आदर्श आचारसंहितेला इंग्रजीमध्ये 'एमसीसी ' या लघुनावाने ओळखले जाते. मात्र यातील एमचा अर्थ आता मॉडेल म्हणजे आदर्श असा राहिला आहे का ? की तो मोदी असा बनला आहे , असा प्रश्न यापूर्वी देखील अनेकदा विचारला गेला आहे. आता या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने त्याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय येत आहे. देशभर आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही नागरिकांच्या मोबाईलवर 'विकसित भारत ' चे संदेश येत असतील तर निवडणूक आयोग नेमके करतोय तरी काय ?
देशात निवडणूक प्रक्रिया मुक्त वातावरणात व्हावी ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. त्यासाठीच निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांनी कसे वागावे, कसे वागू नये यासाठीची आचारसंहिता तयार करण्यात आली. त्यालाच आदर्श आचारसंहिता म्हणतात. त्याचे पालन सर्वांनीच करणे अपेक्षित आहे, याची जाणीव देशात पहिल्यांदा करून दिली ती तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी. ९० च्या दशकात शेषन यांनी निवडणूक प्रक्रियेला जो आकार देण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे निवडणूक आयोग नावाच्या संस्थेची एक वेगळी ओळख देशभर निर्माण झाली होती. त्यानंतर शेषन यांचे अधिकार कमी करण्यासाठी एक सदस्सीय आयोग त्रिसदस्सीय करण्यात आला. आणि त्यानंतर हळूहळू न निवडणूक आयोगावर अंकुश निर्माण करता येतो का याचे प्रयत्न सुरु झाले. मोदी सरकारच्या काळात तर आता थेट निवडणूक आयोगातीळ निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा नवा कायदाच करण्यात आला आणि त्यातून सरन्यायाधिशांना वगळण्यात आले. त्यामुळे आता पंतप्रधान, विरोधीपक्ष नेते आणि एक केंद्रीय मंत्री यांची समिती निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूक करणार आहे. यात विरोधीपक्ष नेत्याला किती किंमत दिली जाते , हे नुकत्याच झालेल्या दोन नियुक्त्यांमध्ये समोर आले आहेच. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगात देखील 'होयबा'च येतील असे समजायला पुरेसा वाव आहे.
हे सारे पुन्हा एकदा सांगण्याचे कारण म्हणजे देशात आदर्श आचारसंहितेचा अंमल सुरु होऊन आता पाच दिवस उलटले आहेत . त्यामुळे खरेतर सरकारी जाहिराती बंद व्हायला हव्या होत्या. तरीही आजही देशातील नागरिकांना 'विकसित भारत 'चे संदेश येत आहेत. सरकारने काय काय केले हे सांगणारे हे संदेश आहेत. ते सरकारी यंत्रणेतून येत आहेत. म्हणजे निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाला तरी आमच्या सरकारी प्रचार यंत्रणेला त्याचे काहीच नाही असेच हे सारे चित्र आहे. यासंदर्भात काहींनी तक्रारी केल्यानंतर आता निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला हे तात्काळ थांबवायला सांगितले आहे. मात्र आचारसंहिता सुरु असताना हे का केले ? असा जाब विचारण्याची हिम्मत आयोग करायला तयार नाही. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी जी पत्रकार परिषद आयोगाने घेतली होती, त्यात विरोधी पक्षांच्या लोकांवर कारवाई करण्यात आतोग्य आग्रही असतो, मात्र त्याचवेळी मोदी किंवा भाजपच्या नेत्यांविरुद्ध आलेल्या तक्रारींवर गतीने कारवाई होत नाही असा प्रश्न देखील विचारला गेला होता.
त्यावेळी आयोगाने भलेही वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला असेल, मात्र आता 'विकसित भारत ' च्या निमित्ताने त्या प्रश्नाचे गांभीर्य किती होते हे सहज लक्षात येऊ शकते. मुळातच भाजपला सारे काही माफ असेच जर चालणार असेल निवडणूक कितपत पारदर्शी होणार आहे हा प्रश्न आहेच. अजूनही लोकांचा आयोगावर विश्वास आहे. कोणत्याही संवैधानिक संस्थेला आपल्याबद्दलचा आदर निर्माण करायला खूप मेहनत घ्यावीव लागत असते. निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत देखील १९५० पासून आजपर्यंत अनेक निवडणूक आयुक्तांनी जो पारदर्शीपणा ठेवला, टिकवला त्यामुळे आयोगाबद्दलचा सामान्यांमधला विश्वास निर्माण झाला होता, मागच्या काही काळात त्या विश्वासाला धक्के बसायला सुरुवात झाली, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बाबत आयोगाकडून जे निर्णय आले, ते धक्के सामान्यांना हादरवणारे होते. आता जर आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर देखील केंद्र सरकारच्या पातळीवर जाहिरातबाजीचे धारिष्ट्य दाखविले जाणार असेल आणि आयोग केवळ 'हे सारे थांबवा ' इतकेच म्हणणार असेल तर एमसीसीम्हणजे मोदी कोड ऑफ कंडक्ट म्हटली गेली तर त्यात आश्चर्य कसले ?
