महाराष्ट्र : मराठा आरक्षण प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास किंवा तूर्तास कोणताही निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारला याप्रकरणात न ओढता राज्य सरकारनेच आपल्या पातळीवर तोडगा काढावा, अशा सूचना भाजप पक्षश्रेष्ठींनी दिल्या आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी उपोषण आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी त्यांना कोणता ठोस प्रस्ताव द्यावा, याबाबत सरकारी पातळीवर विचारविनिमय सुरू आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी रात्री नवी दिल्लीला जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी मराठा आरक्षण प्रश्नी चर्चा केली. राज्य सरकारने स्वतंत्र संवर्ग करून व सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास किंवा ओबीसीअंतर्गत आरक्षण देण्यास ओबीसींचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्ती केली, तरच यातून मार्ग निघू शकतो. त्यामुळे कसा तोडगा काढायचा, याबाबत शिंदे-फडणवीस यांनी शहा यांच्याशी चर्चा केली.
न्या. गायकवाड आयोगाचे निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास मागासलेपण नव्याने सिद्ध करावे लागणार आहे. माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीनेही राज्य सरकारला तीच शिफारस केली आहे. त्यामुळे आधी मागासलेपण सिद्ध करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू करावी आणि योग्य वेळी केंद्र सरकारकडून ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्यासाठी निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्राला बराच विचार करावा लागणार असून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास पाटीदार, जाट, गुजर आदी समाजांकडूनही आरक्षणाची मागणी पुढे येईल. सध्या या समाजांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे आंदोलने शांत आहेत. पण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा उठविल्यास ती पुन्हा सुरू होतील. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठा आरक्षण व आंदोलनाविषयी भाष्य करण्याचे टाळले. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध समाजांची आरक्षणासाठीची आंदोलने भाजपला परवडणारी नसल्याने केंद्र सरकारकडून मराठा आरक्षणप्रकरणी तूर्तास कोणताही निर्णय घेण्यास नकार देण्यात आल्याचे सांगितले.
