देशासमोरचे महत्वाचे प्रश्न बाजूला ठेवायचे आणि भावनिक अस्मितांच्या मुद्द्यांवरच, किंवा त्या मुद्द्यांभोवतीच , धार्मिक जातीय प्रश्नांभोवतीच निवडणुका कशा फिरतील असा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपकडून होत असतानाही काँग्रेसने मात्र आपल्या जाहीरनाम्याला सामान्यांच्या रोजच्या जगण्यामरण्याभोवती फिरविले आहे हे महत्वाचे आहे. महिलांना नोकऱ्यांमध्ये ५० % आरक्षण असेल किंवा हमी दराचे आश्वासन , अगदी शैक्षणिक कर्ज माफ करण्याचे दिलेले आश्वासन , हे सारे विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. २०१९ च्या तुलनेत अधिक प्रभावी आणि पथदर्शी जाहीरनामा म्हणून याकडे पाहावे लागेल.
लोकसभा निवडणुकांसाठी जाहीरनामा जरी करण्यात काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपला मागे टाकले आणि आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा लोकांसमोर सादर केला. असेही भाजपला जाहीरनाम्याचे किती महत्व आहे हे देशाला माहित आहेच. जाहीरनाम्यातील वाचणे म्हणजे 'चुनावी जुमले ' असतात असे भाजपच्या नेत्यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे भाजपबद्दल न बोललेलेच बरे. पण काँग्रेसने जो जाहीरनामा यावेळी जरी केला आहे, त्याचे कौतुक करावेच लागेल. खरेतर मागच्या काही काळात निवडणूक कोणतीही असो, ती धार्मिक ध्रुवीकरणाकडे कशी नेता येईल किंवा त्यातून अस्मितांचे राजकारण कसे करता येईल हाच प्रयत्न भाजपचा राहिलेला आहे. मुळात भाजपचे सारे राजकारणच मतविभाजनावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भाजपचा जाहीरनामा अस्मिता गोंजारणारा असतो आणि इतर पक्षांना देखील नाईलाजाने का होईना, पण त्याच मार्गाने जावे लागते हा इतिहास आहे. मागच्या निवडणुकीत अगदी राहुल गांधींना देखील आपले जानवे दाखवावे लागले होतेच आणि 'सॉफ्ट हिंदुत्वाचा ' आधार घ्यावा लागला होताच.
यावेळी मात्र काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्याचा माध्यमातून देशासमोरच्या प्रमुख प्रश्नांना लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपने जिथे भावनांना हात घालण्यास सुरुवात केली आहे. तिथे काँग्रेसने शेतकऱ्यांना हमी भावाचे आश्वासन देऊन ग्रामीण भारताच्या आर्थिक विषयात हात घातला आहे. देशातील शेतकऱ्यांसमोर हमीभाव हा प्रमुख प्रश्न आहे. स्वामिनाथन समितीने हमी भावाची शिफारस करून दिड दशक उलटले असले तरी अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही. या मागणीसाठी शेतकरी देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर आंदोलन करून ठाकले आहेत, त्यामुळे आता काँग्रेसने या विषयाला हात घालून निवडणूक आर्थिक विषयाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशातील वेगवगेळ्या सरकारी विभागांमधील ३० लाख पदे भरण्याचा दिलेला शब्द असेल किंवा किमान मजुरी ४०० रुपये प्रतिदिन करण्याचे आश्वासन, रोजगार निर्मिती आणि बेरोजगारीवर मत करण्यासाठीची पाऊले जातील असा विश्वास या निमित्ताने काँग्रेस देऊ पाहत आहे. महिलांना शासकीय सेवेत अगदी सामान संधी देण्यासाठी ५० % आरक्षणाची केलेली घोषणा असेल किंवा सामाजिक आरक्षणाची मर्यादा वाढीविण्याची दाखविलेली तयारी, भाजप सरकार ज्या मुद्द्यापासून पळू पाहत आहे आणि राज्याराज्यामधील अस्वस्थता ज्यामुळे वाढत आहे, त्या जातनिहाय जनगणनेचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. एकदा असे काही वास्तव समोर आले तर त्यावर उपाययोजना तरी करता येतील. म्हणजे एकुणात काय तर रोजगार, अर्थव्यवस्था आणि रोजचे जगणे हे विषय निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न कांग्रेस करू लागली आहे.
आज देशासमोर महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य , शिक्षण असे महत्वाचे विषय आहेत. या विषयांवर चर्चा व्हायला लागली तर भाजपच्या अडचणी वाढतात. कारण त्यांच्याकडील पढत पोपटांकडे या प्रश्नांची उत्तरे नाहीत, भाजपच्या वॉट्सअप विद्यापीठाच्या पदवीधरांना या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांना भिडत येत नाही. त्यामुळे मग ते कोणतीही निवडणूक राम मंदिर, समान नागरी कायदा, कलम ३७०, आंतरराष्ट्रीय सीमा अशा वुईष्याकडे नेतात. आता आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या विषयात चीनच्या दादागिरीमुळे भाजपचेच गोची होत आहे, त्यामुळे तो विषय कितपत चर्चेत येईल हे सांगता येत नाही. पण काँग्रेसचा प्रयत्न हि निवडणूक जगण्याच्या प्रश्नांवर घेऊन जाण्याचा आहे हे महत्वाचे आहे.
