निवडणुका येतात, जातात. जय पराजय होत असतो, जसा कोणीच कायम विजयाचा अमरपट्टा घेऊन आलेला नसतो, अगदी तसेच कोणताही पराभव देखील अंतिम नसतो. बदल होत असतात. पण या सर्व काळात बदलू द्यायची नसतात ती मानवी मूल्ये. आपल्यातील सामाजिक सौहार्द. एकमेकांमधील विश्वास आणि सामाजिक नाते. मात्र मागच्या काही दिवसात बीड जिल्ह्यात या सामाजिक नातेसंबंधांनाच चूड लागल्याचे चित्र आहे. आरक्षण आंदोलन, त्या दरम्यान झालेला हिंसाचार आणि नंतर झालेली लोकसभेची निवडणूक, या साऱ्या घटनांमधून बीड जिल्ह्यातील सामाजिक दरी खूप खोल गेली आहे. निवडणुकांचे निकाल लागले आहेत, भविष्यातही निवडणूक येतील, जातील, कोणी तरी विजयी होईल, कोणी तरी पराभूत होईल, मात्र जिल्ह्यात सामाजिक अविश्वासाची जी जखम खोलवर जात आहे आणि रोज पुन्हा पुन्हा ती अधिकच खोलवर कशी जाईल असे प्रकार घडत आहेत, ते वेदनादायी आहे. या भळभळत्या जखमेवर उपाय करावा लागेल .
बीडच्या लोकसभा निवडणुकीकडे तसे राज्याचे लक्ष नेहमीच असते. जशी बारामती पवारांची, तसा बीड जिल्हा गोपीनाथ मुंडेंचा झाला, तेंव्हापासून बीडच्या राजकारणाकडे राज्याचे लक्ष लागायला लागले. आणि त्यानंतर बीडची प्रत्येक निवडणूक गाजली देखील, मात्र यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीची गोष्टच काहीशी वेगळी होती. ही निवडणूक अटीतटीची झाली म्हणून नाही, तर अगदी पहिल्या दिवसापासून बीडची निवडणूक जातीय वळणावर गेली. त्याचा दोष कोणा एकाला द्यावा अशी परिस्थिती मुळीच नाही. दोष द्यायचाच असेल तर जे जे कोणी म्हणून या समाजातील स्वतःला जबाबदार मानणारे घटक आहेत, त्या सर्वांनाच द्यावा लागेल.
बीड जिल्ह्याच्या राजकारणाला तसा जातीयवाद नवीन नाही. मात्र आतापर्यंत हा विषय केवळ निवडणुकीच्या राजकारणापुरता मर्यादित असायचा. त्याला टोकाचे आणि विखारी स्वरूप कधी आले नव्हते. एखाद्या विशिष्ठ समाजाने 'आपल्या' उमेदवाराच्या मागे भक्कमपणे उभे राहणे व्हायचे, मात्र निवडणुकीनंतर ते वातावरण निवळले असायचे, त्याचा गावगाड्यावर फारसा परिणाम झाल्याचे चित्र आजपर्यंत नव्हते. यावेळी मात्र मागच्या सहा महिन्यापासून बीड जिल्ह्यातील सामाजिक वातावरण पुरते बिघडले आहे. आरक्षण आंदोलन, त्या आंदोलनादरम्यान झालेला हिंसाचार, त्यानंतर ओबीसींचे मेळावे आणि पुढे लोकसभा निवडणुकीला मराठा विरुद्ध ओबीसी असे आलेले स्वरुप, यामुळे कालपर्यंत एकमेकांशी मैत्रीने वागणाऱ्या मित्रांमधले संबंध देखील ताणले गेले आहेत, त्याला अविश्वासाची दुखरी किनार लागली आहे हे वास्तव आहे. जिल्ह्याच्या सामाजिकतेवर झालेली ही मोठी जखम आहे .
किमान निवडणूक संपल्यावर तरी हे वातावरण निवळायला हवे होते, पण तसे होताना दिसत नाही. निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर दोन दिवसात सामाजिक माध्यमांमध्ये आक्षेपार्ह पोस्ट टाकली म्हणून २७ लोकांवर गुन्हे दाखल होणार असतील आणि ७०० पेक्षा अधिक पोस्ट समाजमाध्यमांवरून काढून टाकाव्या लागत असतील तर विखार किती खालपर्यंत पोहचला आहे हे लक्षात येऊ शकते. निवडणुकीच्या कारणावरून, मतदान केले नाही म्हणून एक गाव दुसऱ्या गावाच्या विरोधात उभा राहणार असेल, एकमेकांचे पाणी अडविणार असेल, एकमेकांना मारहाण करणार असेल तर यातून सामाजिकता टिकणार कशी? शेवटी आपल्याला एकाच जिल्ह्यात, तालुक्यात, गावात, गावगाड्यात राहायचे आहे, एकमेकांबद्दल मनात टोकाचा द्वेष ठेवून आपल्याला राहता येणार नाही.
आता कोणी कोणाला अडविले, कोणी शपथा घेतल्या, कोणी काय ठराव घेतले, कोणी गावागावात बैठक घेतल्या असल्या चर्चा करून उपयोग होणार नाही. असल्या चर्चानी जिल्ह्याच्या सामाजिकतेवर झालेली जखम भरून निघणार नाही. उलट ती अधिक खोल पोहचेल. त्याचे गँगरीन झालेले कोणालाच परवडणार नाही. आताच्या आणि पुढच्याही निवडणुकीत कोणीही निवडून येईल, न येईल, विकास होईल, न होईल, पण किमान चार घास कष्टाने कमावल्यानंतर ते सुखाने खाता येतील असे वातावरण जर आपल्याला पुढच्या पिढीला देता येणार नसेल तर मात्र आपण येणाऱ्या पिढ्यांसोबत द्रोह करत आहोत असेच म्हणावे लागेल. कोणाचे चुकले, कोणी सुरुवात केली, कोणी प्रतिक्रिया दिली, या वादात जाऊन काहीच उपयोग नाही. असले जुने उकांडे उकरण्यापेक्षा आता आपल्याच समाजासाठी आपली भूमिका काय याचा विचार प्रत्येकाने, लोकप्रतिनिधी, सामान्य कार्यकर्ता, व्यापारी, माध्यमे, प्रशासन आदी सर्वानीच करण्याची आवश्यकता आहे. जातीयवादाची, अविश्वासाची भळभळती जखम घेऊन आपल्याला जीवन जगता येणार नाही.
