खरेतर धर्मनिरपेक्ष राज्यात सरकारने एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमाचे नियोजन , आयोजन स्वतःकडे घ्यावे का ? हा प्रश्न आता ज्याच्या त्याच्या विवेकावर सोडून द्यावा लागेल अशीच परिस्थिती आहे. कारण संवैधानिक मुल्ल्यांची आठवण करून देण्याचा कोणी साधा प्रयत्न जरी केला , तरी लगेच 'आमच्याच धर्माच्या वेळी का ? ' इथपासून ते 'आस्था, आत्मा , हिंदुराष्ट्र ' असे सारे काही सांगणारी मंडळी तयार असतातच . त्यामुळे आता राम मंदिराच्या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाचे नियोजन सरकारच्या निगराणीत व्हावे का असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. मात्र राम मंदिराच्या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमासाठी निमंत्रणे देण्यावरून जे राजकारण केले जात आहे, ते ना कोणत्या धार्मिक संकेतात बसणारे आहे ना नैतिक .
अयोध्येतील राम मंदिराच्या लोकार्पणाचा भाजप आणि आरएसएस यांच्याकडून अक्षरशः इव्हेन्ट केला जात आहे. अयोध्येत राम मंदिर उभे राहत आहे, याचा या देशातील बहुसंख्यांक समाजाला आनंद होणार असेल तर त्यात गैर काही नाही. कारण या देशाचे संविधान प्रत्येकाला आपल्या धार्मिक श्रद्धा जपण्याचे स्वातंत्र्य देतेच. ते जसे संविधान मानणारांना हे स्वातंत्र्य देते तसेच संवैधानिक मुल्ल्यांशी प्रतारणा करणारांना देखील हे स्वातंत्र्य देते. पण म्हणून सरकारच्या निगराणीत धार्मिक कार्यक्रमाचा इव्हेन्ट करायचा का ? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचाज विवेक जिवंत असणारे आज किती आहेत हाही प्रश्न आहेच.
पण आज ज्या पद्धतीने राम मंदिर लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण देण्यावरून राजकारण सुरु आहे, ते रामराज्याचा संकल्पनेत देखील बसणारे नाही. 'ज्याचे श्रेय त्याला द्यावे ' हा देखील रामराज्याचा संकल्पनेचाच एक भाग आहे. रामायणाकडे आपण महाकाव्य म्हणून पहा किंवा चरित्रग्रंथ , त्यातील राम लक्ष्मणाला वाचविण्याचे श्रेय हनुमानाला देतो आणि लंकेच्या विजयात महत्वाची भूमिका बाजवल्याचे श्रेय बिभीषणाला . तर सान्गायचे इतकेच, कि ज्या कार्यासाठी जे झटले होते, त्यांची आठवण ठेवली गेली पाहिजे. पण आज ज्या पद्धतीने विश्व परिषद , किंवा आडवाणी -जोशींना या साऱ्या कार्यक्रमातून डावलले जात आहे ते सारे या साऱ्या कार्यक्रमावर फक्त एकाचीच छाप असावी हा हेतू यातून स्पष्ट होत आहे. जिथे आडवाणी-जोशींना निमंत्रण दिले जात नाही, तेथे ठाकरेंची आठवण कोण काढणार ? मग भलेही ज्यावेळी आडवाणी, जोशी आणि त्यावेळचे तमाम भाजपेयी, बाबरी पतनाच्या जबाबदारीपासून पळ काढीत होते, त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंनी त्याची जबाबदारी घेतली होती, मात्र आज त्याची आठवण आयोजकांना होणार नाही, होऊ दिली जाणार नाही . कारण या लोकार्पणाच्या माध्यमातून भाजपला स्वतःचा निवडणुकांचा मार्ग सोपा कार्याचा आहे.
मागचा इतिहास पहिला तर राम हा भाजपच्या निवडणुकीच्या अजेंड्यावरचा प्रमुख विषय राहिलेला आहे, आणि भाजपला जे यश मिळत गेले त्याचा आधार देखील राहिलेला आहे. मग अडवाणींनीं काढलेली रथयात्रा असेल, गुजरातच्या दंगलीनंतर या राज्यात आणि उत्तरप्रदेशात भाजपला मिळालेले यश असेल किंवा अगदी राम मंदिराचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असतानाही भाजपने त्याचे केलेले भांडवल असेल. भाजपला राम आपल्या हातून जाऊ द्यायचा नाही, आणि राम मंदिर लोकार्पणाच्या या कार्टीकर्मात इतर कोणाला भागीदार देखील होऊ द्यायचे नाही. जेथे बहुसंख्यांकांच्या आस्था जोडल्या गेलेल्या आहेत, तेथे तरी असल्या खालच्या पातळीवरचे राजकारण अपेक्षित नसते. आपण ज्यावेळी एखादा उत्सव करतो , त्यावेळी अगदी झाडून सर्वांना त्यात सहभागाचे आवाहन करीत असतो. साधा गावातला सप्ताह असेल किंवा जत्रा असेल तरी अगदी पाहुण्या राऊल्यांसकट सर्वांना आमंत्रित केले जाते, मग राम मंदिर लोकार्पणाच्या कार्यक्रमातच काही लोकांचे वावडे आयोजकांना का आहे ?
