एखादे काम मंजूर करण्यासाठी मंत्रालयात पैसे मोजायचे पुढे त्याच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी पैसे द्यायचे. पुन्हा कामाच्या अंदाजपत्रकापेक्षा कमी किंमतीचे कंत्राट भरायचे आणि देयक काढण्यासाठीदेखील पुन्हा पैसेच मोजायचे ही टक्का संस्कृती मागच्या काही काळात किमान महाराष्ट्रात तरी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. जिथे एखाद्या कामाच्या ३० ते ४० टक्के रक्कम वाटण्यातच खर्च होणार असेल तिथे कामाचा दर्जा चांगला असण्याची अपेक्षा ठेवायची तर कशी? एकीकडे लाचेचा टक्का वाढत असून दुसरीकडे राजकारणांच्या टक्का मात्र घसरत चालला आहे. मग सार्वजनिक क्षेत्रातील कामे दर्जेदार होणार कशी? 

मालवणच्या घटनेमुळे राज्यभरात संतापाचे वातावरण आहे. मालवण प्रकरणात स्मारकाचे अंदाजपत्रक किती रूपयाचे होते हा भाग वेगळा. इथे प्रश्‍न आहे तो अस्मितांचा. जिथे सार्‍या राज्याच्या अस्मिता जोडलेल्या असतात तिथे देखील दर्जाबद्दल तडजोड केली जाते. तिथे गावखेड्यातल्या कामांच्या दर्जाबद्दल बोलायचे कोणी? आज राष्ट्रीय महामार्गांची अवस्था जिथे वाईट आहे तिथे राज्यमार्ग इतर जिल्हा मार्ग आणि ग्रामीण रस्ते यांच्याबद्दल बोलण्यासारखी परिस्थितीच नाही. राज्याचे सरकार लोकनियुक्त प्रतिनिधी चालवत आहेत का कंत्राटदार राज्य चालवत आहेत असे वाटावे अशी विदारक अवस्था महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. मोठी कामे करायला गुजरातचे कंत्राटदार महाराष्ट्रात पाय रोवून उभे राहिले तर जिल्हा पातळीवरची कामे राजकीय पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांच्या कंत्राटदार संस्थांना खिरापतीसारखी वाटली जात आहेत. एकदा कंत्राटदाराला सत्तेचे अभय मिळाले की मग कामाचा दर्जाला विचारतो कोण. म्हणूनच एकत्र असता पाच वर्षात चार वेळा उखडतो आणि त्याच्यावर चार वेगवेगळ्या योजनांमधून निधी टाकला जातो ही परिस्थिती राज्याच्या सर्वच भागात कमी अधिक फरकाने सारखी आहे. बीडसारख्या जिल्ह्यात याचा अतिरेक आहे इतकेच.
पूर्वी राजकारणी आणि कंत्राटदार हे एकरूप झालेले नव्हते. अनेक राजकारणी चांगले कंत्राटदार शोधून आणायचे त्यांना कामे करण्याचा आग्रह करायचे. आता एखाद्या कामाचे कंत्राट मिळविण्यासाठी राजकारणांच्या जोडे झिजविणारे कंत्राटदार वाढले आहेत. त्यातही पुन्हा कंत्राटदारासोबत आमच्या कंत्राटदाराची भागिदारी करा अशी सांगण्याची राजकीय संस्कृती गल्ली बोळापासून राज्याच्या राजधानीपर्यंत एखाद्या विषवल्लीसारखी फोफावलेली आहे. सत्तेतल्या किंवा राजकारणातल्या व्यक्तींच्या बगलबच्चांना सोबत घेतले की मग काम ‘उरकण्यात’ काहीच अडचण येत नाही. हा नवा रस्ता कंत्राटदारांनाही सापडलेला आहे. राजकारणाचे कंत्राटीकरण आणि कंत्राटांचे राजकारण ही आता महाराष्ट्राची ओळख होवू पहात आहे. त्यामुळे दर्जेदार कामे हा आता इतिहासातील शब्द होतो की काय अशी परिस्थिती आहे.

अगदी मागच्या एक-दोन दशकांपर्यंत राजकारण आणि कंत्राटदार यांची युती झालेली नव्हती. कंत्राटदार सन्मानाने काम करू शकत असायचे. नियोजन समितीचा निधी किंवा आमदार, खासदारांचा स्थानिक विकास निधी विकत मिळतो अशा चर्चा कधी त्यावेळी महाराष्ट्रात होत नव्हत्या. राज्यस्तरावरून दलितवस्ती विकासाचा असेल किंवा आणखी कोणता निधी आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना किंवा मंत्रालयातील बाबूंना टक्केवारी द्यावी लागते अशा चर्चा कधी महाराष्ट्रात घडत नव्हत्या. आता गावखेड्यातले मिसरूड न फुटलेले पोरगे देखील कंत्राटदार व्हायचे स्वप्न पाहते. आणि ‘तुमच्या ओळखीचे कोणी असेल तर सांगा त्यांची टक्केवारी देऊन आपण कामे मिळवू’ अशा चर्चा बिनदिक्कतपणे चावडीचावडीवर होतात. राज्यपातळीवरून काम आणायचे तर मंत्र्यांनकडे टक्का मोजावा लागतो, तिथून काम आणल्यानंतर ज्या भागात काम करायचे तिथल्याच स्थानिक लोकप्रतिनिधीची एनओसी घ्यावी लागते. त्यासाठी पुन्हा वेगळा नजराणा द्यावा लागतो, त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता असल्या सोपस्काराचे दर ठरलेले आहेत. इतके करून पुढे कंत्राट मिळण्यातील स्पर्धा मोठी असल्यामुळे मूळ अंदाजपत्रकाच्या 5 ते 10 टक्यापर्यंत कमीने कंत्राट भरले जाते. पुन्हा काम सुरू असताना अनेकांना ‘खूष’ करावे लागते. आणि इतके सारे झाल्यानंतर अंतिम देयकाच्या वेळी अधिकार्‍यांचे खिसे गरम करावेच लागतात. मग मूळ कामावर खर्च करायला पैसा शिल्लक राहणार कोठे? महाराष्ट्राच्या सगळ्याच भागात कमी अधिक फरकाने हीच परिस्थिती आहे.

हे केवळ छोट्या-मोठ्या कामांच्या बाबतीत होते असेही नाही. अगदी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात देखील लोकप्रतिनिधीच कंत्राटदारांना कसल्या कसल्या मागण्या करतात. हे एकदा नितीन गडकरींनीच जाहीरपणे सांगितले होते. ते प्रकरण सीबीआयकडे देखील दिले जाणार होते त्याचे पुढे काय झाले. ते गडकरी आणि सीबीआयच जाणोत. पण यावरून आपले लोकप्रतिनिधी कशा कशात टक्केवारी मागतात याचा अभद्र चेहराच तर समोर आला होता. अनेक ठिकाणी कामे सुरू असताना कंत्राटदार पळून जातात आणि काम अर्धवट राहते. त्याचा कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला तर राजकारण्यांच्या नितीमत्तेचा घसरलेला स्तर समोर येतो. हे सारे आता महाराष्ट्रात रोजचे झाले आहे. त्यामुळे कामाचा दर्जा विचारणार कोण? कारवाई करायची कोणी आणि कोणावर? सगळेच एकमेकांचे भागीदार बनलेले असल्याने या व्यवस्थेत सामान्यांचा आवाज पोहचणार कोठे? हा मोठा प्रश्‍न आहे. एखादा अधिकारी कामाच्या दर्जावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत असेल तर त्याची बदली करून त्या कामाचे लोकार्पण केले जाते. बीड जिल्ह्यातल्या शिरूरकासार पंचायत समितीत ते घडलेले आहे. हे झाले एक ताजे उदाहरण. पण सार्‍या महाराष्ट्राचे हेच सार्वत्रिक चित्र आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमातून गुत्तेदारांना चांगली कामे करा असे डोस देणारे राजकारणी नंतर त्यांच्याकडूनच निवडणूक निधीची तरतूद कशी करतात हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे खरोखरच सार्वजनिक क्षेत्रातील कामे दर्जेदार हवी असतील तर अगोदर काम मिळविण्यासाठी, पुन्ह त्याचा निधी मिळविण्यासाठी जो टोल भरावा लागतो ती टोल संस्कृती संपली पाहिजे. ती संपविण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आज कोणामध्ये आहे का?(उत्तरार्ध)