अब की बार चारसौ पार असे म्हणत भलेही भाजपने लोकसभा निवडणुकीसाठीची आपली पहिली यादी जाहीर केली असेल पण या यादीनंतर ज्या प्रतिक्रिया पक्षात उमटत आहेत त्यावरून भाजपसाठी सारे काही आलबेल आहे असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. हर्षवर्धन यांच्यासारखा मंत्री तिकीट न मिळाल्याने थेट राजकारणातून संन्यास जाहीर करतो यात खूप काही दडलेले आहे. आज मोदी आणि शहा यांची पक्षावर जी काही पकड आहे किंवा त्यांची पक्षात जी कांहीं म्हणून दहशत आहे ते पाहता अनेक नेते जाहीरपणे बोलत नसले तरी अंतर्गत अस्वस्थता पक्षात आहेच हे कोणीच नाकारणार नाही. भाजपच्या चारसौ पार च्या लक्ष्याला ही अस्वस्थताच सुरुंग लावू शकते.
लोकसभा निवडणुकीचे वेध आता सर्वांनाच लागलेले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची जी बैठक रविवारी झाली ती कदाचित मोदींच्या कार्यकाळातील ही शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक असेल असेच सांगितले जात आहे. याचा अर्थ येत्या दोन-तीन दिवसात किंवा या आठवड्यात निवडणूक आयोग निवडणुकांची घोषणा करेल आणि देशभर आचारसंहिता सुरू होईल. निवडणुकांची ही घोषणा होण्यापूर्वीच भाजपने आपली पहिली यादी जाहीर केली आहे. आजच्या तारखेला भाजप हा पक्ष निवडणुकीच्या राजकारणातला सर्वात आक्रमक पक्ष बनलेला आहे. त्यामुळे त्या पक्षाने पहिली यादी जाहीर करणे यात काही आश्‍चर्य नाही. अपेक्षेप्रमाणे ही पहिली यादी जाहीर करताना भाजपने अनेकांना धक्के दिले आहेत. राजकारणातले धक्कातंत्र हा आता भाजपचा स्थायीभाव बनला आहे. विधानसभा निवडणुकानंतर राजस्थान किंवा मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये भाजपने त्याची चुणूक दाखविली होतीच. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठीही भाजप अनेक चेहरे बदलेल हे अपेक्षितच होते. आता कुठे पहिली यादी आली आहे. जसजसे इतर उमेदवार जाहीर करण्याची वेळ येईल तसतसे अनेक धक्के बसणार आहेत.
आजच्या तारखेला भाजपमध्ये मोदी-शहा यांचाच शब्द अंतिम आहे. उमेदवारांची यादी भलेही विनोद तावडे यांनी वाचून दाखविली असेल आणि त्यावरून सोशलमीडियातल्या माध्यमवीरांनी लगेच विनोद तावडेंच्या भोवती भवितव्याची स्वप्ने गुंफायला सुरूवात केली असली तरी भाजपमध्ये तिकीट ठरवण्याचे अधिकार कोणाला आहेत हे लपून राहिलेले नाही. आजच्या तारखेला श्रेष्ठींच्या विरोधात जाहीरपणे जायची तयारी भाजपच्या कोणातच नेता करीत नाही. भाजप सत्तेचा गैरवापर कसा करतो हे ज्यांनी ज्यांनी पाहिले आहे त्यांच्यादृष्टीने आज तरी भाजप ही राजकीय अपरिहार्यता आहे. त्यामुळे आपण काहीही निर्णय घेऊ शकतो हा मोदी-शाह दुकलीचा अहंकार दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र सत्तेची समीकरणे आणि सत्तेचे वातावरण सदासर्वकाळ सारखे राहत नसते. अस्वस्थता प्रमाणाबाहेर वाढायला लागली की धुसफुशीच्या माध्यमातून कोठून तरी मार्ग शोधत असते आणि बाहेर पडत असतेच. लोकसभा उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री राहिलेल्या हर्षवर्धन यांनी ज्या पद्धतीने राजकारणातून संन्यास जाहीर केला आहे ते खूप काही सांगणारे आहे. यादी येण्यापूर्वीच गौतम गंभीर यांनी राजकारणाला रामराम ठोकला. गौतम गंभीर भाजपचाच खासदार राहिलेला आहे. म्हणजे पक्षात वरून दाखवायला सारे अलबेल असले तरी अंतर्गत खूप काही जळत आहे हे नाकारता येणार नाही.
दिल्लीचेच कशाला महाराष्ट्रातही फार वेगळे चित्र आहे असे नाही. चारसौ पार चे स्वप्न पाहणार्‍या भाजपला पहिल्या यादीत उत्तरप्रदेश खालोखाल सर्वाधिक जागा असलेल्या महाराष्ट्रातील लोकसभेचे उमेदवार जाहीर करता आले नाहीत. किंबहुना अद्याप महाराष्ट्रातले महायुतीचे जागा वाटपही अंतिम झालेले नाही. अनेक जागांवरून महायुतीमध्ये असलेला तणाव स्पष्टपणे दिसत आहे. आतापर्यंत अपक्ष असलेल्या मात्र रालोआ सोबत राजकीय सोयरीक केलेल्या नवनीत राणांना आता भाजपची उमेदवारी हवी आहे तर त्यांच्या मतदारसंघावर शिंदे सेनेचा दावा आहे. इतरही अनेक मतदारसंघात हे चित्र दिसणार आहे. त्यामुळे ज्याला उमेदवारी मिळणार नाही त्याच्या अस्वस्थतेचे काय करायचे? याचे उत्तर भाजपला शोधावे लागेल. महाराष्ट्र काय, दिल्ली काय किंवा अगदी इतर कोणतेही राज्य काय? लोकसभा इच्छुकांची अस्वस्थता वाढत गेली तर प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी ती कोणतेही स्वरूप धारण करू शकते हा आजवरचा भारतीय लोकशाहीचा इतिहास आहे.
भाजप जे चारशे पारचे स्वप्न पाहत आहे ते स्वप्न बोलायला सोपे असले तरी प्रत्यक्षात तितकेच आव्हानात्मक आहे. उत्तरेकडील उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार आदी हिंदीभाषिक पट्ट्यात भाजपला एकतर्फी यश मिळेल असे गृहीत धरले तरी जोपर्यंत दक्षिणेकडील राज्यांना, महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांना सोबत घेता येत नाही तोपर्यंत चारशे सोडा तीनशे पन्नासचा आकडा गाठणे देखील भाजपसाठी कठीण राहणार आहे. मग अशा परिस्थितीत ज्यांना तिकीट मिळाले नाही त्या नाराजांची अस्वस्थता भाजपला ऐनवेळी कोंडीत पकडू शकते.
