बीड दि. २५ (प्रतिनिधी ) : बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मध्य हंगाम प्रतिकूलतेसाठी २५ % पीक विमा अग्रीम देण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या अधिसूचना वैध ठरवत विमा कंपनीचे अपील आज राज्य सरकारने फेटाळून लावले . विमा कंपनीच्या दाव्यांमध्ये कसलेही तथ्य नसल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना तातडीने पीक विमा अग्रीम देण्याचे आदेश राज्याचे अतिरिक्त कृषी सचिव अनुप कुमार यांनी विमा कंपनीला दिले आहेत.
बीड जिल्ह्यात यावर्षी खरीप हंगामात पावसाने पाठ फिरविली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी मोठ्याप्रमाणावर पावसाचा खंड पडला होता. यासिव्ह मोठा फटका बीड जिल्ह्यातील खरीप पिकांना बसला. पीक विमा योजनेच्या नियमानुसार जर हंगामाच्या मध्यात नैसर्गिक प्रतिकूलतेमुळे पिकांचे नुकसान होणार असेल तर अशा परिस्थितीत पीक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना २५ % रक्कम विमा अग्रीम म्हणून देण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तशी अधिसूचना काढावी लागते. त्यानुसार बीडच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी ३० ऑगस्ट , ५ आणि ९ सप्टेंबर रोजी वेगवेगळ्या अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांना २५ % विमा अग्रीम देण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र नेहमीप्रमाणे विमा कंपन्यांनी यात खोड घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांची अधिसूचना मान्य नसल्याचे सांगत विमा कंपनीने राज्य सरकारकडे याचे अपील केले होते. त्याची सुनावणी कृषी विभागाचे अतिरिक्त सचिव अनुप कुमार यांच्यासमोर झाली. यात विविध यंत्रणांचे अहवाल, राज्य सरकारची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर विमा कंपनीच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचे सांगत कृषी सचिवांनी विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावले आहे. तसेच कंपनीनेतात्काळ शेतकऱ्यांना अग्रीम द्यावा असे आदेश दिले आहेत.
दिवाळीपूर्वी अग्रिम मिळण्याचा मार्ग मोकळा
राज्य सरकारने विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावल्याने आता विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या रकमेच्या २५ % अग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. येत्या आठ दिवसात जरी विमा कंपनीने हाकचली केल्या तरी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सदरची रक्कम येईल.
मुंडेंनी केली होती दिवाळी साजरी न करण्याची घोषणा
राज्याचे कृषी मंत्री असलेल्या धनंजय मुंडेंच्या जिल्ह्यातच विमा कंपनी आडमुठी भूमिका घेत असल्यामुळे अग्रीम मिळण्यासअडथळा आला होता. यावर कृषिमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना विम्याची अग्रीम रक्कम मिळाली नाही तर आपण दिवाळी साजरी करणार नाही अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर लगेच कृषी विभागाने प्रशासनाला विमा कंपन्यांची सर्व पातळीवरील अपिले आणि हरकती तात्काळ निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आता बीडच्या बाबतीत विमा कंपनीचे राज्य सरकारकडे अपील फेटाळण्यात आले आहे.
