राज्यातील किंवा केंद्रात सरकार कोणाचेही असो, सरकारला नेहमीच सर्वच समाजघटकांना सोबत लागते. सर्वांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावे लागतात . महाराष्ट्रात मागच्या काही काळात मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने वातावरण ढवळून निघाले होते, त्यांच्या आंदोलनात अनेकवेळा सरकार थेट गुढघ्यावर आलेले राज्याने पहिले, आता ओबीसींच्या मागण्यांसाठी संजय हाके यांचे उपोषण सुरु आहे. त्या उपोषणाला देखील पाच दिवस झाले आहेत , त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. या साऱ्या वातावरणात राज्यातील सामाजिक सलोखा टिकवायचा असेल तर सरकारला काहीतरी सुवर्णमध्य काढावा लागणार आहे .
महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण सत्यशोधक समाजाच्या ब्राम्हण - ब्राम्हणेतर वादात किंवा अगदी अनेक वर्षाच्या दलित - सवर्ण वादात देखील जेवढे बिघडले नव्हते, त्या पेक्षा कितीतरी अधिक आता मराठा -ओबीसी वादामध्ये सामाजिक चित्र बिघडले आहे.महाराष्ट्राच्या गावगाड्यात मराठा आणी ओबीसी हे समाज समूह आतापर्यंत कायम एकमेकांना पूरक ठरत आले आहेत. मंडळ आयोगाच्या अहवालानंतर ओबीसी समूहाला शैक्षणिक आणि राजकीय आरक्षण मिळाले आणि त्यातून त्या समूहातील उपेक्षितांच्या प्रगतीची दारे किलकिली झाली. नंतरच्या काळात, एखाद्या प्रवर्गाला आरक्षण मिळाले म्हणजे त्या समूहाच्या विकासाला गती येते अशी एक धारणा राज्यात रुजली आहे आणि त्यातूनच मागच्या काही दशकात मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी आग्रही होत गेली. आता तर मराठा समाजाच्या विकासासाठी आरक्षण हाच एकमेव उपाय शिल्लक राहिला आहे अशजी धारणा बहुसंख्य मराठा समाजात आहे. त्यामुळेच ज्यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी म्हणून मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरु केले त्यावेळी राज्यभरातून त्यांना समर्थन मिळत गेले. इतके की अगदी आंदोलनस्थळी राज्याचे मंत्रीच काय मुख्यमंत्री देखील येऊन गेले. अधिकाऱ्यांचा तर मुक्कामच आंदोलनस्थळी असल्याचे चित्र होते. म्हणजे एका मोठ्या समाजाच्या मागण्यांसाठी सरकार गुडघ्यावर कसे येते हे राज्याला पाहायला मिळाले. खरेतर हे आंदोलन मराठा समाजच्या मागण्यांसाठी होते, मात्र त्याकडे नंतर ओबीसी विरोधी म्हणून पहिले गेले. मराठा समाजाला ओबीसींमधूनच आणि कुणबी म्हणून आरक्षणाची करण्यात येत असलेली मागणी ओबीसी समूहाला आपल्या हक्कामध्ये अतिक्रमण अशी वाटणे साहजिक होते, आणि तसेच घडत गेले. त्यावेळी सरकातर म्हणून राज्यकर्त्यांची जी जबादारी होती, हे आंदोलन मराठा विरुद्ध ओबीसी या वळणावर जाणार नाही यासाठी जी जागृती करणे आणि प्रसंगी ठाम भूमिका घेणे जे आवश्यक होते , ते झाले नाही आणि तेथूनच राज्यात मराठा आणि ओबीसी यांच्यातील दरी वाढली आहे.
एखाद्या समाजाने तीव्र आंदोलन केले, समाजाने रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दाखविली तर राज्य सरकार नाक मुठीत धरून उभे राहते, अगदी एखाद्या खेड्यात देखील मंत्रिमंडळ येऊन उभवी राहते हे महाराष्ट्राला मागच्या काही काळात समजले आहे. त्यामुळे आता तोच पावित्रा ओबीसी समूह घेत असेल तर दोष कोणाला द्यायचा ? ओबीसींच्या हक्कात हस्तक्षेप नको, किंवा वाटेकरी नको म्हणून संजय हाके आणि इतरांनी उपोषण सुरु केले आहे. आता त्या उपोषणाला देखील राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून पाठिंबा मिळत आहे. लोक भेटीसाठी त्या ठिकाणी येत आहेत . आणि 'सरकारने सर्वच आंदोलनांना सामान न्याय दिला पाहिजे, एका आंदोलनाला गांभीर्याने घ्यायचे आणि दुसऱ्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करायचे , हे योग्य नाही ' अशी मते सत्ता सत्ताधारी वर्तुळातूनच येऊ लागली आहेत. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनाचा राजकीय परिणाम अनेक मतदारसंघामध्ये पाहायला मिळाला होता, त्यामुळे आता समाजाच्या आंदोलनाची शक्ती ओबीसी समूहातील राजकीय नेत्यांना देखील समजली आहे, आणि त्यातूनच संजय हाकेंचे आंदोलन आता वेगळ्या वळणावर पोहचत आहे .
कोणतेही आंदोलन हाताळताना सरकारची भूमिका महत्वाची असते. सरकार म्हणून सत्तेतले लोक सर्वांना सामान न्याय देतात हे नागरिकांना वाटले पाहिजे . त्यामुळेच ज्यावेळी भावनिक विषयावरील आंदोलने सुरु असतात , त्यावेळी सरकारने वेळकाढूपणा करण्यापेक्षा वास्तवाची जाणीव सर्वांनाच करून देणे महत्वाचे असते. ते आतापर्यंत झाले नाही म्हणूनच आता वातावरण अधिकच चिघळत आहे. आतातरी सरकारने राजकारणापलीकडे, मतांच्या गणितापलीकडे जाऊन यातून सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक आहे.
