शेतकरी आंदोलनाने केंद्र सरकारची पूर्ण गोची केलेली आहे. या आंदोलनाच्या बाबतीत नेमकी काय भूमिका घ्यायची याबद्दल सरकारमध्येच असलेला संभ्रम देखील लपून राहिलेला नाही. त्यामुळेच एकीकडे सरकार म्हणजे देशाचे कृषीमंत्री शेतकरी नेत्यांना चर्चेच्या पाचव्या फेरीसाठी यायचे आवाहन करतात तर दुसरीकडे आंदोलक शेतकऱ्यांवर ड्रोनच्या माध्यमातून अश्रुधुराचा मारा केला जातो. अशाने चर्चेला पोषक वातावरण निर्माण होणार कसे आणि चर्चेबद्दल विश्वासार्हता कशी वाटणार?
दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन सध्या अधिकच वाढलेले आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून ते आंदोलनाच्या भूमिकेशी कटिबद्ध आहेत. विशेष म्हणजे कोणालाही त्रास न देता, कोणतीही हिंसा न करता हे आंदोलन सुरु आहे. तीन वर्षांपूर्वी ज्यावेळी देशातील दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन याच शेतकऱ्यांनी उभारले होते, त्यावेळीच खरेतर सरकारला या आंदोलनाचा अंदाज यायला हवा होता. शेतकऱ्यांना आपण केवळ काही तरी सांगून दडपून टाकू शकत नाही, सत्तेच्या प्रभावाखाली यायला किंवा घाबरायला शेतकरी काही ईडी, सीबीआयग्रस्त नाहीत याची जाणीव सरकारला असायला हवी होती. मात्र सत्तेच्या वरवंट्याखाली आपण काहीही करू शकतो हा सरकारचा अहंकार कमी व्हायला तयार नाही.
मात्र असे करताना सरकारला लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ,देशात मोठ्या प्रमाणावर असलेला शेतकरी वर्ग दुखवायचा देखील नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकारसमोर विचित्र कोंडी निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे औदार्य केंद्र सरकारकडे नाही. चार पाच पिकांना हमी भाव देऊ असल्या पर्यायांवर शेतकरी विचार करायला तयार नाही आणि ऐन दराची धोरणेच शेतकरी विरोधी असल्याने एका तांत्रिक त्यांना शेतकरी हितेशी करता येणार नाहीत, त्यामुळे आता उत्तर द्यायचे तर काय? हा प्रश्न सरकारसमोर आहेच. आजच्या तारखेला केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांचा रोष नको आहे. भाजपने चारशेपारचे स्वप्न लोकसभेसाठी पहिले आहे, त्यामुळे जर पंजाब, हरियाणा आणि त्यासोबतच राज्याच्या इतर भागातील शेतकरी दुखावला तर भाजपचे स्वप्न भंगायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे कसेही करून सरकारला शेतकऱ्यांना संभ्रमात ठेवायचे आहे. त्यासाठीच मग एकीकडे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसोबत चर्चेचे वातावरण निर्माण करीत आहे, आम्ही चर्चेला तयार आहोत असे दाखविले जात आहे, मात्र त्याचवेळी सरकार आंदोलन चिरडण्यातही कमी पडत नाही. रस्त्यावर खिळे अंथरून अगओदरच अनेक शेतकऱ्यांना सरकारने घायाळ केले आहे. आतातर सरकार शेतकऱ्यांवर ड्रोनमधून अश्रुधुराचे नळकांडे फोडीत आहे. शंभू सीमेवर जे काही घडत आहे ते क्रौर्य म्हणावे असेच आहे.
अश्रुधुरांचे नळकांडे फोडून शेतकऱ्यांना इस्ततः भटकायला भाग पाडले जात आहे, यात चेंगराचेंगरी होत आहे. एकीकडे असे सारे करायचे आणि दुसरीकडे मात्र देशाच्या कृषी मंत्र्यांनी सरकार किमान हमी भावासह इतर मुद्द्यांवर चर्चेला तयार आहे अशी पोस्ट समाजमाध्यमांमधून करायची हा सारा कावा सरकार करीत आहे. जर सरकार चर्चेला तयार आहे, तर मग शेतकऱ्यांवर दडपण कशासाठी? हे शेतकरी काही हिंसा करावीत नाहीत, मग हे आंदोलन भरकटवण्यासाठी सरकार शय्येचा वापर का करीत आहे? चर्चा आणि दडपशाही एकत्र नांदणार कशी?
