नवी दिल्ली : दिल्लीचे  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. सध्या उच्च न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाला स्थगिती दिली आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत जामिनावर स्थगिती राहील, असं दिल्ली उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टानं काल म्हणजेच, गुरुवारी केजरीवाल यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता, मात्र आज ईडीनं केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाला  अंमलबजावणी संचालनालयानं (ED) दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन आणि रविंदर दुडेजा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाच्या तपासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर अरविंद केजरीवाल यांना सोडल्यास तपासावर परिणाम होईल. कारण केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत, असं ईडीनं हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.  

मद्य धोरण घोटाळ्यात जामीन मिळालेले केजरीवाल पहिले आरोपी 
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणातील अरविंद केजरीवाल हे जामीन मिळालेले पहिले आरोपी आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, अरविंद केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयातून जामीन मिळाला आहे. केजरीवाल यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. सीबीआयनं केजरीवालांवर याप्रकरणी कोणतीही कारवाई केलेली नव्हती. मात्र, आता याप्रकरणी सीबीआय आपली भूमिका बजावण्याची शक्यता आहे. मात्र, या प्रकरणातील इतर आरोपींनाही ईडी प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयातून जामीन मिळालेला नाही. दुसरीकडे, ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली एक्साईज पॉलिसी प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टानं दिलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाच्या निर्णयाला ते दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरण नेमकं काय? 
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी २२ मार्च २०२१ रोजी दिल्लीसाठी नवीन मद्य धोरण जाहीर केलं होतं. १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नवं मद्य धोरण म्हणजेच उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ लागू करण्यात आलं. नवं मद्य धोरण आल्यानंतर सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडले आणि संपूर्ण दारूची दुकानं खाजगी व्यक्तींच्या हातात गेली. 

नवं धोरण आणण्यामागे सरकारचा तर्क होता की त्यामुळे माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल. मात्र नवं धोरण सुरुवातीपासूनच वादात सापडलं. या प्रकरणाचा गोंधळ वाढल्यावर २८ जुलै २०२२ रोजी सरकारनं नवीन मद्य धोरण रद्द करून जुनं धोरण पुन्हा लागू केलं.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपी बनवण्यात आले होते. ईडीने त्यांच्यावर कारवाई करत त्यांना अटक केली होती. याच प्रकरणात मनिष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली असून ते अजूनही तुरुंगात आहेत. तर संजय सिंह यांना जामीन मिळाला आहे.