आज शेतकर्‍यांना दरवर्षी पंतप्रधान किसान सन्मान योजने अंतर्गत सहा हजार रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळत असले, तरी देखील त्यांच्या शेतीमालाला चांगले भाव मिळत नसल्यामुळे होणारे नुकसान फार मोठे आहे. राज्यात आणि विशेष करून बीड जिल्ह्यात शेतकरी अधिकाधिक संख्येने आत्महत्या करत आहे. दरवर्षी जिल्ह्यात वाढणाऱ्या आत्महत्या चिंतेची बाब असून त्या थांबविण्यासाठी अथवा प्रमाण अत्यल्प करण्यासाठी राज्यकर्ते ठोस पाऊले उचलत नाहीत. शेवटी शेतकऱ्यांचा वाली कोणी आहे की नाही हा प्रश्न पडतो.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ७० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून होते आणि त्यामधून सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील ५४ टक्के हिस्सा मिळत होता.आज अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा जीडीपीच्या संदर्भात केवळ १८ टक्के आहे. परंतु आजही जवळपास ५५ टक्के लोक हे शेतीवर अवलंबून आहेत.१९५१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, तेव्हा भारतातील काम करणार्‍यांची एकूण संख्या म्हणजेच वर्क फोर्स १४ कोटी होता आणि त्यापैकी नऊ कोटी लोक, म्हणजे जवळपास ७० टक्के लोक हे कृषी क्षेत्रात कामाला होते. पूर्वी शेती करणारे शेतकरी हे शेतमजुरांच्या तुलनेत ७२ टक्के होते. तर आता हे प्रमाण ४५ टक्क्यांवर आले आहे. उलट शेतमजुरांचे प्रमाण, जे पूर्वी सर्व कामकर्‍यांच्या तुलनेत २८ टक्के होते, ते आज ५५ टक्क्यांवर आले आहे.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे- शेतीमधून उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांना शेती सोडून कामधंद्याच्या शोधात शहरात यावे लागले. तेथे संघटित क्षेत्रात कमी पगारावर काम करावे लागले. ‘सिच्युएशन असेसमेंट सर्व्हे ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर हाऊस होल्ड्स’च्या अहवालानुसार, ३१ कोटी म्हणजेच ४१ टक्के कुटुंबांकडे एक एकरदेखील सरासरी लागवडक्षेत्र नाही.दहा कोटी शेतकर्‍यांकडे दोन एकरांपेक्षाही कमी क्षेत्र आहे. निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकरी हे कर्जबाजारी असून, प्रत्येकाच्या डोक्यावर तीस हजार ते एक लाख रुपयांचे कर्ज आहे. जेव्हा शेतकरी कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घेतो, तेव्हा मुद्दल आणि व्याजाची रक्कमही वाढत जाते. अनेकांना सावकाराच्या दरवाजात जावे लागते आणि तिथे ज्यादा व्याज मोजून कर्जे घ्यावी लागतात. ती फिटली नाहीत तर तो जमीन विकतो आणि त्यामधून कर्ज फेडतो. पण मग त्याच्याकडे बचतीची रक्कम काहीच शिल्लक राहत नाही आणि त्याला शहरात कामधंद्यासाठी जावे लागते.
२०१५ साली प्रसिद्ध कृषी अर्थतज्ज्ञ रमेशचंद्र, जे आज नीती आयोगाचे सदस्य आहेत, त्यांनी एक अहवाल बनवला होता. त्यांनी केलेल्या संशोधनानुसार, जर ०.६३ पेक्षा जमीन क्षेत्र कमी असेल, तर त्यामधून शेतकर्‍याला दारिद्य्ररेषेवर जाता येईल इतपतही उत्पन्न मिळत नाही. आज बहुसंख्य शेतकरी हे दारिद्य्ररेषेच्या आत-बाहेर करत आहेत. आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणात ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे कर्जबाजारी आहेत. के.सी. चंद्रशेखरराव हे तेलंगणचे मुख्यमंत्री असताना, आपण शेतकर्‍यांचे कसे कल्याण केले, अशी दवंडी पिटत होते. परंतु प्रत्यक्षातील वास्तव वेगळे आहे. पश्‍चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यांत शेतकर्‍यांचे दरमहा उत्पन्न सरासरी पाच ते सहा हजार रुपये एवढेच आहे. तेथे ५० ते ६० टक्के शेतकरी हा कर्जबाजारी आहे.
२०१९ च्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण देशात निम्मी शेतकरी कुटुंबे ही डोक्यावर कर्जे घेऊन दिवस काढत आहेत. शेतकरी आणि बिगर शेतकरी यांच्यातील टर्म्स ऑफ ट्रेडची, व्यापार शर्तींचा निर्देशांक लक्षात घेतला, की त्यावरून शेतकर्‍यांची स्थिती काय होती व काय आहे याची निश्‍चित कल्पना येते. हा निर्देशांक १०० पेक्षा कमी असल्यास, शेतकर्‍यांना काहीच उत्पन्न मिळत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. २००४-०५ मध्ये हा निर्देशांक ८७ इतका होता. परंतु २०१०-११ मध्ये तो १०३ पर्यंत पोहोचला आणि २०२१-२२ मध्ये तो परत ९७ वर आलेला आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना, किमान एक वर्ष तरी शेतकर्‍यांची स्थिती बरी होती. त्यांच्या खिशात थोडेफार पैसे येत होते. याचे कारण, शेतीमालाला दिल्या जाणार्‍या आधारभावात त्यांनी लक्षणीय वाढ केली होती, तसेच ग्रामीण भागातील शेतमजुरांचे वेतनही वाढवले होते.
‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनोमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’च्या अहवालानुसार, ओईसीडी देशांमध्ये सर्वात कमी शेती साहाय्य ज्या देशात मिळते, तो देश म्हणजे भारत. ही स्थिती बरी नाही. आज शेतकर्‍यांना दरवर्षी पंतप्रधान किसान सन्मान योजने अंतर्गत सहा हजार रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळत असले, तरीदेखील त्यांच्या शेतीमालाला चांगले भाव मिळत नसल्यामुळे त्यांचे होणारे नुकसान फार मोठे आहे. या नुकसानीच्या मानाने सहा हजार रुपयांची रक्कम ही तुटपुंजी आहे. आता शेतकर्‍यांच्या अन्नधान्य साठवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात गोदामे बांधण्यात येणार आहेत. मालाच्या आधारावर शेतकर्‍यांना कर्जही मिळू शकणार आहे. परंतु तरीही अत्यंत लहान शेतकर्‍यास त्याचा कितपत लाभ मिळणार, हा प्रश्‍नच आहे. कारण छोट्या शेतकर्‍यांकडे अतिरिक्त धान्यसाठा हा मर्यादित असतो. या सोयीचा अधिक लाभ मध्यम आणि मोठ्या शेतकर्‍यांनाच होणार आहे.त्यामुळं आगामी निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या भल्याचे काय आणि सामान्यांना त्याचा फायदा कसा होणार हे समोर ठेवून राजकीय पक्ष काही ठोस निर्णयापर्यंत पोहचणार आहेत की नाही. कोणतंच सरकार शेतकऱ्यांच्या पूर्ण कल्याणासाठी काम करत नसते. पण देशाचा पोशिंदा कर्जबाजरीपणामुळे टोकाचे पाऊले उचलण्यास बळी पडू नये यासाठी राज्यकर्ते ठोस निर्णय कधी घेणार? कारण शेतकऱ्यांचा वाली कोणीच नाही हे आजपर्यंत सातत्याने सिद्ध झाले आहे.
