तुमच्याकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे आहेत मग, ज्यांची जमीन तुम्ही अधिग्रहित केली, ज्यावर तुम्ही ताबा करून आहात, त्यांचे पैसे का देत नाहीत? हा सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला विचारलेला सवाल राज्याच्या नियोजनशून्यतेचा चेहरा दाखवायला पुरेसा आहे. मुळात निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तिजोरीचा विचार न करता घोषणा करायच्या आणि मग त्यासाठी इतर बाबी ठप्प पाडायच्या हे सारेच बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.
अगोदरच मोठ्याप्रमाणावर कर्जाचा डोंगर असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने ज्यावेळी ६ लाख कोटीहून अधिकचा अर्थसंकल्प सादर केला आणि त्यात लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली, तेव्हापासून या घोषणेच्या संदर्भाने निधी आणायचा कोठून हा प्रश्न चर्चेत आलेला आहेच. अजूनही ते राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आम्ही निधी कोठून आणायचा तो आणू असे सांगत आहेतच. त्यांना विधानसभा निवडणुकीपर्यंत तरी ही योजना चालू आहे हे दाखवायचे आहे. मात्र मूळ अर्थसंकल्पातील खर्च भागविण्यासाठीच जिथे ८० हजार कोटीच्या निव्वळ कर्जाचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला होता, तिथे पुरवणी मागण्यांमधून लाडकी बहीण योजनेसाठी पुन्हा ४७ हजार कोटींची मागणी केली, त्याचवेळी राज्याचे आर्थिक गणित गडबडणार असल्याचे सामान्यालाही समजू शकते. मात्र सरकारला सांगायचे कोणी?
आता सरकारला हा प्रश्न खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. पुणे येथील एका जमीन अधिग्रहण प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना मागच्या २० वर्षांपेक्षा अधिक काळात मावेजाचा मिळाला नसल्याचे समोर आल्यानंतर तुमच्याकडे 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनेसाठी मोफत देण्यासाठी पैसे आहेत, पण ज्यांची जमीन तुम्ही घेतली त्यांना द्यायला पैसे नाहीत हे कसे? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. विशेष म्हणजे 'वेळ आली तर आम्ही लाडकी बहीण योजना थांबवू' असा इशारा द्यायला देखील न्यायालय कचरले नाही. प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय खरोखर ही योजना थांबविल का? हा नाहीच, प्रश्न आहे तो राज्याच्या आर्थिक बाबतीतल्या नियोजनशून्यतेचा. पुण्यातले जमीन अधिग्रहणाचे एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचले, राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात अशी अनेक शेतकऱ्यांची भूसंपादन मावेजाची शेकडो प्रकरणे आहेत. न्यायालयाने निकाल जाहीर केल्यानंतरही दहा दहा वर्ष मावेजा मिळाला नाही अशी प्रकरणे एकट्या बीड जिल्ह्यात देखील ढिगाने मिळतील. यातील अनेक प्रकरणात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका देखील दाखल झालेल्या आहेत आणि काही प्रकरणात तर राज्याच्या मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयांनी दिलेले आहेत. बाकी मावेजासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची वाहने जप्त होणे, खाते गोठविणे या प्रकारांमध्ये आता नाविण्य राहिलेले नाही अशी भीषण परिस्थिती आहे, मात्र त्यासाठी निधी द्यावा असे कोणाला वाटत नाही. लोकप्रतिनिधी देखील याबाबतीत बोलत नाहीत. एखाद्याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय कठोर भूमिका घेऊ शकते, इतर प्रकरणांचे काय? यापेक्षा एकूणच आर्थिक नियोजनाचे काय? एखाद्या प्रकल्पाची घोषणा करताना, त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन, प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणी खर्च आदींचा अंदाज नसतो का? आणि ते नियोजन न करताच घोषणा आणि काम सुरु होणार असेल तर अशी वेळ सातत्याने येतच राहणार. अशा प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी ज्या जाहिराती माध्यमांना दिल्या जातात, त्याची देखील कोट्यवधींची देयके राज्य सरकारकडे थकलेली आहेत, इतकी दिवाळखोर अवस्था सध्या राज्य सरकारची आहे.
हे केवळ भूसंपादनाच्या बाबतीत आहे असे नाही, तर लाडकी बहीण योजना जाहीर झाल्यानंतर आणि 'आम्ही करूनच दाखवू' असा हट्टाग्रह सरकारमधील मंत्र्यांनी केल्यानंतर आता या योजनेसाठी जमेल तेथून निधी वळविला जात आहे. हे म्हणजे रोज उपास घडण्याची वेळ आली तरी हरकत नाही पण सण साजरा करायचा आणि आम्ही पुरणपोळ्या खाल्ल्या का नाही हे सांगत मिशीवर ताव मारायचा अशा प्रकारातले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निधी वळविण्यात आला आहे. तीर्थक्षेत्र, पर्यटन आदींचा निधी वळविला जात आहे, आणखी कोठे कोठे निधी वळविता येईल याची चाचपणी केली जात आहे, कदाचित नियोजन समित्यांचा निधी देखील वळविला जाईल कारण अद्यापही नियोजन समित्यांना मंजुरी दिलेल्या आराखड्यापैकी प्रत्येक जिल्ह्याला साधारण १०% देखील निधी वर्ग करण्यात आलेला नाही, याला काही अपवाद असतीलही, मात्र राज्यातील सार्वत्रिक परिस्थिती अशीच आहे. त्यामुळे उद्या जिल्हा नियोजन समित्यांचा निधी देखील वळविला गेल्यास ग्रामीण भागातील कामांचे काय? म्हणजे कसेही करून तात्पुरत्या स्वरूपात योजना चालवायची आणि त्यासाठी साऱ्या आर्थिक नियोजनाला धाब्यावर बसवायचे असा हा 'दिवाळखोरी'चा प्रकार सध्या राज्यात सुरु आहे. आरोग्य विभागाला देखील वेळेवर निधी मिळू शकत नाही अशी गंभीर परिस्थिती आहे , अशावेळी खरेतर आर्थिक शिस्तीची आवश्यकता असताना राज्यकर्ते मात्र वेगळ्याच विश्वात वावरताना दिसत आहेत.
