कोलकाता येथे महिला डॉक्टरबद्दल घडलेल्या घटनेच्या संदर्भाने एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय ममता सरकारवर टीकेची झोड उठवीत असतानाच महाराष्ट्राच्या बदलापूरमध्ये दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवरील अत्याचाराचे प्रकरण समोर आले आहे. राज्यात 'लाडकी बहिण ' सारख्या योजना राबविल्या जात असताना महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने निर्माण झालेली परिस्थिती विदारक म्हणावी अशीच आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात देखील 'लाडकी बहिण' असुरक्षित असावी हे यंत्रणेसोबतच समाजाचे देखील अपयश आहे.
महाराष्ट्रात सरकारने सुरु केलेल्या 'लाडकी बहिण ' योजनेचा सध्या मोठा गवगवा आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांपर्यंत कसा पोहचवता येईल यासाठी शासकीय यंत्रणेसोबतच राजकीय पक्षाच्या यंत्रणा देखील कामाला लागलेल्या आहेत. महिलांसाठी मदत केंद्रे स्थापन केली जात आहेत. या साऱ्याच गोष्टींनेचे स्वागतच आहे. महिलांना कोणत्याही प्रकारे का होईना मदत केली जाणार असेल तर त्याला कोणाची हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही . मात्र एकीकडे लाडकी बहिण सारखी योजना राबविली जात असताना, त्याच महाराष्ट्रात महिला सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर झालेला आहे. बदलापूरमध्ये घडलेली घटना माणुसकीला काळिमा फासणारी आहेच, मात्र त्यानंतरही तेथील एक माजी नगराध्यक्ष या घटनेचे वृत्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकाराला जे काही बोलले ते तर शरम या शब्दालाही लाजवेल असे आहे. महाराष्ट्राला प्रागतिक आणि पुरोगामी विचारांचा वारसा आहे, त्या महाराष्ट्रात एखादा राजकारणी इतक्या खालची पातळी गाठू शकतो, दोन अल्पवयीन मुलींच्या वेदना देखील त्याच्यापर्यंत पोहचत नाहीत हेच कुपोषित समाजव्यवस्थेचे लक्षण आहे.
मुळात महाराष्ट्राचं काय, संपूर्ण देशातच महिला सुरक्षेच्या संदर्भाने फार अभिमान वाटावा असे वातावरण मुळातच नाही. पश्चिम बंगालमधील कोलकाताच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तरचे शिक्षण घेणाऱ्या महिला डॉक्टरसोबत जे काही घडले ते सर्वांचीच मान शरमेने खाली जावे असेच होते. यापूर्वी देखील महाराष्ट्रात एका आदिवासी प्रवर्गातून आलेल्या वैयद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीला आत्महत्या करावी लागली होती. बाकी महिला अत्याचाराच्या घटना महाराष्ट्रात असतील किंवा देशात, प्रत्येक वर्षी वाढतच असल्याचे एनसीआरबी (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो )चे अहवाल ओरडून ओरडून सांगत आहेत. महिला सुरक्षेच्या संदर्भाने कितीही कठोर कायदे केले तरी या आकडेवारीमध्ये घट होत नाही याचाच अर्थ असे गुन्हे करणारी मानसिकता दिवसेंदिवस अधिकच निर्ढावत चालली आहे. सरकारे मग ती कोणतीही असोत , अधून मधून काही तरी घोषणा करीत असतात, योजना आणीत असतात , मात्र त्यातून खरोखर महिलांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण होते का या प्रश्नाचे उत्तर स्वतातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतर देखील नकारात्मकच असावे हे कोणत्या समाज व्यवस्थेचे ध्योतक आहे ?
लाडकी बहिण काय किंवा 'बेटी बचाव, बेटी पढाव' सारख्या योजना काय, बालविवाह रोखण्यासाठी राबविलेली मोहीम किंवा आणखी कोणते कार्यक्रम , यासर्वांच्या केंद्रस्थानी जी महिला आहे, तिचे जगणे सुसह्य होण्यासाठी केवळ कायदे करून काहीच होणार नाही. कायदे आवश्यक आहेत, नाही असे नाही , पण सामाजिक मानसिकतेचे काय ? बीडसारख्या जिल्ह्यात मोठ्या मोठ्या प्रमाणावर बालविवाह आजही होतात, याच्या कारणांचा धांडोळा घेतला तर ऊसतोडणीसाठी ज्यांना स्थलांतर करावे लागते , त्यांना आपल्या मुलींची गावात सुरक्षितता वाटत नाही आणि त्यातूनही मुलीचे लग्न लवकर उरकले जाते ही एक बाजू प्रकर्षाने समोर आली होती, केवळ ऊसतोड कामगार वर्गाबाबतच नाही तर ग्रामीण भागात मुलींची लग्ने लवकर करण्यामागची ही सार्वत्रिक मानसिकता आहे. अगदी मुलगी नको या अट्टाहासामागे देखील काही प्रमाणात मुलीची सामाजिक सुरक्षितता हा विषय आहेच. यासाठी समाज म्हणून आपण कात्य करतो हा मोठा प्रश्न आहे.
मुलींच्या किंवा महिलांच्या सक्षमीकरणाबद्दल चर्चा करताना केवळ त्यांना आर्थिक सखमता देऊन भागणार नाही याचाही विचार व्हायला हवा. महिलांसंदर्भातील गुन्हेगारांना केवळ कठोर शासन इतकाच मार्ग असून उपयोगाचे नाही, तर त्यांना कायद्यासोबतच समाजाची देखील भीती असेल अशी सामाजिक रचना आणि सामाजिक मानसिकता निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय अशा घटना थांबणार नाहीत. महिलांना, मुलींना कोणत्याही प्रकारच्या अत्याचारापासून संरक्षणासाठी लढण्याचे शिक्षण दिले जावे हे देखील अधिकच महत्वाचे आहे त्या दृष्टीने काही पावले उचलली जायला हवीत, तसे झाले नाही तर केवळ कायदे करून किंवा 'लाडकी बहिण ' सारख्या योजना राबवून मुलगी, महिला सुरक्षित होणार नाही.
