बीड दि.२७ (प्रतिनिधी)-:लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या विभागांमध्ये बदल्यांच्या हालचाली सुरु आहेत.निवडणूक आयोगाने एका जिल्ह्यात तीन वर्ष पूर्ण झालेल्या आणि निवडणुकीशी थेट संबंध येत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.त्यानुसार गृह विभागाने देखील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुरु केली आहे.मात्र या साऱ्यांमध्ये काही पोलीस घटकांकडून एलसीबीला अकार्यकारी दाखवित त्या शाखेच्या अधिकाऱ्यांना बदलीपासून वाचविण्याची 'व्यूहरचना' आखली जात आहे.मोक्याच्या पदावर बसलेल्या सोयीच्या व्यक्तींना वाचविण्यात कोणाला 'संतोष' आहे याचा विचार आता वरिष्ठांनी करायला हवा.
लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.यासाठी गृह विभागाने पोलीस घटकांकडून माहिती मागविली आहे.पोलीस विभागात एकाच जिल्ह्यात तीन वर्ष कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे निर्देश आहेत. निवडणुकीशी थेट संबंध येणारे ठाणेदार तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांची नावे बदलीसाठी कळविण्यात येत आहेत.मात्र हे करताना एलसीबीला निवडणुकीशी थेट संबंध न येणारी शाखा असे सांगण्यात येत आहे किंवा दाखविले जात आहे.मात्र यापूर्वीच गृह विभागाने निवडणूक बदल्यांमधून वगळण्यात येणाऱ्या शंका निश्चित केल्या आहेत.मागील लोकसभा निवडणुकीसाठी गृह विभागाच्या १६/२/ २००९ च्या त्याच परिपत्रकाचा आधार घेतला गेला होता. आजही तेच परिपत्रक अस्तित्वात असून ते अद्याप मागे घेतले गेलेले नाही,असे असताना काही पोलीस घटकांमध्ये एलसीबीच्या अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी एलसीबीला अकार्यकारी दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे.विशेष म्हणजे एलसीबीला येण्यासाठी काहींनी मोठे 'कष्ट मोजले' आहेत. त्याची भरपाई झाल्याशिवाय या पदावरून पळण्याची त्यांची इच्छा नाही. अशा व्यक्तींना 'संतोष' मिळावा म्हणून चक्क आपल्याच विभागाच्या परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रकार राज्यातील काही पोलीस घटकांकडून होत आहे.याकडे निवडणूक आयोगानेच गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.
गृह विभागाच्या परिपत्रकानुसार वगळण्यात आल्यात या शाखा
राज्यस्तर-एसीबी,गुप्तवार्ता विभाग,गुन्हे अन्वेषण विभाग,एटीएस,महामार्ग पोलीस, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,पोलीस अकादमी,विशेष सुरक्षा विभाग, लोहमार्ग पोलीस,पीसीआर,नक्षलविरोधी अभियान पोलीस,नियंत्रण कक्ष,बीडीडीएस,
आयुक्तालय:-वाहतूक शाखा,महिला तक्रार निवारण कक्ष,कल्याण शाखा,सुरक्षा कक्ष,नियंत्रण कक्ष,
जिल्हास्तर:-नियंत्रण कक्ष,सुरक्षा शाखा,वाहतूक शाखा,कल्याण शाखा,मुख्यालय,महिला कक्ष
इतके अधिकार असलेली एलसीबी अकार्यकारी कशी ?
मुळात एलसीबी म्हणजे थेट पोलीस अधीक्षकांचे नाक,कान,डोळे आणि 'खूप काही' मानले जाते.या शाखेच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाभरात कारवाया करता येतात आणि जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था देखील येथील अधिकारीच पाहतात.जिल्ह्यातील कोणत्याही ठाणेदाराला एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक थेट आदेश देतात.जिल्हाभरातील निवडणूक किंवा इतर कोणत्याही उत्सवाच्या वेळी केल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधात्मक कारवाया,हद्दपारीच्या कारवाया,अगदी एमपीडीएसारख्या कारवाईचे प्रस्ताव एलसीबीच्या माध्यमातूनच होतात. मग प्रतिबंधात्मक कारवायांचे अधिकार असलेली खुर्ची जर अकार्यकारी असेल तर कार्यकारी असणे म्हणजे तरी काय याचाही विचार गृह विभागाने आणि निवडणूक आयोगाने देखील करायला हवा.
