राम मंदिर-बाबरी मस्जिद वादाचा झालेला निर्णय असेल किंवा तिहेरी तलाकच्या विषयावरचा निकाल, हे दोन्ही महत्वाचे निवाडे निकाली काढले ते न्यायालयाने. मात्र प्रत्यक्षात केंद्रातील सत्ताधार्‍यांनी जसे काही हे सारे विषय आपणच सोडविले अशा अविर्भावात त्याचे श्रेय घेतलेच ना. मग आता इलेक्ट्रॉल बाँडच्या विषयात समाज माध्यमांवर सत्ताधार्‍यांना ट्रोल केले जात आहे किंवा न्यायालयाच्या निर्णयाचा लोक सोयीने अर्थ लावत आहेत अशी भूमिका केंद्राच्या वकीलाने न्यायालयात घेण्याचे कारणच काय?
इलेक्ट्रॉल बाँड अर्थात निवडणुक रोख्यांच्या विषयात दररोज एसबीआयची अब्रू जात आहे. त्यासोबतच केंद्रीय सत्तेच्या एकंदर मानसिकतेवर देखील यावर प्रकाश पडत आहे. काहीही करून निवडणुक रोख्यांमध्ये नेमके काय झाले आणि या रोख्यांचा फायदा कोणाला झाला हे स्पष्ट होवू द्यायचे नाही हीच मानसिकता केंद्रीय सत्तेची आहे आणि त्यातूनच मग एसबीआयच्या प्रतिष्ठेचा बळी दिला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात घेतलेली आग्रही भूमिका हे एकमेव आशास्थान असून त्यामुळेच आता निवडणुक रोख्यांमुळे नेमक्या कोणाच्या तिजोर्‍या भरल्या आणि हे रोखे संबंधित कंपन्यांनी खरेदी करण्यामागची पार्श्‍वभूमी काय होती हे जनतेला कळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
एकीकडे हे होत असतानाच केंद्र सरकार मात्र सारी लाज नाकाला गुंडाळून वागत असल्याचे चित्र आहे. न्यायालयाने निवडणुक रोख्यांसंदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा समाजमाध्यमांवर लोक सोयीचा अर्थ लावत आहेत आणि त्यामुळे विचित्र परिस्थिती निर्माण होत आहे अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात चक्क केंद्र सरकारच्याच वतीने घेतली जावी हा प्रकार म्हणजे कर्णाला ऐन युद्धभूमीवर जमीनीने चाक गिळल्यानंतर युद्ध धर्माची आठवण झाल्यासारखा आहे.
यापूर्वी ज्या अनेक प्रकरणात निकाल न्यायालयाने दिले मात्र जणु काही त्या संपूर्ण प्रकरणात केंद्र सरकारनेच आग्रही भूमिका घेतली असे वातावरण निर्माण केल गेले. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या बाबरी मस्जिद-राम मंदिर वादाला पुर्णविराम मिळाला तो या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे. न्यायालयानेच ती जागा राम मंदिरासाठी द्यावी आणि आयोध्येतच मस्जिदीसाठी वेगळी जागा द्यावी असा तडजोडीचा निकाल दिला. खरेतर न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळेच अनेक वर्षांपासूनच्या वादावर अखेर पडदा पडला पण केंद्रीय सत्तेने जणु काही हा निकाल आपणच लावून घेतला या पद्धतीने या निकालाचे श्रेय घेतलेच ना. त्याशिवाय तिहेरी तलाकच्या मुद्यावर देखील असेच. तिहेरी तलाक रद्द ठरविली ती सर्वोच्च न्यायालयाने. पण नरेंद्र मोदी हेच महिलांचे कसे तारणहार आहेत आणि त्यांनीच ही कुप्रथा कशी बंद केली याच्या चर्चा करताना भाजपचे आयटीसेल अजुनही थकत नाहीत. मग जर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे श्रेय देखील भाजपच घेत असेल तर आता निवडणुक रोख्यांच्या संदर्भाने जी काही अब्रू सरकारची जात आहे त्यासाठी न्यायालयांना दोष कसा द्यायचा? केंद्र सरकारच्या वकीलांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने त्यांना ‘आमच्या निकालाचा अर्थ कोणी काय घ्यायचा याचा विचार आम्ही करत नाही. समाज माध्यमांमध्ये तर न्यायाधिशांवर देखील चर्चा होतात पण ते सहन करण्याइतपत आमचे खांदे मजबूत आहेत, तुमचे तुम्ही पाहा’ या शब्दात केंद्र सरकारचा मुखभंग केला आहे पण तरीही यातून केंद्राचा कोडगेपणा लपून राहिला नाही.
