प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा 'आपला दवाखाना’ यांसारख्या लोकप्रिय घोषणा करुन सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा होणार नाही. त्यासाठी प्रत्यक्षात कृती करावी लागते. आवश्यक ते पाठबळ उभे करावे लागते. समाजातील गरीब आणि वंचित घटक शासकीय रुग्णालयात येतो कारण खासगी रुग्णालयात जाणे त्याला परवडत नाही. या वर्गाला उत्तम दर्जाची आरोग्य सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी शासकीय रुग्णालयात तज्ञ डॉक्टर, कुशल मनुष्यबळ, अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि मुबलक औषधे असणे आवश्यक आहे, तरच आरोग्य यंत्रणा भक्कम होईल.
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांपासून औषधांपर्यंत सर्व गोष्टींची कमतरता आहे आणि ती एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही. सार्वजनिक आरोग्याकडे प्रदीर्घ काळापासून होत आलेले दुर्लक्ष हे त्यामागचे महत्त्वाचे कारण. नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात ३६ तासांत ३१ जणांचा मृत्यु झाल्यानंतर या मुद्द्यावरून होत असलेले राजकारण किंवा खडबडून जागे झालेली यंत्रणा म्हणजे तात्कालिक प्रतिक्रिया म्हणता येईल. आज राज्यभरात अनेक रुग्णालयात खोकल्याचे औषधही मिळणे अवघड झाले आहे, आणि याचे कोणालाच काही वाटत नसेल तर दुर्दैव आहे. बीड जिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना जमिनीवर बसून उपचार घ्यावे लागत आहेत. रुग्णांना बाहेरुन औषधे आणावी लागतात. परिचारिकांची तोकडी संख्या असल्याने रुग्णांना मुलभूत सेवाही मिळत नाहीत आणि अशी परिस्थिती राज्यात सर्वत्र असताना राज्य सरकार हे सर्व निमूटपणे पाहात आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये ठाणे येथील महापालिका रुग्णालयात एका रात्रीत १८ जण दगावल्यानंतरही असेच राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण झाले होते आणि यंत्रणाही (तात्पुरती) खडबडून जागी झाली होती. परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढे फार काही घडले नाही. तसे झाले असते, तर नांदेडमधील दुर्घटना घडलीच नसती. नांदेडनंतर आता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घाटी रुग्णालयात २४ तासांत असेच अनेक मृत्यु झाले आहेत. या दुर्घटनेतही अनेक बालके आहेत. ‘शासकीय रुग्णालयात रुग्ण अत्यवस्थ झाल्यानंतरच दाखल होतात, एरवीही रोज पाच-सहा रुग्ण दगावतातच. सध्या तिथे साथींचा फैलाव झाल्यामुळे मृतांची संख्या वाढली आहे,’ अशा शब्दांत नांदेडच्या रुग्णालयातील वरिष्ठांनी सारवासारव केली असली आणि हलगर्जी किंवा औषधांच्या कमतरतेमुळे हे मृत्यु झाले नसल्याचा दावा केला असला, तरी त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. नांदेडच्या रुग्णालयात पुरेशा सुविधा नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आणि तांत्रिक कारणांमुळे औषधांची आणि साहित्यांची खरेदी रखडल्याच्या बातम्या या सरकारी दाव्यांना छेद देतात. केवळ नांदेडमध्येच नव्हे, तर बहुतेक शासकीय रुग्णालयांमध्ये हीच स्थिती आहे. आता पालकमंत्र्यांनी, वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी किंवा प्रमुख विरोधी नेत्यांनी नांदेडला धाव घेणे स्वाभाविकच होते. परंतु याच तत्परतेने त्यांनी सर्व शासकीय रुग्णालयांतील कमतरता दूर करण्यासाठी आणि डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पावले उचलावीत. अन्यथा आणखी एखादी अशी दुर्घटना घडली, की अशीच धावाधाव होईल, शोकसंदेश येतील आणि पहिले पाढे पंचावन्न सुरूच राहतील.
आज राज्याच्या अनेक रुग्णालयात औषधे नाहीत, गोळ्या बाहेरून खरेदी कराव्या लागतात. रुग्णायात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अलीकडच्या काळात सरकारने आरोग्याबाबतची जी उदासीन भूमिका घेतली आहे याचा फटका राज्यातील सामन्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. बीडच्या जिल्ह्य रुग्णालयात रुग्णांसाठी नवीन इमारत उभारली आहे, पण केवळ उदघाटन होत नसल्याने शेकडो रुग्ण आजही जमिनीवर बसून उपचार घेताना आढळून येतात. यावर आवाज उठविल्यानंतरही कोणालाच काही वाटत नाही हे चांगले लक्षणे नाही. दोन वॉर्डमध्ये आज एक परिचारिका सेवा देत आहेत, त्यामुळे उद्या रुग्णांची प्रकृती अत्यवस्थ झाली तर याला पुन्हा जबाबदार कोण? हा प्रश्नच पडतो. पालकमंत्री रोज लाखोंच्या निधीच्या गप्पा मारतात. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासावर घोषणा करतात, मात्र आरोग्यसारखे क्षेत्र आजही अडगळीला पडल्यासारखे चित्र आहे.
डॉ.सुरेश साबळे यांच्यासारखे चांगले डॉक्टर आज जिल्हा रुग्णालयात आपल्या निलंबनाला स्थगिती मिळवून परतल्यानंतर त्या ठिकाणी सरकार नवीन डॉक्टरांची नियुक्ती देते मग उद्या चांगली माणसंच या क्षेत्रात नसतील तर रुग्णांचे कसे होणार? हा प्रश्नच आहे. डॉ.साबळे यांच्यावरील आरोप चुकीचे असल्याचे काल सिद्ध झाले. न्यायालयाने त्यांचे निलंबन मागे घेताना आरोग्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.ज्या प्रकरणात काही तथ्य नव्हते त्यात डॉ.साबळे यांना दोषी ठरवून तडकाफडकी निलंबित करण्याची घोषणा ही चुकीची असल्याचे न्यायालयाच्या निकालातून सिद्ध झाले. पण सरकारच्या विरोधात गेलेल्या अधिकाऱ्याला पुन्हा काम करून द्यायचे नाही यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी पूर्ण ताकद लावली. उद्या डॉ.साबळे काय किंवा इतर कोणी काय रुग्णांसाठी अहोरात्र पळणारा अधिकारी राजकीय हस्तक्षेपामुळे या सेवेतच राहणार नसेल तरी ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. याशिवाय अलीकडे राज्यात सर्वत्र कंत्राटी पद्धत सुरु झाली आहे.त्यामुळे आरोग्य सुविधेचे मात्र तीन तेरा वाजत आहेत. खासगीकरणाचा घाट, कंत्राटी पदभरती यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांची अवस्था बकाल झाली आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागातील आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय शिक्षण दर्जेदार करावयाचे तर राजकीय हस्तक्षेप थांबायला हवा. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा 'आपला दवाखाना’ यांसारख्या केवळ लोकप्रिय घोषणा करुन सार्वजनिक आरोग्य सुविधा सुधारत नाही, त्यासाठी प्रत्यक्षात कृती करावी लागते, आवश्यक ते पाठबळ उभे करावे लागते. समाजातील गरीब आणि वंचित घटक शासकीय रुग्णालयात येतो कारण खासगी रुग्णालयात जाणे त्याला परवडत नाही, या वर्गाला उत्तम दर्जाची आरोग्य सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, त्यासाठी शासकीय रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर, कुशल मनुष्यबळ, अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि मुबलक औषधे असणे आवश्यक आहे. तरच आरोग्य यंत्रणा भक्कम होईल.
