केंद्र सरकारने ज्यांच्यासाठी सारे निकष पायदळी तुडवीत घाईघाईने नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण केली होती आणि ज्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आश्चर्य व्यक्त केले होते, त्या निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी आपल्या पदाचा अकाली दिलेला राजीनामा म्हणजे निवडणूक आयोगात सरकारच्या 'होयबांचा ' प्रवेश अधिक सोपा व्हावा यासाठी वाट मोकळी करून देण्याचा तर प्रकार नाही ना ?
देशात १८ व्या लोकसभेसाठी निवडणुकांची घोषणा केव्हाही होऊ शकते अशी परिस्थिती असताना निवडणूक आयुक्त असलेल्या अरुण गोयल यांनी नाट्यमयरित्या आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपतींनी तो तडकाफडकी मंजूर देखील केला. हे म्हणजे घरात लागणीची तयारी सुरु असताना कुटुंबप्रमुखाने सन्यास घेण्यासारखे झाले. बरे हे तरुण गोयल येच आहेत, ज्यांना निवडणूक आयोगात आणण्याचा अट्टाहास केंद्र सरकारने केला होता. ज्यांच्यासाठी सारी प्रक्रिया वाऱ्यापेक्षा अधिक वेगाने पूर्ण करण्यात आली होती. या वेगावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आश्चर्य व्यक्त केले होते. हे याठिकाणी यासाठी सांगावे लागते , की अरुण गोयल हे काही सरकारच्या डोळ्यात खुपणारे अशा सदरातील निवडणूक आयुक्त नक्कीच नव्हते.तरीही सरकारच्याच इच्छने आलेला व्यक्ती, ऐनवेळी, निवडणूक आयुक्तासारख्या महत्वाच्या पदाचा राजीनामा देतो आणि सरकारकडून त्यावर कसलेच भाष्य केले जात नाही, ऐन निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना असे कोणते 'खाजगी कारण ' असते , की त्यामुळे न निवडणूक आयुक्त आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढतात ? हा प्रश्न देशातील निवडणुका निष्पक्ष घेण्याचे जे निवडणूक आयोगाचे घटनादत्त कर्तव्य आहे, त्या कर्तव्याच्या पूर्तीसाठी निश्चितच महत्वाचा आहे.
मागच्या दहा वर्षात देशातील ज्या म्हणून काही स्वायत्त संस्था आहेत, त्यांना आपल्या इशाऱ्यावर नाचविण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे, किंबहुना या संस्था म्हणजे सरकारची एक बाजू वाटाव्यात असे वर्तन संस्थांकडून देखील होत आहे. अशा सर्वच स्वायत्त म्हणवणाऱ्या संस्थांमध्ये स्वतःच्या 'होयबांना ' बसवायचे, ज्यांची मुदत संपलेली असेल त्यांना मुदतवाढ द्यायची असे सारे उद्योग केंद्र सरकार करीत आले आहे, त्यासाठी प्रसंगी कायदे बदलण्यात देखील काहीही वावगे न वाटण्याचा कोडगेपणा सरकारने केव्हाच आत्मसात केलेला आहे. तरीही सरकारने बसवलेल्या माणसाला ते पद नकोसे वाटत असेल तर त्यामागे निश्चितच काहीतरी काळेबेरे असतेच असते. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरून उर्जित पटेल यांनी असाच 'व्यक्तिगत कारण ' सांगत राजीनामा दिला होता. या उर्जित पटेलांना देखील केंद्र सरकारने खास मर्जीतले म्हणून बसविले होते . उर्जित पटेल हे रिझर्व्ह बँकेचे 'व्यक्तिगत ' कारणातून राजीनामा देणारे पाहुलें गव्हर्नर होते, आता अरुण गोयल देखील व्यक्तिगत कारणातून राजीनामा देणारे पहिले निवडणूक आयुक्त ठरले आहेत.
उर्जित पटेल यांनी राजीनामा देताना जरी 'व्यक्तिगत ' कारण सांगितले होते, तरी केंद्र सरकारच्या मनमानी धोरणामुळे भविष्यात आपणच अडचणीत येऊ आणि आरबीआय देखील अडचणीत येईल याची जाणीव त्यांना झाली होती. केंद्र सरकारच्या लहरींपुढे झुकणे एका मर्यादेपलीकडे शक्य नाही, आणि त्यांना विरोध देखील करता येत नाही, तेव्हा आपले आपण बाजूला झालेले परवडले अशीच मानसिकता त्यांची झाली होती हे पुढे समोर आलेच. आता अरुण गोयल यांच्याबाबतीत देखील तसेच काही होत आहे का ? हे समोर यायला हवे. किंबहुना तसा विचार जर कोणी करीत असेल तर त्यात चूक ये काय ?
हे सारे होत असताना , मागच्या काही काळात घडलेल्या काद्यदुरुस्तीकडे लक्ष दिल्यास काही परिस्थिती आणखी स्पष्ट होऊ शकते . पूर्वी निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी जी समिती होती , त्यात पंतप्रधान , विरोधीपक्ष नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील एक निर्देशित न्यायमूर्ती यांचा समावेश असायचा, त्यामुळे कोणत्याही एका पक्षाचे बहुमत समितीमध्ये नसायचे. आता कायदा दुरुस्ती करून समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नायमूर्तींऐवजी केंद्रीय मंत्र्यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. म्हणजे समितीमध्ये सरळसरळ लेन्द्र सरकारचे बहुमत असणार आहे. याचाच अर्थ केंद्र सरकारच्या इच्छेप्रमाणेच आता निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या होणार आहेत. आता केवळ 'मर्जीतल्या ' पेक्षाही 'होयबा ' असणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती आयोगात करणे सरकारला कायदेशीररित्या सोपे झाले आहे. मग अगओदरच निवडणूक आयुक्तांची एक जागा रिक्त असताना अरुण गोयल यांनी राजीनामा देऊन त्रिसदस्सीय निवडणूक आयोगात दोन 'होयबा ' नेमण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी तर हा त्याग केला नाही ना ? का उर्जित पटेलांप्रमाणेच 'आपण आपले तर बाजूला होऊ, पुढे आयोगाचे काय व्हायचे ते होईल ' हा पलायनवाद यामागे आहे ?
