छत्रपती संभाजीनगर - मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत जो ‘टाइम बॉण्ड’ ठरलेला आहे. तो लिखित स्वरूपात देण्याचे ठरले आहे. मात्र, सरकारने तो अद्यापही सादर केला नाही. तातडीने तो लेखी मसुदा लिखित स्वरूपात सादर करावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
यासह मराठवाड्यासह राज्यभरात कुणबी प्रमाणपत्राच्या नोंदी तपासणीसाठी मनुष्यबळ कमी आहे. ते वाढवावे, असेही श्री. जरांगे यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, ‘‘आतापर्यंत लेखी मसुदा देणे अपेक्षित होते.
पण, मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन आल्यानंतर दोन दिवस अधिक वाट पाहिली. शासनाने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम गतीने करावे. विदर्भातील काही जिल्ह्यात अद्यापही तपासणी काम सुरू झालेले नाही. ते सुरू करावे. कुणाच्या तरी दबावामुळे लपून ठेवलेले मराठा समाजाचे हक्काचे आरक्षण मिळणार आहे.
आधी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा. त्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाटेल तेवढी वाढवा. इतर आरक्षणाच्या मर्यादा वाढविण्यावर आमचे काही मत नाही. आम्ही आमचा हक्क मागत आहोत. काही जिल्ह्यांत ५० हजार कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत’’, अशी मागणी त्यांनी केली.
