मनोज जरांगेंची अगतिकता, त्याला सरकारने कधी नव्हे ती दाखविलेली आक्रमकता आणि त्यातून पुन्हा महाराष्ट्रात मागच्या दोन दिवसात निर्माण झालेली अस्वस्थता, यावर आता मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण सोडल्यामुळे सध्या तरी पडदा पडला आहे. पण ही अस्वस्थता राज्यात पुन्हा निर्माण होणारच नाही, याची खात्री देता येत नाही. मुळातच सरकारला मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर कोणतीच ठाम भूमिकाच घ्यायची नाही. एकीकडे जरांगे यांना तुमचे बरोबर आहे असे सांगायचे आणि त्याचवेळी ओबीसी नेत्यांना 'तुमचेही चूक नाही' असे म्हणायचे , यातूनच महाराष्ट्रात कधी नव्हे इतकी सामाजिक अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी म्हणून ज्या काही भूमिका घेतल्या त्या भूमिकाच या अस्वस्थतेला जबाबदार आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण अर्थात 'सग्यासोयऱ्याच्या' कायद्यासाठी मनोज जरांगे यांनी सुरु केलेले उपोषण अखेर १७ दिवसानंतर सोडण्यात आले. आतापर्यंत मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे यासाठी सरकारकडून त्यांची मनधरणी करण्यात यायची, यावेळी मात्र सरकारने वेगळी भूमिका घेतली. 'आम्ही मराठा समाजाला १० % आरक्षण दिले आहे, त्यामुळे जरांगे यांनी आंदोलन करण्याचीच आवश्यकता नाही' असे म्हणत सरकारने यावेळी या उपोषणाकडे कानाडोळा करण्याचेच धोरण ठेवले आणि त्यातूनच मग मनोज जरांगे यांची उद्विग्नता वाढीस लागली. असेही मनोज जरांगे यांना भाषेचे तारतम्य फारसे कधीच नव्हते, त्यांच्या समर्थकांना देखील त्यांची असलीच भाषा आवडते, ते त्याला रांगडेपणा म्हणतात, मात्र रांगडेपणातून प्रश्न सुटत नसतात, उलट कधीतरी असला रांगडेपणा तुम्हाला विरोधकांच्या जाळ्यात अडकवतो, हे कोठेतरी जरांगे विसरले आणि मग मागच्या दोन दिवसात काय झाले हे साऱ्या महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. आता मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण सोडले आहे, त्यांच्या गावात साखळी उपोषण सुरु राहणार आहे, ते किती दिवस राहील माहित नाही. पण मुळात ही सारी अस्वस्थतेची वेळ आणली कोणी याचे उत्तर शोधले जाणे आवश्यक आहे.
आज भलेही मनोज जरांगे यांचे बोलविते धनी कोण आहेत असा सवाल राज्यातील सत्ताधारी गोटातून विचारला जातो आणि अप्रत्यक्षपणे शरद पवार यांच्याकडे निर्देश कसा होईल असे दाखविले जात असले तरी मुळात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिका काय सांगतात? मनोज जरांगे यांनी सुरुवातीला उपोषण सुरु केले आणि त्यानंतर आंतरवलीमध्ये लाठीमार झाला, त्यानंतर ज्या पद्धतीने घटना घडत गेल्या, आंदोलनात तडजोड व्हावी म्हणून जे काही लोक येत होते, त्यातील बहुतांश एकनाथ शिंदे यांचेच निकटवर्तीय कसे होते? बच्चू कडू काय किंवा मंगेश चिवटे काय, वेगवेगळ्या विभागांचे सचिव काय, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे महत्व ज्यावेळी सरकारच वाढवित होते, किंबहुना स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाढवित होते, त्यावेळी कधी सरकारला मनोज जरांगे आपला अंत पाहत आहेत असे का वाटले नाही? मुळातच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे आणि ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांना 'सग्यासोयऱ्यांचा' वापर करुन कुणबी प्रमाणपत्रे हीच मागणी मनोज जरांगे रेटत आले आहेत. त्यांची भाषा, त्यांची संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींवर टीका करण्याची पद्धत, किंवा त्यांचे आंदोलनाचे मनात येईल तेव्हा बदलणारे निर्णय या काही गोष्टी खटकणाऱ्या असल्या तरी त्यांना ओबीसींमधूनच आरक्षण हवे होते हे लपून राहिलेले नाही. मग त्याचवेळी सरकारने, विशेषतः एकनाथ शिंदे यांनी 'मनोज जरांगे म्हणत आहेत तसे काही देता येणारच नाही' असे स्पष्टपणे का सांगितले नाही? राज्यात ज्यावेळी आरक्षण आंदोलनातून जाळपोळ आणि हिंसाचार होत होता, त्यावेळी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री 'पोलीस त्यांचे काम करतील' असे का म्हणाले नाहीत? जर मराठा समाजाला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल घेऊन वेगळे आरक्षण द्यायचे हीच सरकारची भूमिका होती, तर 'सग्यासोयऱ्याची' मसुदा अधिसूचना काढली तरी कशाला? यामध्ये नेमकी कोणाची समजूत काढण्याचा एकनाथ शिंदेंचा प्रयत्न होता? जर सुरुवातीलाच सरकारने 'आमचे अमूक एक धोरण आहे' असे स्पष्ट केले असते, तर आज राज्यात गावागावात जे मराठा विरुद्ध ओबीसी अस्वस्थतेचे ध्रुवीकरण झाले आहे ते झाले नसते.
मुळात एकनाथ शिंदेंना भाजपसोबत राहतानाही स्वतःचा राज्यव्यापी जनाधार निर्माण करायचा होता. त्यासाठी त्यांना मनोज जरांगे हा सोप्पा पर्याय वाटले, म्हणूनच ते सातत्याने मनोज जरांगे यांची भलामण करीत होते. त्यांना भेटायला देखील एकदा नव्हे दोन वेळा गेले. वाशीमध्ये मसुदा अधिसूचना घेऊन स्वतः मुख्यमंत्री जातात आणि त्यानंतर राज्यात गावागावात मुख्यमंत्री आणि जरांगे यांचे एकत्र फोटो असलेले बॅनर लागतात याचा अर्थ काय असतो? यातून नेमका काय संदेश मुख्यमंत्र्यांना द्यायचा होता? मनोज जरांगे यांना मुख्यमंत्री आपला वापर करीत आहेत हे समजले की नाही माहित नाही, पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याप्रमाणेच आपल्याला देखील राज्यात मोठा जनाधार आहे. राज्यभरातील मराठा समाजाचे आपण मसीहा होऊ हेच दाखवायचे होते. मंडल आयोगानंतर ओबीसींमध्ये जी प्रतिमा व्ही पी सिंगांची झाली होती, कुठेतरी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा वापर करून आपण मराठा समाजात स्वतःची तशी प्रतिमा निर्माण करू असे एकनाथ शिंदे यांना वाटत असावे असेच सारी परिस्थिती ओरडून ओरडून सांगत आहे. मात्र भाजपला ओबीसींना दुखावणे परवडणारे नाही आणि त्यातही कोणत्याही गोष्टीचे श्रेय एकनाथ शिंदेंना जाणे तर नक्कीच आवडणारे नव्हते, त्यामुळेच मराठा समाजाला १०% वेगळ्या आरक्षणाची खेळी खेळली गेली. मनोज जरांगे हे मान्य करणार नाहीत याचा पूर्ण विश्वास भाजपला होता, तसेच होत आहे. मराठा समाजाचा 'मसीहा' होण्याचे एकनाथ शिंदेंचे स्वप्न भंगले आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची आता सरकारला उपयुक्तता राहिलेली नाही, त्यामुळे आता त्यांच्याप्रती सरकार कठोर होत आहे. एकनाथ शिंदे आणि भाजपच्या राजकीय कुरघोडीपायी महाराष्ट्र मात्र सामाजिक अस्वस्थतेच्या आगीत फेकला गेला आहे.
