सोलापूर - मराठा आरक्षणाचा वाद चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याला कारणदेखील तसेच आहे. आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे -पाटील यांनी राज्य सरकारला दिलेल्या मुदतीला अवघे तीन दिवस उरले असतानाच, आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर, राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीने आपला अहवाल देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. समितीच्या या मागणीमुळे राज्य सरकार आणि जरांगे-पाटील यांच्यातील संघर्ष वाढून मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न चिघणार का? हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. विशेषत्वे, आरक्षणासंबंधीच्या समितीने मागितलेली मुदतवाढ आणि दुसरीकडे राज्य सरकारला आरक्षणासाठीची दिलेल्या मुदतीचे उरलेले तीन दिवस हे पाहता शासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. सरकार आता नेमकेपणाने यातून कसा ‘सुवर्ण’मध्य काढणार? राज्यातील सकल मराठ्यांचे नेतृत्व करणारे जरांगे-पाटील कोणती भूमिका घेणार? हे पाहणे आता अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहे. मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीने काही पुरावे गोळा करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. तथापि, सरकारने समितीला वेळ देण्यासंदर्भात अद्याप तरी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाच्या मागणीवर समिती स्थापन करताना मराठा आरक्षणाचे मुख्य प्रवर्तक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे 40 दिवसांची मुदत घेतली आहे. ती मुदत 24 तारखेला संपत आहे. ही मुदत संपण्यादरम्यानच समितीने तब्बल दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितल्याने मराठा आरक्षणावर रान पुन्हा पेटले जाऊ शकते.

अभ्यास समिती आज धाराशिवमध्ये

सकल मराठा समाजला आरक्षण देण्यासाठी नेमण्यात आलेली न्या. संदीप शिंदे समिती आज शनिवारी (ता. 21 ) धाराशिवमध्ये येत आहे. निजाम राजवटीत ‘कुणबी’ असा उल्लेख असलेले काही पुरावे आहेत. शिवाय तत्कालीन वेळी शेती कसणार्‍या मराठ्यांचा कुणबी असा उल्लेख आहे. यासंबंधीची माहिती ही समिती धाराशिव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून घेणार आहे.