देशांतर्गत महागाईचे आव्हान पेलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून घेतल्या जाणार्‍या निर्णयांचा फटका शेतकर्‍यांना सोसावा लागत आहे. इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध आणि कांद्याची निर्यातबंदी अलीकडेच घेतलेल्या दोन निर्णयांमुळे देशातील विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसणार आहे. यंदा राज्यात अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. मोठ्या भूक्षेत्राला अपुर्‍या पर्जन्यमानाचा फटका बसला आहे. अशा स्थितीत संकटात असलेल्या शेतकर्‍यांच्या उरल्यासुरल्या पिकांचे अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले आहे.
कांदा उत्पादक शेतकरी हा अलीकडील काळात सातत्याने संकटांच्या गर्तेत सापडताना दिसत आहे. कधी नैसर्गिक आपत्तींचा तडाखा त्याला उद्ध्वस्त करतो, तर कधी प्रचलित बाजारव्यवस्थेतील व्यापार्‍यांच्या मनमानीमुळे त्याला मातीमोल भावाने कांदा विकण्याची वेळ येते. खरे पाहता, बाजारात कांद्याचे भाव वाढतात तेव्हा त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकर्‍यांना मिळत नाही कारण बहुतेकदा ही वाढ कृत्रिम असते. व्यापारी वर्ग कांद्याचे पीक बाजारात येते तेव्हा पुरवठा अधिक झाल्याचे अर्थशास्त्रीय कारण सांगून भाव पाडतात आणि अल्प किंवा कमी भावात कांदा मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून साठवणूक करून ठेवतात. नंतरच्या काळात जाणीवपूर्वक बाजारातील पुरवठा कमी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते आणि भाव वाढविले जातात.
वर्षानुवर्षांपासून अशा कृत्रिम भाववाढीची झळ सर्वसामान्यांना सोसावी लागत आहे. देशातील बळीराजा हा काळानुरूप कितीही प्रगत आणि साक्षर झाला असला, शेती कसण्याची पद्धत कितीही सुधारली असली तरी बाजाराचे अर्थगणित त्याला अद्यापही नीटसे उमगलेले नाही, हे कांद्यासारख्या पिकाबाबत लक्षात येते. कांद्याचे भाव वाढले आणि बराच काळ ते चढे राहिले की, शेतकरी पुढच्या हंगामासाठी कांद्याची पेरणी करतो, परंतु तोपर्यंत ही भाववाढ आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारी उपाययोजना लागू झालेल्या असतात त्यामुळे भाव गडगडतात, तसेच एकाच वेळी अनेक शेतकर्‍यांनी कांदा लागवड केल्याने विशिष्ट कालावधीत हा कांदा बाजारात आल्याने आवक वाढून भाव आणखी कोसळतात. त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसतो.
यंदाच्या वर्षी मे महिन्यामध्ये कांद्याचे भाव गडगडले होते. कांद्याला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला होता. त्यावेळी बाजारात कांद्याला मिळणारा भाव दहा रुपयांच्याही खाली गेला होता. यामधून उत्पादन खर्च तर दूरच, परंतु काढणी करून कांदा हा बाजार समितीपर्यंत नेण्याचा खर्चही वसूल होत नाही. मुळातच इंधनाचे वाढलेले दर, मजुरी, मशागत या खर्चामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. रासायनिक खते तसेच औषधांच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्च गेल्या वर्षीच्या तुलनेने दुप्पट झाला आहे. कांदा काढण्यासाठी मजूर मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांना कांदा काढणीचा खर्च एक्करी १३ ते १५ हजार रुपयांवर गेला आहे. ३०० रुपये असणारी मजुरी ५०० रुपयांपर्यंत गेल्याने मोठ्या प्रमाणात उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. मजुरांना मजुरीबरोबरच प्रवासखर्च द्यावा लागत असल्याने खर्च वाढला आहे. तापमान वाढीमुळे कांदा उत्पादनात घट झाली आहे. दरम्यानच्या काळात अवकाळी पावसाचा फटकाही कांदा उत्पादकांना बसला आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी टॉप म्हणजेच टोमॅटो, ओनियन आणि पोटॅटो नामक एक कमिटी तयार केली असून, ती देशभरातील टोमॅटो, कांदा व बटाटा या तीन शेतमालाचे बाजारातील दर व दरातील चढउतार आणि ग्राहकांचे हित यांचे अध्ययन करून केंद्राला अहवाल सादर करीत असते. अशा समित्यांकडून सरकारला करण्यात येणार्‍या शिफारशींचा उपयोग होताना दिसत नाही. आताच्या कांदा निर्यात बंदीबाबतही या समितीने शेतकर्‍यांची वास्तव स्थिती सरकारला नेमकेपणाने मांडली की नाही, हा प्रश्नच आहे. सरकारचे धोरण हे सध्या शेतकऱ्यांचे मरण असून जोपर्यंत शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा भाव ठरविण्याचा सर्वाधिकार आणि सरकारचे गलिच्छ राजकारण थांबणार नाही तोपर्यंत बळीराजाचे भले होणार नाही. अलिकडच्या काळात शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढलेल्या घटनेला ही सरकारचे धोरणेच जबाबदार आहे. मराठवाड्यात प्रतिवर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा वाढत जाणारा आकडा चिंताजनक असून यामध्ये आगामी काही कालावधीत आणखी वाढ होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.त्यामुळे सरकारला खरंच शेतकऱ्यांचा कळवळा असेल तर त्यांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करुन शेतकऱ्याचे हित लक्षात घेऊन धोरणं आखली पाहिजेत व तशी राबविली पाहिजेत.
