कुस्तीपटू साक्षी मलिक हिने कुस्तीला ठोकलेला रामराम आणि बजरंग पुनियांसारख्या कुस्तीपटूनि पदमश्री पुरस्कार वापसीची केलेली घोषणा यानंतर अखेर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाची कार्यकारिणी बरखास्त केली आहे. खरेतर बृजभूषण याच्यावर ज्यावेळी कुस्तीपटूनि आरोप केले त्यावेळीच केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने कठोर भूमिका घेणे अपेक्षित होते, त्यामुळे जागतिक पातळीवर देशाच्या अब्रूचे धिंडवडे तरी किमान निघाले नसते आणि बृजभूषणचा आपल्या अंकीतानमार्फत कुस्ती महासंघ ताब्यात ठेवण्याचा कोडगेपणा वाढला नसता. त्यामुळे आता केलेली कारवाई स्वागतार्ह असली तरी हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे.
साक्षी मलिक या कुस्तीपटूने , जिने देशासाठी आंतरराष्ट्रीय पदके मिळवून दिली, त्या खेळाडूने कुस्ती सोडण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वांसाठीच वेदनादायी होता. एकीकडे बेटी बचाव , बेटी पढाव च्या घोषणा करायच्या आणि त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त महिला खेळाडूला थेट खेळ सोडून देण्यासाठी हतबल व्हावे लागत असेल तर त्याची लाज खरोखरच सरकारला, मग ते कोणाचेही असो, वाटायलाच हवी असते. साक्षी मालिकांच्या निर्णयाने ज्यावेळी देशभरातील वातावरण ढवळून निघाले आणि बजरंग पुनियासारखे खेळाडू पुरस्कारवापसीचे धैर्य दाखवू शकले म्हणून तरी अखेर बृजभूषणचा अंकित झालेला कुस्ती महासंघ बरखास्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यासाठी भलेही कारण दाखविताना कुस्ती स्पर्धांच्या आयोजनातील गैरव्यवस्थापनाचे दाखविले जात असेल , मात्र हे सारे का करावे लागले हे देशाला माहित आहे.
मुळात बृजभूषण सारखे बडे धेंडं पोसत कोण होते आणि का होते ? हा मोठा प्रश्न आहे. ज्यावेळी कोणीतरी याच बृजभूषणला तुमचे तिकीट कापले जाणार का असा प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी माझे तिकीट कापण्याची हिम्मत कोनात आहे असा उद्धटपणा करण्याची हिंम्मत बृजभूषण दाखवीत असेल आणि ज्या मोदी शहा जोडीपुढे सर्च मन तुकवीत असताना या जोडीला देखील आव्हान देण्याची भाषा कोणी एखादा करीत असेल तर याचा अर्थ सह समजण्यासारखा असतो. त्याच बृजभूषणच्या ताब्यात पुन्हा कुस्ती महासंघ देण्यात आला, बदलले ते फक्त खुर्चीवर बसणारे चेहरे , आणि म्हणूनच खेळाडूंची वेदना फार मोठी होती. ज्या संजय सिंग यांची कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली, ते साहजिकच बृजभूषणचे बाहुले खनुनच काम करणार होते, आणि केंद्र सरकार हे सारे होऊ देत होते. खरेतर महिला खेळाडूंनी ज्यावेळी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले त्याचवेळी सरकारने महिला खेळाडूंना सुरक्षित वाटेल असे वातावरण निर्माण करायला हवे होते. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होईल असे वातावरण निर्माण झाले असते, तर निम्म्या खेळाडूंनी आपल्या तक्रारी मागे घेतल्या नसत्या. तक्रारदारांनीच तक्रारी मागे घेतल्या असे सांगून कायद्याच्या कचाट्यातून वाचता येत असते, पण नैतिकतेचे काय ?
आणि मग पुन्हा त्याच लोकांच्या हातात खेळ जाणार असेल तर खेळाडूंना सुरक्षित वाटणार तरी कसे होते ? म्हणूनच साक्षी सारख्या खेळाडूला कुस्ती सोडावी वाटणे हे देशाच्या दृष्टीने लाजिरवाणे होते. आपण महिला खेळाडूंचा सन्मान जपू शकत नाही असेच ते सारे चित्र होते . हि व्यवस्था शोषण करणारांना जिंकविणारी आहे असा अग्रलेख त्यामुळेच 'प्रजापत्र ' ने लिहिला होता. शोषण करणारांची बाजूने ढाल बनणाऱ्या व्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहण्याचे धैर्य बजरंग पुनिया सारखे खेळाडू दाखवितात याचाही परिणाम म्हणूनच केंद्राच्या भूमिकेवर झाला असेल. एकीकडे आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महिलांसाठी योजना जाहीर करायच्या, कोठे 'लाडली बहेना'च्या नावावर मते मिळवायची आणि त्याचवेळी एखा खेळाडू भगिनीला हतबल करायचे, हा दुटप्पीपणा देशासमोर आला होता आणि कदाचित आगामी काळात हे आपल्याला जड जाऊ शकते याची जाणीव भाजपला झाली असावी. आजच्या परिस्थितीमध्ये भाजप एकही म्हैदार आपल्यापासून दूर जाऊ नये यासाठी रणनीती आखीत आहे, म्हणूनच कदाचित राष्टीय कुस्ती महासंघ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला असावा. यामागे महिला खेळाडूंना न्याय देण्यासारखी उदात्त भावना असण्याची काहीच कारण नाही. पण उशिरा का होईना केंद्रीय सत्तेने हे शनपण दाखविले हे ही नसे थोडके .
