विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. २७ सप्टेंबरला केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे पथक राज्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. त्यानंतर ८ ते १० दिवसांतच आदर्श आचारसहिंता लागलेली असेल असा अंदाज आहे.त्यामुळे सध्या राज्याच्या महाविकास आघाडी असेल किंवा महायुतीमध्ये जागा वाटपाची रस्सीखेच पाह्यल मिळते.त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन दिवसापूर्वीच महायुतीतील जागा वाटपासाठी विधानसभा निवडणुकीसाठी कोणताही तिढा नसून लोकसभा निवडणुकीत ज्याचा स्ट्राईक रेट जास्त होता त्याच पक्षाला जास्त जागा, हे जागावाटपाचे सूत्र असेल आणि जिंकून येण्याची क्षमता हा निकषसुद्धा असेल अशी घोषणा केली. शिंदेंच्या घोषणांमुळे महायुतीतील जागावाटपाचे सूत्र जरी समोर आले असले, तरी त्यामुळे राजकीय वादविवाद आणि गोंधळ होणे अपरिहार्य मानावे लागेल. कारण एकनाथ शिंदे यांनी ही घोषणा केल्यानंतर अजित पवार यांच्या गटात खळबळ उडाली असून मुख्यमंत्र्यांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ भाजपसाठीही डोकेदुखीच आहे.
    लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशावर जर विधानसभेच्या जागा वाटप ठरल्या तर त्यामध्ये अजित पवार याना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण लोकसभेमध्ये अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पाच जागा लढविल्या. त्यापैकी फक्त एक जागा निवडून आणण्यात त्यांना यश आले. त्यामुळे याचा स्ट्राइक रेट फक्त २० टक्के होता. तर भाजपने २८ जागा लढविल्या होत्या आणि त्यांच्या फक्त ९ जागा निवडून आल्या होत्या, तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने १५ जागा लढविल्या त्यात त्यांचे सात उमेदवार विजयी झाले. साहजिकच स्ट्राइक रेटचा विचार करता सर्वात जास्त स्ट्राईक रेट हा एकनाथ शिंदे यांच्याच पक्षाचा आहे.त्यामुळे हे सूत्र मुख्यमंत्री यांच्यासाठी सर्वात लाभदायक ठरू शकते.       अर्थात, हा निकष वापरून विधानसभेतील उमेदवार ठरवता येणार नाही हे वास्तव आहे, पण यासोबतच संबंधित उमेदवाराची जिंकून येण्याची क्षमताही जागा वाटपासाठी तपासली जाणार आहे. विविध प्रकारच्या पक्ष फुटींमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकारण सध्या ढवळून निघाले आहे. ते पाहता उमेदवाराची जिंकून येण्याची क्षमता ठरवणे सुद्धा अवघड जाईल अशी परिस्थिती आहे. कारण मुळात एखादा उमेदवार सध्या कोणत्या पक्षाशी निष्ठावान आहे हे ठरविणे सुद्धा पक्षप्रमुखाला अवघड झाले आहे. जेव्हा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी आणि महायुती अशा दोनच आघाड्या समोरासमोर निवडणूक लढवत होते तेंव्हा उमेदवारांचा विचार करत असताना कोणतीही अडचण येत नसे. मात्र यंदा तिसरी आघाडीही चर्चेत आहे. त्यामुळे जागा वाटप करताना नाराजीनाट्य आणि सोडचिट्टीवरही पक्षप्रमुखांना विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.       एकूण २८८ पैकी निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे दीडशेपेक्षा जास्त जागा लढविण्यावर भाजप ठाम आहे, तर अजित पवार यांनी पूर्वीपासून आम्हाला ८० जागा हव्यात असे म्हटले आहे.एकनाथ शिंदे यांनीसुद्धा आम्हाला १०० पेक्षा जास्त जागांची अपेक्षा आहे, असे सूचित केले आहे. या सर्व अपेक्षांची एकूण बेरीज २८८ या आकड्यामध्ये बसत नसल्यानेच स्ट्राईक रेटच्या आधारे जागावाटपाचे सूत्र ठरवताना अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणूक यातील प्रचाराचे विषय आणि प्राधान्यक्रमही वेगवेगळे असल्याने लोकसभा निवडणुकीतील विजयाच्या आधारे विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवार ठरवण्याचा निकष कदाचित चुकूही शकतो. एका लोकसभा मतदारसंघामध्ये पाच ते सहा आमदार असल्यामुळे प्रत्येक मतदारसंघाची बांधणी आणि विचारसरणी वेगळ्या प्रकारे असते. जरी एखाद्या मतदारसंघात एका पक्षाचा खासदार निवडून आला तरी त्या मतदारसंघातील सर्व विधानसभा मतदारसंघात त्या खासदाराने विजयी आघाडी घेतली असेल, असे सांगता येत नाही. प्रत्येक पक्षाचा गड आणि बालेकिल्ला ठरलेला असतो. विधानसभा निवडणुकीत हा गड आणि बालेकिल्ला राखण्याचा जास्त प्रयत्न केला जातो. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची गणिते अशी वेगळी असल्याने केवळ स्ट्राईक रेट न तपासता लोकसभा निवडणुकीत संबंधित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये कोणत्या पक्षाने चांगली कामगिरी केली हे ठरवून त्या आधारे जागावाटप करणे जास्त शास्त्रीय ठरू शकते. अर्थात! याची जाणीव निश्‍चितच एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या तिघांनाही आहे. पण तरीही जागावाटप वाटाघाटीमध्ये आपली ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढवण्यासाठी राजकीय नेते अशा प्रकारची विधाने करीत असतात. उद्या जागा वाटपात अजित पवार यांना सन्मानजनक वागणूक मिळालीच नाही तर तिसऱ्या आघाडीप्रमाणे वेगळ्या वाटा निवडून महाविकास आघाडीच्या मतांचे विभाजन करण्याचे सूत्र देखील अवलंबविले जाऊ शकते. येत्या आठ दिवसांच्या आत जागा वाटपाचे चित्र जवळपास स्पष्ट झालेले असेल.