राज्यात दोन पक्षांच्या फोडाफोडीतून आकाराला आलेले तीन पक्षांचे सरकार सत्तारुढ आहे. मुळातच परस्परविरोधी विचारधारा, नेत्यांचा परस्परांना असलेला विरोध तरीही केवळ सत्ताकारण म्हणून हे तीन पक्ष एकत्र आल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांच्यातील रस्सीखेच लपून राहिलेली नाही. त्यातच एकाच वेळी मराठयांनाही दुखवायचे नाही ओबीसी देखिल दूर जावू द्यायचा नाही हे करतानाची जी कसरत आहे, त्यातून शिंदे सरकारमधील अंतर्विरोधच समोर येत आहे. हे सरकार निर्णय घेताना सरकार म्हणून घेत आहे का, की एकनाथ शिंदे आपला अजेंडा रेटत आहेत, किंवा सत्तेतील तिन्ही पक्ष राज्यातील जनतेला वेड्यात काढत आहेत हाच मोठा प्रश्न आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस- पवार सरकारची मोठी गोची केली आहे. सरकार म्हणून नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे समजू नये इतकी वाईट अवस्था सरकारमधील सर्वांचीच झाली आहे. कोणत्या तरी एका समुहाला खुश करण्यासाठी काही करायला जावे तर दुसरा समूह नाराज होणार हे स्पष्ट आहे. अशावेळी संतुलन साधण्यासाठी जी राजकीय परिपक्वता म्हणा किंवा मुत्सद्दीपणा लागतो, तो दाखविण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज तरी सपशेल फेल ठरत आहेत.
राज्याचा मुख्यमंत्री असेल किंवा मंत्री, हे संपूर्ण राज्याचे म्हणजे राज्यातील सर्वच जाती समुहाचे असतात. त्यांना स्वत:च्या जातीबद्दल प्रेम असणे समजू शकते, मात्र त्यांनी कोणा एका जातीचे व्हायचे नसते. मात्र आज महाराष्ट्रात काय सुरु आहे? राज्याचे मुख्यमंत्री एका समाजाच्या आंदोलनाला जावून तेथे 'एक मराठा लाख मराठा' ची घोषणा देतात, उपमुख्यमंत्री 'आपला डीएनए ओबीसींचा असल्याचे' सांगतात, काही मंत्री ओबीसींचे मेळावे घेतात तर काही मंत्री आणखी कोणत्या तरी समुहाचे. मंत्री काय किंवा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री काय, ते अगोदर लोकप्रतिनिधी आहेत आणि त्यांना त्यांची व्होटबॅंक सांभाळणे भाग आहे, हे मान्य केले तरी, या सर्वांनीच घेतलेल्या संवैधानिक शपथांचे काय? कोणाप्रतिही राग, द्वेष किंवा ममत्वभाव न दाखवता काम करण्याची जी शपथ या सर्वांनीच घेतली आहे त्याचे काय?
बरे शपथ राहिली बाजूला, सरकार म्हणून तरी या सर्वांमध्ये एकवाक्यता कोठे आहे? घेतला गेलेला निर्णय सरकार म्हणून सर्वांचा आहे का केवळ मुख्यमंत्री किंवा एखाद्या मंत्र्याचा? कारण कोणत्याही निर्णयानंतर सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच मतभिन्नता प्रकर्षाने समोर येते. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांचे वेगवेगळे नेते देखील वेगवेगळी भूमिका घेतात, मग सरकार म्हणून नेमके धोरण काय आहे?
सध्या मराठा आरक्षणाचेच उदाहरण घेऊ. मनोज जरांगे आणि आंदोलक पार मुंबईच्या वेशीवर आल्यानंतर सरकारने नियमात बदल करण्यासाठी हरकती मागविणारी अधिसूचना काढली, ती देखील मध्यरात्री. मुळात सरकारची नियमात बदल करण्याची मानसिकता होतीच तर मग त्यासाठी आंदोलक मुंबईच्या वेशीवर धडकण्याच्या मध्यरात्रीची वाट सरकार का पहात होते? बरे असा काही नियमात बदल करायचा आहे यासाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळात चर्चा तरी झाली का? झाली असेल तर आता या अधिसूचनेला विरोध करणाऱ्या भुजबळांची तेव्हाची भूमिका काय होती? आणि चर्चाच झाली नसेल तर इतक्या गंभीर विषयावर देखिल सरकारमध्ये सर्वांना विश्वासात घेतले जात नाही का? नेमके सुरु तरी काय आहे. मुख्यमंत्री आपण शपथ कशी पूर्ण केली हे सांगण्यात मग्न आहेत, त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते आता
एकनाथ शिंदे आणि जरांगेंचे एकत्र फोटो असलेले बॅनर लावून त्याचे राजकीय मायलेज घेऊ पाहत आहेत. मराठा आंदोलक सरकारने ओबीसीतून आरक्षण दिल्याचे सांगत आहेत. देवेंद्र फडणवीस आम्ही काहीही झाले तरी ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाहीत असे छाती ठोकून सांगतात, तर भुजबळ थेट ' मला सरकार मधून आणि पक्षातूनही बाजूला केले तरी चालेल, मी ओबीसींसाठी बोलतच राहणार' अशी भूमिका घेतात, असे हे सारे त्रांगडे आहे. कोणाचाच कोणाला मेळ नाही अशी परिस्थिती सरकार आणि सत्तेतील सर्वच पक्षांची आहे. अशात राज्यातील जनतेने पहायचे तरी कोणाकडे?
