एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेमध्ये फूट पाडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने जो निकाल दिला होता,तो पाहता राष्ट्रवादीच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाकडील सुनावणीत काही वेगळा निकाल येईल असे अपेक्षित नव्हतेच.फक्त शरद पवार हे फोडाफोडीच्या राजकारणात मुरलेले आहेत,आणि त्यांनी अनेक पक्ष फुटीच्या घटनांचा अभ्यास केलेला आहे,त्यामुळे त्यांनी काहीतरी बंदोबस्त केला असेल अशी भाबडी अपेक्षा काहींना होती,इतकेच काय ते? मात्र एकदा निवडणूक आयोगाने आपण कोणत्या दिशेने जाणार आहोत हे शिंदेंच्या प्रकरणातच स्पष्ट केलेले असल्याने अजित पवारांना पक्ष आणि चिन्ह मिळाले यात नवल ते काय?
महाराष्ट्रातील राजकारण मागच्या काही वर्षात कमालीचे अस्थिर झाले.पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटी म्हणा किंवा पळवाटा म्हणा वापरूनच कशी मस्करी उडवायची हे महाराष्ट्रात अगोदर शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादीच्या बाबतीत दिसून आले.एकदा का महाशक्ती सोबत आहे असे म्हंटल्यावर मग कायदा,नियम हवे तसे वळविता येतात. निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी तरी काय,शेवटी सुनावणी घेणाऱ्या यंत्रणेने आम्ही अमुक याच मुद्द्यांना महत्व देणार असे ठरवूनच टाकल्यावर निकाल वेगळे येणार तरी कसे.त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांचीच हा जो निकाल निवडणूक आयोगाने दिला त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे मुळातच काही कारण नाही.निवडणूक आयोगाने शिंदेंच्या बाबतीत शिवसेनेची नवीन घटनाच आम्हाला मिळाली नाही असा विचित्र पवित्र घेतला आणि विधिमंडळातील बहुमत हाच पक्ष कोणाचा हे ठरविण्याचा महत्वाचा निकष ठरविला होता,त्यातच आजच्या निकालाची देखील बीजे रोवलेली आहेत.राष्ट्रवादीच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाच्या सविस्तर निकालपत्राचा आणखी अभ्यास व्हायचा आहे.मात्र आता असल्या अभ्यासाला काहीच अर्थ नाही.मुळातच निवडणूक आयोगाकडे निकाल काय लागणार हे राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटासह भाजप देखील अगओदरपासूनच सांगत होता.
त्यांच्या या दांडग्या विश्वाला फेल ठरविण्याची हिम्मत आज कोणत्या यंत्रणेत आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती मुळातच नाही.शरद पवारांना याची कल्पना नव्हती असेही नाही.त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना 'पक्ष असेल नसेल,चिन्ह असेल नसेल,आपल्याला लढायचे आहे' हे सांगून ठेवलेच होते.मात्र तरीही शरद पवार यांच्या आजवरच्या राजकीय प्रवासात,अनेक पक्षपुटीचे ते साक्षीदार राहिलेले आहेत,काही फाटाफुटीला त्यांचा आशीर्वाद देखील होता, (फरक इतकाच,की त्यावेळी कधी फुटीर गटाने 'मूळ पक्ष आमचाच' अशी भूमिका घेतली नव्हती.वसंतदादांचे सरकार पाडतांना शरद पवार आणि इतरांनी घेतलेली भूमिका काही मूळ पक्षावर दावा करणारी नव्हती,किंवा छगन भुजबळ ज्यावेळी शिवसेनेच्या मोठ्याप्रमाणावर आमदारांना घेऊन काँग्रेसमध्ये दाखल झाले, त्यावेळी भुजबळांनी शिवसेना आमचीच असा दावा केला नाही.) त्यामुळे त्यांनी काहीतरी 'बंदोबस्त' केलाअसेलच असा भाबडा विश्वास त्यांच्या समर्थकांना होता.मात्र सत्तेपुढे जसे शहाणपण चालत नसते,तसेच भाबडेपण देखील चालत नाही,त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निकाल आज आला त्यापेक्षा वेगळा येण्याची शक्यता दूरदूर पर्यंत नव्हती.जर वेगळा काही निकाल आला असता तरच सर्वांना धक्का बसला असता.तसा धक्का बसू दिला नाही,याबद्दल आयोगाचे खरेतर कौतुकच केले पाहिजे.
पण केवळ पक्ष किंवा चिन्ह गेले म्हणून जनाधार जातो का? याचे उत्तर मात्र आता जनताच देईल. देशाच्या राजकारणात पक्ष,चिन्ह असे सारे काही गमावल्यानंतर देखील जनाधाराच्या जोरावर सत्तेत आल्याची उदाहरणे कमी नाहीत.उद्धव ठाकरे यांच्याकडून शिवसेना आणि धनुष्यबाण काढून घेतल्यानंतर देखील अजूनही मुंबई महापालिकेची निवडणूक घेण्याची हिम्मत राज्याचे सरकार दाखवत नाही,या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण तात्काळ निकाली निघावे अशी राज्यसरकारची इच्छाशक्ती नाही,यातच खूप काही आले.राहिला प्रश्न शरद पवारांचा,तर त्यांच्या इतका वेगवेगळ्या पक्षांच्या नावाने आणि वेगवेगळ्या चिन्हावर लढण्याचा आणि तरीही ठराविक आमदार निवडणून आणण्याचा अनुभव राज्यात तरी इतर कोणाला नाही.त्यामुळे राष्ट्रवादीबद्दलच्या आयोगाच्या निर्णयाने राजकीय वातावरणात फार काही बदल होईल असे नाही.कारण राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची विधानसभा अध्यक्षांसमोरची सुनावणी देखील संपली आहे.त्यात आता आजच्या निर्णयाचा आधार घेणे किमान नैतिक तरी होणार नाही,पण तसा काही आधार घेतला गेलाच तर जे काही थोडे बहुत आमदार शरद पवारांसोबत उरले आहेत, त्यांच्या आमदारकीचा काय तो प्रश्न असेल,पण हे सारे जनतेला मान्य होईल का? पटेल आणि पचेल का हे काळच ठरवेल.
