विरोधी पक्षांची कोणत्या ना कोणत्या कारणाने कोंडी करायची , त्यांना पंगू करून सोडायचे आणि त्यांची शक्ती निवडणूक प्रचारापेक्षा इतर बाबींवरच कशी खर्च होईल याची व्यवस्था केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून करण्याचा नवा प्रकार केंद्रीय सत्तेने सुरु केला आहे. काँग्रेस काय किंवा तृणमूल काय , या पक्षांना ऐन निवडणुकीच्या काळातच आयकर विभागाच्या नोटीस येत असतील तर यामागचे कर्ते कारवितें कोण आहेत हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता राहत नाही. कर दहशतवादाच्या माध्यमातून निवडणुका प्रभावित करण्याचा हा नवा पायंडा लोकशाहीला घातक आहे.
एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला अडचणीत आणायचे असेल तर त्यांची आर्थिक नाकेबंदी केली जाते . चाणक्य नीतीतून हे सारे शिक्षण आलेले आहे. कोष हा कोणत्याही राज्याचा महत्वाचा भाग असतो. कोष आणि दंड यावर राज्य कारभाराचे संतुलन राखले जाते असे चाण्यक्याने सांगितले आहे. आता त्याच चाण्यक्याच्या विचारांचे वारसदार केंद्रीय सत्तेच्या माध्यमातून या नीतीचा वापर विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्यासाठी करीत आहेत. मागच्या काही काळात ईडी , सीबीआय काय किंवा आयकर विभाग काय , केंद्रीय सत्तेचा होयबा म्हणूनच काम करीत आहे हे सांगण्यासाठी आता कोणत्या पुराव्यांची आवश्यकता राहिलेली नाही, इतके हे स्पष्ट सत्य आहे. त्यामुळे ज्यावेळी लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होताच काँग्रेसला आयकर विभागाची नोटीस येते त्यावेळी या नोटिसीमागची मानसिकता काय आहे हे सहज लक्षात येऊ शकते. आपल्याकडे राजकीय पक्षांना आयकरातून सवलत दिली जाते. त्यामुळे काँग्रेस कदाचित गाफील राहिली असेल. या नोटिसीचे न्यायालयात काय व्हायचे ते होईल , पण ऐन निवडणुकीत एखाद्या राजकीय पक्षाची आर्थिक कोंडी करण्याची मानसिकता लोकशाहीला पोषक नक्कीच नाही. आयकर विभागाने पाठविलेली नोटीस कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असेलही कदाचित , पण या विभागाने जी वेळ साधली आहे त्याचे काय ? ऐन निवडणुकीच्या काळात एखाद्या राजकीय पक्षाचे खाते गोठविणे याचा अर्थ सरळ सरळ त्या पक्षाला अडचणीत आणायचे आहे हाच येतो. काँग्रेसला दिलेल्या नोटीसचे प्रकरण ताजे असतानाच आता तृणमूल काँग्रेसलाही नोटीस देण्यात आली आहे. या साऱ्या प्रकारचा अर्थ इतकाच आहे, की मोठ्या आवेशात चारसोपार च्या गप्पा मारणाऱ्या भाजपला आतून आजही निवडणुकांच्या निकालांची भीती आहे. सुरुवातीला इंडिया आघाडीची तर उडविणाऱ्या भाजपने नंतर ही आघाडी विस्कळीत कशी होईल यासाठी काय काय प्रयत्न केले हे लपून राहिलेले नाही. चारशेपारचे स्वप्न पूर्ण करायचे तर हिंदी भाषिक पट्ट्यापलीकडे जाऊन महाराष्ट्र, पश्चिमबंगाल आणि दक्षिणेकडील राज्यांमधील जागा वाढल्या पाहिजेत हे भाजपला पक्के माहित आहे आणि म्हणूनच महाराष्ट्रासारख्या राज्यात एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यानंतर अशोक चव्हाण आणि आता राज ठाकरे अशा मिळेल त्याला सोबत घेण्याचा आटापिटा भाजपने सुरु केला आहे. येतीय काही दिवसात आणखी कोणाकोणाला हा पक्ष जवळ करणार हे काळच सांगेल. इतके करूनही लोकशाही संकेताला धरून लढत व्हावी असा प्रयत्न भाजपकडून होताना दिसत नाही.
केंद्रीय सत्तांचा गैरवापर किती आणि कसा केला जाऊ शकतो याचा विक्रम भाजपच्या नावावर नोंदविला जाईल असेच चित्र देशात आहे. मागच्या तीन चार वर्षात आदींचा वापर कसा झाला, ईडीची भीती दाखवून कोणाकोणाला भाजपने आपल्या मगरमिठीत घेतले आणि आता भाजपच्या मगरमिठीत आलेल्यांच्या प्रजकरणांचे काय झाले हे पुन्हा पुन्हा वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आणि अजूनही देशाचे पंतप्रधान 'मी भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढाई लढत आहे ' असे सांगत असतील तर यापेक्षा मोठा विनोद म्हणा किंवा राजकीय कोडगेपणा कोणता असेल. आता ईडी पुरत नाही म्हणून की काय,आयकर विभाग मैदानात उतरला आहे. विरोधी पक्षांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यापूर्वीच अडचणीत आणायचे हेच तर आयकर विभागाने ठरविले नसावे ना असे वाटावे अशीच परिस्थिती आहे. ७-८ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात आयकर विभाग ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सक्रिय होत असेल तर त्यांना कोणीतरी चावी भरली आहे हे स्पष्टच आहे. त्यामुळेच आता राजकारणात कर दहशतवाद हा नवा शब्द विरोधीपक्षांनी रूढ केला आहे. या नोटीस देतानाही पुन्हा आयकर विभाग सोयीप्रमाणे वागत असल्याचे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. भाजपला मागच्या काही काळात मिळालेल्या देणग्या असतील, निवडणूक रोख्यांमधून मिळालेला निधी असेल किंवा सीएसआर फ़ंडातून मिळालेले घबाड , यात सारे काही आलबेल असे आयकर विभागाला वाटते का ? तसे असेल तर त्यांनी एकदा तसे स्पष्टपणे जाहीरच करून टाकावे.
देशात ज्यावेळी निवडणुका जाहीर होतात, त्यावेळी खरेतर प्रत्येकाला 'समान मैदान' मिळायला हवे. प्रत्येकाला लढण्याची समान संधी मिळायला हवी , घटनाकारांना देखील हेच अपेक्षित होते. अशी संधी मिळवून देऊ असे निवडणूक आयोगाने देखील म्हटले होते , पण आयकर विभाग जे वागत आहे, ते कशाचे द्योतक आहे ?
