बीड-ज्यांच्याकडे कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार आहेत,निवडणुकीच्या काळात प्रतिबंधक कारवाया ज्यांच्याकडून प्रस्तावित केल्या जातात ते अधिकारीच जर आपल्या साऱ्या टीम सोबत राजकारण्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी त्यांच्या घरी जात असतील तर अशा अधिकाऱ्यांच्या जीवावर निवडणूक पारदर्शी होणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.काही माणसे एखाद्याच्या दृष्टीने 'लाखमोलाची' असतात, मात्र त्यासाठी कशाकशाकडे दुर्लक्ष करायचे याचा विचार पोलीस अधीक्षक करणार आहेत का ? 
बीड जिल्हा पोलीस दलात काही खास अधिकाऱ्यांसाठी सारे निकष,नियम बदलायचे हे जणू धोरण ठरले आहे.तसे नसते तर ठाण्यातील कर्मचाऱ्यावर एसीबीने कारवाई केली म्हणून लगेच ठाणेदाराला नियंत्रण कक्षात हलविण्याची तत्परता दाखविणारे पोलीस अधीक्षक एलसीबीच्या कर्मचाऱ्याला लाच घेताना पकडल्यावर त्या शाखेच्या प्रमुखांवर देखील कारवाई करते झाले असते.पण आता सारे व्यक्तिसापेक्ष झाल्यामुळे 'सामान न्यायाची' अपेक्षा करायची तरी कोणाकडून. 
ते जाऊद्या,लोकसभा निवडणुकीच्या काळात निवडणूक पारदर्शी व्हाव्यात यासाठी मोठ्याप्रमाणावर बदल्या केल्या जातात.यात विशिष्ट काळानंतर अधिकाऱ्यांचे राजकीय संबंध तयार होऊ शकतात आणि त्याचा निवडणुकीवर प्रभाव पडू नये असे अपेक्षित असते.असे असताना, एलसीबीच्या पोलीस निरीक्षकाच्या पदावर बसलेला व्यक्ती राजकीयदृष्ट्या तटस्थ असावा अशी अपेक्षा केली गेली तर त्यात गैर ते काय ? कारण या पदावरील व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार देण्यात आले आहेत.राजकीय कार्यकर्त्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाया यांच्यामार्फतच केल्या जातात, किंवा प्रस्तावित केल्या जातात. निवडणुकीच्या काळात जे गुन्हे घडतात,आर्थिक बाबींच्या संदर्भाने ज्या संवेदनशील कारवाया करायच्या असतात,त्यात देखील या शाखेचा संबंध असतो.मग या शाखेत जर एखाद्या राजकीय व्यक्तीला शुभेच्छा द्यायला सारी टीम घेऊन त्यांच्या घरी जाणारे अधिकारी असतील,तर त्यांच्याकडून तटस्थेची अपेक्षा करता येईल का याचे आत्मचिंतन स्वतः पोलीस अधीक्षकांनी करावे असे अपेक्षित आहे. ('प्रजापत्र'कडे त्या भेटीचा फोटो उपलब्ध आहे,मात्र आम्हाला सदर राजकीय नेता आणि टीममधील इतर कर्मचाऱ्यांना यात ओढायचे नाही, म्हणून तो फोटो आम्ही प्रसिद्ध करीत नाही.) मात्र निवडणूक आयोगाच्या निकषांबाबत शब्दच्छल करताना किमान व्यवसायिक नैतिकता म्हणून तरी राजकारण्यांशी संबंधित अधिकारी निवडणुकीच्या काळात तरी महत्वाच्या पदावरून बाजूला केले जाणार आहेत का ? का अजूनही एलसीबीच्या पोलीस निरीक्षकांची पाठराखणच केली जाणार आहे ?