जालना : गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेले ओबीसी आरक्षण बचाव उपोषण अखेर लक्ष्मण हाके यांनी अखेर संपवलं आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, तसेच ओबीसी आरक्षणासंबंधी लक्ष्मण हाके यांच्या मागणीवर राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचं आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी हे आंदोलन मागे घेतलं आहे. छगन भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ लक्ष्मण हाके यांच्या भेटीला गेले होते. त्यावेळी या शिष्टमंडळाने आरक्षणावर राज्य सरकारची काय भूमिका आहे याची माहिती हाके यांना दिली. त्याचवेळी लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावं अशी विनंती या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली.
त्यांची दादागिरी चालणार नाही, भुजबळांचा हल्लाबोल
राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ बोलताना म्हणाले की, आमच्यावरचा अन्याय कधी संपणार? आता त्यांची दादागिरी चालणार नाही. आरक्षण हा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही, अन्याय झालेले समाज हळूहळू पुढे यावेत यासाठी आरक्षण आहे.
काय म्हणाले छगन भुजबळ?
लोकसभा निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांना पाडलं. पण लढाई आता संपली नाही. आम्ही कुणालाही घाबरत नाही. यापुढे तुम्ही सगळे एकत्र राहिला तर तुमचं आरक्षण टिकेल. हातावर हात ठेवून बसलात तर काही होणार नाही. यापुढे लोकशक्ती एकत्र आली तर धनशक्तीचा पराभव होणार. विधानसभा आणि लोकसभेत आरक्षण हवं. जातनिहाय जनगणनेला देवेंद्र फडणवीसांचा पाठिंबा आहे.
काही जण ओबीसी प्रवर्गातून आणि १० टक्क्यातूनही आरक्षण घेतात. खोटे कुणबी दाखले देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार. ओबीसींना प्रमाणपत्र हवं असेल तर १० महिने थांबावं लागलं.
आपल्याला लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांच्या पाठीशी उभं राहिचे आहे. दलित आदिवासी समाज तुमच्यासोबत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी खोटे दाखले वाटले. ज्यांनी खोटे दाखले वाटले, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. खोटे दाखले पुन्हा एकदा तपासले जाणार. खोटे दाखले देणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार. पूर्वीचे जे नियम आहेत, ते सुप्रीम कोर्टाच्या नियमांनुसार आहेत.
लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्या काय आहेत?
१) ओबीसी भटक्या विमुक्त जाती जमातीच्या मूळ आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करू नये. तसे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री महोदयाकडून मिळाले पाहिजे.२) कुणबीच्या लाखो बोगस नोंदीची त्वरित दखल घेवून त्या रद्द करण्यात याव्यात.३) ओबीसीच्या आर्थिक विकास महामंडळाना आर्थिक तरतूद व्हावी.४) ओबीसीच्या वसतिगृहाची प्रत्येक जिल्हात योजना कार्यान्वित व्हावी.५) ओबीसीची जातनिहाय जनगणना व्हावी.
