घरात स्वतःलाच जेवणाची ददात असताना जर कोणी 'श्रावणी' घालण्याचा संकल्प करणार असेल आणि त्यातून काही 'पुण्य' गाठीला मिळविण्याची त्याची इच्छा असेल, त्यासाठी आणखी कर्जबाजारी व्हायलाही ती व्यक्ती तयार असेल, तर त्याला व्यावहारिक जगतात शहाणपणा म्हणत नाहीत. हे असले संकल्प म्हणजे बोलघेवडेपणापेक्षा वेगळे काही ठरत नाहीत आणि त्यातून कोणाचे पोट भरण्याची देखील शक्यता नसते. अशांच्या संगतीत राहिल्यास कोरडे उमासे देण्याची वेळ इतरांवर येते. महाराष्ट्र सरकारच्या 'लाडकी बहीण' योजनेची वाटचाल त्याच दिशेने होताना दिसत आहे.
जो महाराष्ट्र एकेकाळी देशाला दिशा द्यायचा, वेगवेगळ्या महत्वकांक्षी योजना द्यायचा, त्या महाराष्ट्रावर आता इतरांची नक्कल करण्याची वेळ राज्यकर्त्यांनी आणली आहे. मध्यप्रदेशमध्ये 'लाडली बहेना' योजना राज्य सरकारने राबविली, या योजनेतून महिलांच्या खात्यात थेट पैसे देण्याचा उपक्रम राबवविला. त्या राज्यात भाजपला जे यश मिळाले, त्यात या योजनेचा मोठा वाटा होता असे लक्षात येताच, महाराष्ट्रात देखील शिंदे -फडणवीस-पवारांच्या सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना जाहीर केली आहे. सध्या राज्यभर या योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी महिलांची गर्दी आहे आणि सरकारच्या लाडक्या बहिणींनी या कामासाठी सरकारच्या दाजी आणि भाचरांना देखील कामला लावले आहे. या योजनेतून राज्यातील किमान २ कोटी महिलांना थेट अनुदान देण्याचा सरकारचा मानस आहे. अर्थातच यामागे काही महिला उत्थानाचा किंवा महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याचा फार मोठा महत्वकांक्षी हेतू आहे असेही नाही, कारण आजच्या महागाईत महिलेला महिन्याला १५०० रुपये देऊन फार काही होणार नाहीच आहे. पण या साऱ्या योजनेतून महिला मतदार आपल्यामागे उभ्या राहतील असा आशावाद महायुती सरकारमधील नेत्यांचा आहे आणि त्यासाठी सरकारी तिजोरी लुटविण्याची तयारी सध्या सुरु आहे.
मात्र या योजनेला सुरुवाती पासूनच अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा तर केली, मात्र त्यासाठी निधीच अर्थसंकल्पित केला नव्हता, त्यानंतर लगेच सरकारने विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्या आणि त्यातून या योजनेसाठी थोड्याफार निधीची तरतूद केली. मात्र अजूनही या योजनेमागच्या अडचणी कमी व्हायला तयार नाहीत. आता या योजनेबद्दल वेगळेच वास्तव समोर येत आहे. या योजनेसाठी निधी आणायचा कुठून असं म्हणत अर्थ खात्याने याला तीव्र विरोध केल्याचे समोर येत आहे. अर्थखात्याने ही योजना सुरु करण्यास विरोध दर्शविला होता अशी चर्चा देखील आता सुरु झाली आहे. राज्यातील तब्बल २ कोटी महिला या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरु शकणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. महायुती सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी वार्षिक ४६ हजार कोटींची आवश्यकता असून २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेसाठी दर वर्षी ४६ हजार कोटी रुपये कुठून आणणार? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची? असा प्रश्न अर्थ खात्यापुढे आहे. तसेच राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना आणणे कितपत योग्य आहे? राज्यातील महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, महिला-बालकल्याण अशा अनेक योजना आहेत. त्यामुळे या योजनेमुळे एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याची चर्चा अर्थखात्यात सुरु आहे. आता स्वतः अजित पवारांच्याच अर्थखात्याने या योजनेबद्दलची नकारघंटा वाजववायला सुरुवात केल्याची माहिती असल्याने ही योजना पूर्णत्वास जावी तरी कशी? यावरही सत्ताधारी पक्षाचे काही लोकप्रतिनिधी 'राज्यावर कर्ज आहे म्हणून योजना राबवायच्याच नाहीत का?' असा सूर लावायला तयार आहेतच. पण त्यांचे तिजोरीचे ज्ञान किती हा देखील प्रश्न आहेच. गावात इतरांसोबत 'पुण्य' कमवायचे म्हणून जसा एखादा कफल्लक 'श्रावणी' घालण्याचा संकल्प सोडतो आणि त्यासाठी गावभर फिरून कर्ज करीन म्हणतो असा हा सारा प्रकार आहे. 'ऋण काढून सण साजरा करणे' हा प्रकार आपल्याकडे फारसा शहाणपणाचा मानत नाहीत, तरीही राज्य सरकारच हे वेड पांघरून पेडगावला जात आहे. ही योजना राबविणे खरोखर व्यवहार्य नाही याची माहिती असतानाही, केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारचा सारा उद्योग सुरु आहे. त्यामुळे उद्या कदाचित 'राजहट्ट' वरचढ ठरून अर्थ खात्यामधील अधिकाऱ्यांना मान तुकवावी लागेलही , पण या योजनेचे भवितव्य असणार काय? निवडणुकीनंतर या दोन कोटी बहिणी सरकारच्या लाडक्या राहणार का? हा प्रश्न देखील आहेच.
जसे निधीचे तसेच अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीचे . निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या योजनेची घोषणा करण्याची इतकी घाई सत्ताधाऱ्यांना झाली होती, की या योजनेवर पुरेसा अभ्यास देखील झाला नाही. त्यामुळे मागच्या महिनाभरा पेक्षाही कमी कालावधीत या योजनेत ढिगभर फेरबदल करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. अगोदरच निकषांमध्ये बदल, मग कागदपत्रे कोणती द्यायची यात बदल, आता तर समित्या तालुकापातळीवर असण्याऐवजी विधानसभा क्षेत्र निहाय हा एक बदल, आणि प्रत्यक्षात लाडक्या बहिणीच्या खात्यावर पैसे येईपर्यंत आणखी किती बदलांना या योजनेला सामोरे जावे लागेल ते मुख्यमंत्रीच जाणोत.
