चंदिगढ येथील महापौरांच्या निवडणुकीच्या दरम्यान पीठासीन अधिकारी जे काही वागले, ती लोकशाहीची हत्या होती, हा काही आप किंवा काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलेला आरोप नाही, तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले हे निरीक्षण आहे. चंदीगढच कशाला, देशाच्या अनेक भागात केंद्राच्या आशीर्वादाने कधी राजभवन तर कधी विधानसभा अध्यक्ष यांच्या माध्यमातून संसदीय संकेत धुळीला मिळवून जे सत्ताकारण सुरु आहे ते सारेच लोकशाहीची हत्या करणारेच आहे. रोजच लोकशाहीची हत्या होत आहे, मात्र हे थांबवायचे कोणी ? सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणे नोंदविण्यासोबतच हे लोकशाहीचे हत्याकांड थांबविण्यासाठी काही निर्देश दिले तर त्याचे स्वागतच होईल.
चंदिगढमध्ये महापौरांच्या निवडणुकीदरम्यान जे काही घडले ते साऱ्या देशाने पहिले. याठिकाणी आप आणि काँग्रेसचे बहुमत असताना देखील भाजपचे उमेदवार महापौर म्हणून निवडणून आले आणि विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि आपची तब्बल ८ मते पीठासीन अधिकाऱ्यांनी बाद ठरविली. ज्यादिवशी हा निकाल आला त्यादिवशीचा आप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी घटनाक्रमाचा निषेध नोंदविला होता, मात्र त्याकडे पराभवानंतरची प्रतिक्रिया म्हणूनच कसे पहिले जाईल असा प्रचार भाजपने केला. मात्र आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत तिखट शब्दात या साऱ्या घटनाक्रमावर निरीक्षण नोंदविले आहे. निवडणुकीसंदर्भातील सारी कागदपत्रे, व्हिडिओचित्रण उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे द्यायला सांगितले आहे. विशेष म्हणजे पीठासीन अधिकारी जे काही वागले ते नियमाला धरून तर नव्हतेच, पण ती लोकशाहीची हत्या होती या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली, खरेतर या प्रकाराबद्दल पीठासीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी अशी अपेक्षा देखील न्यायालयाने व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाची ही प्रतिक्रिया म्हणजे देशात लोकशाहीच्या नावाखाली एकाधिकारशाही कशी लादली जात आहे हेच सांगणारे आहे. अगदी लोकशाही मार्गाने हुकूमशाही आणण्याचा प्रयत्न भाजपकडून कसा होत आहे याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी समोर आली आहेतच, पण प्रश्न आहे तो हे थांबवायचे कोणी ?
महाराष्ट्रात राजभवनाच्या हाताशी धरून महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी काय काय केले गेले हे काही लपून राहिलेले नाही. राज्यपालांचे वागणे कसे एककल्ली आणि घटनाविरोधी होते हे तर सर्वोच्च न्यायालयातच स्पष्ट झाले. राज्यपालांच्या मनमानीमुळे एका लोकनिर्वाचित सरकारला पायउतार व्हायला भाग पाडले गेले, हा लोकशाहीचा खूनच होता. सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल चुकले असे म्हणते , पण त्या पडला असलेल्या घटनात्मक संरक्षणामुळे राज्यपालांवर कारवाई मात्र काहीच होत नाही. असे असल्यामुळे मग पुढे पुन्हा अशी चूक करताना राज्यपालांना कोणालाच घाबरण्याची गरजच राहणार नाही. जसे राज्यपालांचे , तसे विधानसभा अध्यक्षांचे. संसदीय अधिकारक्षेत्रांचा मान राखायचा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षणावर सोपविला, पण त्यांनी केलेला कालापव्यय हे लोकशाहीच्या खुनापेक्षा वेगळे काय होते ? आताही त्यांनी निकाल देताना अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले निष्कर्ष देखील नाकारले, वरतून पुन्हा, ज्यांना आक्षेप असतील ते न्यायालयात जायला मोकळे आहेत असा साळसूदपणा दाखवला विधानसभा अध्यक्ष मोकळेच आहेत. उद्या न्यायालयात विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय वैध ठरला नाही , तरी त्यांच्यावर कारवाई मात्र काहीच होणार नाही, कारण तेच, घटनात्मक संरक्षण. म्हणजे घटनात्मक संरक्षण असलेल्या व्यक्तींच्या हातून घटनेचीच हत्या घडवून आणायची ,म्हणजे पुन्हा कोणती कारवाई होण्याचा किंवा कोणी आखि आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हेच सध्या देशभरात सुरु आहे. कधी ईडीच्या माध्यमातून, कधी सीबीआयच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना जे परेशान केले जात आहे, तो काही लोकशाहीचा सन्मान नक्कीच नाही. असे सगळ्याच पातळ्यांवर लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम सध्या सुरु असताना हे रोखायचे कोणी ? आता न्यायालयांनाच यात भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
