मागच्या काही काळात आरक्षण हेच जणू सर्व समस्यांवरचे एकमेव उत्तर आहे असाच समज जनमानसात रूढ झालेला आहे. आरक्षणाच्या बाबतीतही आतले आणि बाहेरचे असतातच . एकदा जे आत आले ते बाहेरच्यांना सहजासहजी आत येऊ देत नाहीत आणि एकदा का बाहेरून कोणी आत आला , की मग तो देखील नव्या बाहेरच्यांना आत येऊ न देण्यासाठी झटतो. पुन्हा एकदा का कोणी आत आले की त्याने बाहेर जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अशीच परिस्थिती सर्वत्र आहे, त्यामुळे आरक्षणाचे लाभ घेऊन पुढारलेल्यानी त्यातून बाहेर पडावे अशी सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना कितीही सकारात्मक असली तरी त्याचे पालन करायचे कोणी ?
सध्या महाराष्ट्र काय किंवा देश काय , अनेक ठिकाणी आरक्षण हा विषय अस्मिता आणि तितकाच अस्वस्थतेचा झालेला आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणी घेताना 'ज्या प्रवर्गानी, जातींनी, घटकांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला आणि त्यातून जे सुधारले आहेत, त्यांनी स्वतःहून यातून बाहेर पडायला काय हरकत आहे ' असे सूचनावजा विधान केले आहे. ओबीसींप्रमाणेच अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये आरक्षणासाठी उपवर्गीकरण करावे का ? केंद्राला तसे अधिकार आहेत का या विषयावरील याचिकेची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे आणि त्यावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधान केले आहे. अर्थात हे काही सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण किंवा आदेश नाही. त्यामुळे यावर लगेच फार काही घडेल असे देखील अपेक्षित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे लाभार्थी घटकांना केलेले आवाहन इतकेच काय ते आज याकडे पहिले जाईल.
मुळात आरक्षणाची प्रक्रिया किंवा हेतू, हा सकारात्मक क्रिया असा होता. ज्यांना मुख्य प्रवाहात विकासाची संधी मिळाली नाही, त्यांना ही संधी मिळावी यासाठी सरकार म्हणून जी सकारात्मक कृती करणे अपेक्षित आहे, ती कृती म्हणून आरक्षणाकडे पहिले गेले. आरक्षणाची मूळ संकल्पना होती ती हीच. त्यामुळेच या सकारात्मक कृतीचा नेमका लाभ किती झाला, तो कोणाला झाला आणि यापासून वंचित कोण राहिले याचा देखील अभ्यास अपेक्षित आहे. मात्र आपल्या व्यवस्थेत एकदा एखादा लाभ कोणाला मिळू लागला तर तो लाभ सोडण्याची तयारी कोणाचीच नसते. जिथे बीपीएल (दारिद्र्य रेषा ) योजनेतून हरकूल, इतर काही योजना मिळाल्यानंतर देखील त्या व्यक्तीचे नाव त्या यादीत कायम राहते, बीपीएलच्या यादीतून आपण बाहेर पडावे अशी देखील मानसिकता कोणाची नाही, तेथे आरक्षणासारख्या सुविधेचा लाभ कोणी स्वतःहून सोडून देईल अशी अपेक्षा देखील गैर आहे. मुळातच आरक्षणाच्या सकारात्मक कृती मागचा नेमका हेतू काय होता, याचा देखील विचार करण्याची आवश्यकता आज कोणाची नाही. या मुद्द्याचे इतके राजकीयीकरण झाले आहे की कोणी आता तसा विचार देखील करायला धजावणार नाही. एखाद्याने अशी काही चर्चा सुरु जरी केली, तरी त्याला त्याची राजकीय किंमत चुकवावी लागेल, त्यामुळे चालले आहे ते चालू द्या हीच भावना आरक्षणाच्या बाबतीत आहे.
बरे आरक्षणामधून प्रगती साधली म्हणून एखाद्या व्यक्तीला बाहेर काढता येईलही कदाचित, समूहाला बाहेर कसे काढणार ? कारण कोणत्याही समाजघटकांत सर्वांचीच प्रगती झालेली आहे, किंवा त्यांना आता आरक्षणाच्या कुबडीची आवश्यकता नाही असे कशाच्या आधारावर म्हणता येणार ? आरक्षित वर्गातील कोणत्याही घटकाचे उदाहरण घेतले , तर त्यात आरक्षणाची फळे अद्याप ज्यांच्यापर्यंत पोह्चलीच नाहीत असा वर्ग आहेच . मग बाहेर पडायचे कोणी आणि कसे ? त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना कशीही असली तरी त्याचे पालन व्हावे ते कसे ?
