बीड-बीड जिल्ह्यात मागच्या काही वर्षात भूमाफियांनी प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांना धरून देवस्थानच्या  (यात मंदिरे , मठ आणि वक्फ मालमत्ता यांचा समावेश होतो) जमिनीची प्लॉटिंग पडून त्या खाजगी व्यक्तींना विकण्याचा सपाट लावला आहे. बीड , आष्टी, धारूरमध्ये अशा घटना समोर आल्या आहेत. आता त्यासोबतच केजमध्ये देखील वक्फ मालमत्तांची प्लॉटिंग करून विक्री होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या विषयावर महिनाभरात अहवाल देण्याचे आश्वासन बीडच्या जिल्हा प्रशासनाने दिले होते, त्याला सव्वा वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. मात्र यासंदर्भात अजूनही अहवाल न गेल्याने आता याच विषयात सोमवारी राज्य अल्पसंख्यांक आयोगासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता भूमाफियांविरुद्धचे फास आवळले जाणार असल्याचे संकेत आहेत.
बीड जिल्ह्यात विविध देवस्थानच्या आणि वक्फच्या मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता आहेत . या मालमत्ता मागच्या काही वर्षात भूमाफियांच्या डोळ्यावर आहेत. प्रशासनातील अधिकार्‍यांना हाताशी धरून या मालमत्तांचा भोगवटा प्रकार बदलायचा, जमिनी खालसा करून घ्यायच्या आणि त्याची प्लॉटिंग पाडून त्या विकायच्या असे प्रकार वाढले आहेत. सध्या बीड जिल्ह्यात कार्यरत असलेले काही अधिकारी असा ‘आघाव’ पणा आजही करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तर यापूर्वी बीड जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या कधी अधिकार्‍यांनीही असे प्रकार मोठ्याप्रमाणावर केल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान केजमध्ये वक्फ मालमत्तांची प्लॉटिंग पाडून विक्री होत असल्याची तक्रार यापूर्वीच करण्यात आली होती. यासंदर्भात 2019 च्या ऑगस्ट महिन्यात राज्य अल्पसंख्यांक आयोगासमोर सुनावणी झाली होती . त्यावेळी तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी भूसुधार यांनी महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन आयोगाला दिले होते. मात्र सदर अहवाल अद्यापही देण्यात आलेला नाही . त्यामुळे आता आयोगाने पुन्हा एकदा या विषयाला तोंड फोडले असून याविषयात सोमवारी सविस्तर माहितीसह हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील भूमाफियांविरुद्ध फास आवळला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्लॉट खरेदी करतांना काळजी घ्या
जिल्हाभरातच देवस्थानच्या जमिनी विकण्याचा सध्या सपाटा सुरु आहे. महाराष्ट्रात देवस्थानची जमीन कोणत्याच पद्धतीने इतरांच्या नावे हस्तांतरित होत नाही. त्यामुळे भूमाफिया काहीही सांगत असले आणि कसलेही कागद दाखवीत असले तरी जिथे पूर्वी देवस्थानचे, वक्फचे नाव होते, अशा कामिनीवरील प्लॉट खरेदी करणे सामान्यांनी टाळलेले बरे राहील. देवस्थानच्या जमिनी पुन्हा देवस्थानच्या नावे केल्यास अगोदरचे सर्व व्यवहार रद्द होतात. बीडच्या शनी मंदिर संस्थांच्या मालमत्तांमध्ये तसे आदेश झालेले आहेत. तसेच अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने वक्फ मालमत्तांसंदर्भात देखील तसे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे अशा मालमत्तांपासून सावध राहण्याची गरज आहे.

बीडचा अहवाल गुलदस्त्यात
बीड जिल्ह्यात भूसुधार विभागाच्या उपजिल्हाधिकार्‍यांनी अधिकार नसताना वक्फच्या मालमत्ता खालसा करून दिल्या असे निरीक्षण नुकतेच अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने नोंदविले होते. तसेच मागच्या काही वर्षात झालेल्या अशा प्रकरणांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या महसूल विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. मात्र यासंदर्भातील अहवाल अद्यापही गुलदस्त्यात असल्याचे समजते. या प्रकारात मोठमोठे भूमाफिया गुंतलेले आहेत. तसेच हि साखळी अनेक अधिकार्‍यांभोवती फास ठरू शकते त्यामुळे देखील याबाबत त्वरेने  कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे.