलाही आहे, मात्र 'आम्ही तर देणार होतो' असा देखावा निर्माण करायला तर या घोषणा उपयोगी पडतातच. त्यामुळेच सध्या राज्य मंत्रिमंडळात रोज नव्या घोषणांचा पाऊस पडत आहे. सरपंच उपसरपंचांच्या मानधनात वाढ करण्यापासून ते बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना, शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी, धान उत्पादकांना प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर ,जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गाचा १४८६ कोटीचा प्रकल्प या आणि अशा अनेक घोषणा सरकारने केल्या आहेत. ब्राम्हण समाजाची अनेकवर्षांपासूनची जी मागणी होती, त्या मागणीवरून परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याला देखील सरकारने मंजुरी दिली आहे. अर्थात सध्या सरकारला केवळ मंजुरीचा द्यायची आहे, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची वेळ येईपर्यंत राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागलेली असेल, त्यामुळे पुन्हा कोणी 'या घोषणेचे काय झाले' असे विचारू देखील शकणार नाही.
मुळात मागच्या काही काळात राज्याची आर्थिक अवस्था अधिकाधिक बिकट होत चालली आहे. राज्य सरकार किंवा सरकारमधील कोणीच अधिकृतरीत्या हे कबूल करणार नसले तरी राज्यात जे काही चित्र आहे, ते फारसे उत्साहाचे नाही. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पगारी दोन दोन महिने होत नाहीत, गृह रक्षक दलाच्या जवानांना वेळेत मानधन ही दिले जात नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके जाणीवपूर्वक थांबविण्यात आली आहेत. अशी ही यादी फार मोठी करता येईल. जिथे जावे तिथे ठणठण गोपाळ अशी परिस्थिती आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करायला कंत्राटदार तयार होत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. जे प्रकल्प हाती घेण्यात आले, त्यासाठी निधी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. ज्या इमारतींची कामे सुरु झाली होती, त्यांना अद्याप एक छदाम देखील मिळालेला नाही. पर्यटन, ग्रामविकास आदी सर्वच विभागांचा निधी लाडकी बहिणसाठी वळविण्यात आला आहे. बहुजन कल्याण, समाजकल्याण विभागाचा निधी देखील इतरत्र वळविला जात आहे. म्हणजे काय तर जे जुने चालू आहे, त्यासाठीच सरकारकडे पैसे नाही, मग सरकार वेगवेगळ्या घोषणा करून नवीन दायित्व निर्माण करून ते भागविणारी कसे आहे? राज्यावरचे कर्ज वाढत आहे, आणखी कर्ज काढून अशा योजनांना निधी द्यायचा म्हटले तरी नवीन कर्ज मिळायला तर पाहिजे आणि सारे राज्य कर्जात बुडवून, उत्पादक कामांना एक रुपयाचाही निधी शिल्लक न ठेवता केवळ मोफतच्या घोषणा आणि सर्वजण सुखाय घोषणा करून प्रत्यक्षात काम कसे होणार आहे?
ब्राह्मण समाजाची महामंडळाची मागणी योग्यच आहे, त्याची आवश्यकता देखील होती. मात्र आज सध्या अस्तित्वात असलेल्या विविध आर्थिक विकास महामंडळांची परिस्थिती काय आहे? या महामंडळांना स्वतःचे असे बीजभांडवल किती मिळते? महामंडळाच्या कर्जप्रस्तावांना बँकांचा प्रतिसाद कसा असतो? या महामंडळांना द्यायला तरी राज्य सरकारकडे पैसा आहे का? ज्या गोष्टींची अर्थसंकल्पात तरतूद नव्हती, त्या घोषणांमध्ये पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून ठिगळे तरी किती आणि कशी लावणार? मग या घोषणांचा सुकाळू धोरणाला अर्थ तरी काय?
