कायद्याच्या चौकटीत कदाचित काहिही बसविता येईल, एखादा निकाल कायद्यातील तांत्रिक पळवाटांचा आधार घेऊन देता येईलही, मात्र प्रश्न असतो तो नैतिकतेचा. राजकीय निकालाला राजकीय नैतिकतेत कसे बसविणार, हे देखील महत्वाचे असते. म्हणूनच आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आमदार अपात्रतेचा निकाल देतील, मात्र तो राजकीय नैतिकता देखील जपणारा असावा ही सत्वपरीक्षा ते उत्तीर्ण होणार आहेत का?
महाराष्ट्रातील सत्तानाटयानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज निकाल देणार आहेत. अर्थात ते निकाल देणार आहेत ते सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निकाल द्यायला भाग पाडले आहे म्हणून. नाहितर हे प्रकरण शक्य तितके लांबविण्याचा प्रयत्न त्यांनी करुन पाहिलाच. त्यामुळे अगदी सुरुवातीपासूनच विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेभोवती सुध्दा संशयाचे ढग जमलेच.
न्यायीक पिठावरुन जे निकाल दिले जातात, ते संशयातीत असावे लागतात. मात्र जर न्यायीक पदावरील व्यक्ती निकाल देण्यापुर्वीच माध्यमांसमोर बोलणार असतील, ज्यांच्या अपात्रतेच्या याचिका सुरु आहेत, त्यांनाच घरी जाऊन भेटणार असतील तर ते जे काही देतील त्याला निकाल म्हणावेच लागेल, पण तो न्यायच असेल असे छातीठोकपणे म्हणता येणार आहे का?
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि १६ जणांना ज्या अपात्रतेच्या नोटीसा देण्यात आल्या होत्या, त्या घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार. हा कायदा मुळ पक्षातून, म्हणजे जेथून निवडून आलो, त्या पक्षातून बाहेर पडायला मज्जाव करतो, अगदी आम्ही अमुक एका संख्येने एकत्र आलो म्हणून आम्हीच मुळ पक्ष आहोत असा दावा देखील करता येत नाही, जर दोन तृतीयांश सदस्य वेगळया पक्षात विलीन झाले तरच अपात्रतेपासून ते वाचू शकतात. हा झाला ढोबळ मानाने कायदा. याचा हेतू काय, तर आयाराम गयाराम संस्कृतीला चाप बसावा. आणि म्हणूनच जे कोणी या कायद्यांतर्गत न्यायीक पिठावर बसलेले असतात, त्यांनी
कायद्याचा मुळ हेतू साध्य झाला पाहिजे याला सर्वोच्च प्राथमिकता देणे हीच न्यायीक नैतिकता असते. राहुल नार्वेकर यांनी देखील या न्यायीक नैतिकतेचा विचार करणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून शिंदे सरकार सत्तारुढ करण्यासाठी काय काय झाले हे सार्‍या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. हे जे काही घडत होते, ती कायद्याची कशी थट्टा होती हे या प्रकरणातला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अभ्यासला तरी समजू शकते. अगदी राज्यपाल देखील कसे चुकिचे वागले हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि इतरांच्या युक्तिवादात नैतिकता नाही हे तर स्पष्टच झालेले आहे. मात्र माझ्यासमोर जे प्रकरण आले, ते मी माझ्या पध्दतीने हाताळणार, सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे आपल्यावर बंधनकारक नाहीत ही जी भूमिका विधानसभा अध्यक्षांनी वारंवार जाहिर केली आहे, ती राजकीय नैतिकतेत बसणारी आहे का?
मुळात आज विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरविले तरी एकनाथ शिंदेंनाच मुख्यमंत्री ठेवण्यासाठी भाजपची वेगळी रणनिती ठरलेली आहेच, पण प्रश्न आहे तो संवैधानिक संकेतांचे पावित्र्य जपले जाणार आहे का याचा. कायद्यात अनेक तांत्रिक पळवाटा असतातच, त्या पळवाटांचा आधार घेत जर कायद्याच्या मुळ हेतूलाच धक्का बसणार असेल तर तो जनतेच्या नजरेत न्याय ठरणार का? याचाही विचार विधानसभा अध्यक्षांनी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आज केवळ आमदारांच्या अपात्रतेचाच नव्हे तर एकूणच राज्यातील राजकीय नैतिकतेचा देखील निकाल लागणार आहे.
