न्याय व्यवस्था ही आजही देशातील सर्वोच्च व्यवस्था आहे. कितीही टीकाटिप्पणी झाली किंवा कितीही आक्षेप घेतले गेले तरी आजही नागरिकांचा शेवटचा
विश्वास म्हणून न्याय व्यवस्थेकडेच पाहिले जाते. त्यामुळे हा विश्वास टिकविण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची देखील आहेच. आज समाज माध्यमांमध्ये पुणे बाल न्याय मंडळाच्या निर्णयावरून जी मिम्स बनत आहेत, त्याचे चिंतन व्यवस्थेने देखील करणे आवश्यक आहे.

      पुण्यात एका बिल्डराच्या मुलाने दारूच्या नशेत भरधाव वेगाने गाडी चालवत दोघांचा जीव घेतला आणि तो अल्पवयीन असल्याचे सांगत त्याला अवघ्या १५ तासात बाल न्याय मंडळाकडून जामीन देखील मिळाला. विशेष म्हणजे सदर दिवटा दारूच्या नशेत वाहन चालवीत होता हे देशभर पोहचले आहे मात्र बाल न्याय मंडळासमोर त्याच्या रक्त तपासणीचे जे अहवाल गेले त्यात म्हणे अल्कोहोलचे अवशेष सापडले नाहीत. आपल्याकडची सारीच व्यवस्था किती सडली आहे हे सांगायला हे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. इतरवेळी पोलीस आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी काय क्लुप्त्या करतात हे जनतेला नवीन नाही, या प्रकरणात मात्र सीआरपीसीचे तंतोतंत पालन केले गेले आणि रविवारची सुट्टी असताना सुट्टीतल्या मंडळासमोर प्रकरण नेले गेले. नाही म्हणायला पोलिसांनी सदर प्रकरण विधि संघर्षग्रस्त बालक म्हणून न चालविता प्रौढ आरोपी म्हणून चालविण्याची परवानगी न्यायालयाला मागितली होती, मात्र ती नाकारली गेली. विशेष म्हणजे निर्भया प्रकरणानंतर बाल न्याय कायद्यात बरेच बदल झाले आहेत, मात्र दारू पिऊन गाडी चालविणे आणि त्यातून दोघांचा जीव घेणे ही जर एखाद्याला क्रूरता वाटत नसेल तर त्या न्यायबुद्धीवर आक्षेप घ्यायचा कसा? न्यायालयाने एकदा का बाल न्याय कायद्याखालीच प्रकरण चालवायचे असे ठरविले की मग साहजिकच संपूर्ण प्रकरणातील सारेच चित्र बदलते. बाल न्याय कायद्याखाली उद्या यात शिक्षा झाली तरी त्याची मर्यादाच अधिकताधिक १० वर्ष आहे, आणि विधिसंघर्षग्रस्त बालकांना निरीक्षण गृहात ठेवण्याऐवजी त्यांना पालकांच्या देखरेखीत ठेवण्यावर बाल न्याय कायद्याचा अधिक भर असतो, त्यामुळे त्या दिवट्याच्या जामीन प्रकरणात फार वेगळ्या निर्णयाची मुळातच अपेक्षाच नव्हती.  

    मुळात प्रश्न आहे तो इतकाच,की या देशात जामीनासाठीचा कायदा आहे, जामीन हा नियम, जेल हा अपवाद असे सूत्र स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे हे सारे खरे असले आणि त्यामुळेच कदाचित बड्या बापाच्या या दिवट्याला कायद्याच्या चौकटीत राहूनच जामीन मिळाला असला तरी, जामीन हा नियम हे सूत्र खरोखर सर्वांसाठी पाळले जात आहे का? देशाच्या सरन्यायाधीशांनी यासंदर्भात मागच्या काही काळात अनेकदा आक्षेप नोंदविले आहेतच. मग न्याय व्यवस्थेबद्दल प्रचंड आदर बाळगून देखील एक प्रश्न उरतोच, तो म्हणजे असा 'अपघात' जर एखाद्या मजुराकडून, सामान्य चालकांकडून, मध्यमवर्गीय कुटुंबातल्या एखाद्या व्यक्तीकडून घडला असता, तर जामिनाचा निर्णय असाच आला असता का? आणि जामीनाच्या अटी अशाच असत्या का? जामीन देणे किंवा नाकारणे हे पूर्णतः संबंधित न्यायाधीशाच्या न्यायबुद्धीवर अवलंबून आहे आणि तो त्यांचा अधिकार आहे हे मान्य, जामीनासाठी काय अटी टाकाव्यात हा अधिकार देखील संबंधित न्यायालयालाच आहे. हे देखील मान्य,पण हे करताना बाहेर समाजात व्यवस्थेची चेष्टा उडविली जाणार नाही हे देखील पहिले जायला हवे इतकी साधी अपेक्षा एक न्याय व्यवस्थेबद्दल आदर असणारा नागरिक म्हणून प्रत्येकाने न्यायालयाकडून ठेवण्यात गैर ते काय?
    मुळातच आपल्याकडे पैशाने काहीही होऊ शकते असा समज दृढ झालेला आहे. क्वचितच असे काही प्रसंग समोर येतात, जेव्हा असल्या मिथकाला धक्का देण्याची संधी व्यवस्थेला मिळत असते. याठिकाणी आम्हाला केवळ न्याय व्यवस्था म्हणायचे नाही, तर साऱ्याच यंत्रणांबद्दल बोलायचे आहे, मात्र अशावेळी देखील जर कोणतीच व्यवस्था पैशाने सारे काही करता येते हे खोटे ठरविणार नसेल तर त्याला काय म्हणायचे?

     मुळात न्यायाची प्रतिष्ठापना करण्याची आणि एखाद्या प्रकरणात न्याय झाला आहे. असे सामान्यांना वाटावे असे चित्र निर्माण करण्याची जबाबदारी देखील न्यायालयाचीच किंबहुना न्यायव्यवस्थेची आहे. हे मत अनेक प्रकरणात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. त्यामुळे त्याचा विचार या ठिकाणी झाला असता तर ते अधिक बरे झाले असते. मात्र घडले नाही. ३०० शब्दांचा निबंध लिहा, वाहतूक पोलिसांसोबत काम करा हे सारे एखाद्या पापभिरू कुटुंबातल्या व्यक्तीसाठी ठीक आहे, ज्या कुटुंबात आपला दिवटा अल्पवयीन आहे हे माहित असताना देखील त्याच्याकडे गाडी दिली जाते, त्याच्यावर नंबरप्लेट नसते, मध्यरात्री देखील अल्पवयीन दिवटे दारूच्या नशेत वाहवत जाणे जिथे आक्षेपार्ह समजले जात नाही, त्या 'मॉडर्न ' कुटुंबात ३०० शब्दांचा निबंध काय परिवर्तन घडविणार आहे? उद्या असल्यांसाठी निबंध लिहिणाऱ्या शब्दपंडितांचीदेखील फौज उभी राहील, मग न्यायाच्या हेतूचे काय? प्रश्न एका मस्तवाल दिवट्याचा नाही, तर एकूणच समाजव्यवस्थेचा आहे आणि यातून पुन्हा पुन्हा राहत इंदोरी यांच्या चार ओळी आठवत आहेत  
नई हवाओ की शोहबत बिगाड़ देती है,
कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है,
जो जुर्म करते हे इतने बुरे नहीं होते,
सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है..