केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे. परदेशी व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की १ मेट्रिक टन कांदा निर्यातीसाठी ५५० डॉलर्स किमान मुल्य निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल की नाही, याबाबत संभ्रम होण्याची शक्यता आहे. कारण, एकीकडे कांदा निर्यातबंदी उठवली असली तरी दुसरीकडे सरकारने शुक्रवारी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले आहे. याशिवाय, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देशी चण्याच्या आयातीवर शुल्कात सूट दिली आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये भारताने ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. केंद्र सरकारने देशांतर्गंत बाजारात कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी लागू केली होती. आता ही निर्यातबंदी हटवली असली तरी दुसरीकडे मोठे निर्यात शुल्क लागू केले आहे.
केंद्र सरकारने नुकतीच बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये ९९,१५० मेट्रिटन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कांद्याची वाढलेली मागणी लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला. कांदा निर्यात सुलभ होण्यासाठी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ही एजन्सी नियुक्त केली आहे. देशा चना उत्पादनात घट होण्याचे संकेत आहेत. यादरम्यान, सरकारने शुक्रवारी ‘देशी चना’ (बंगाल हरभरा) ला मार्च २०२५ पर्यंत आयात शुल्कातून सूट दिली आहे. तसेच कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे.
