राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा म्हणून भलेही एक रुपयात पीक विमा हि योजना राबविली असेल, मात्र याच हा फायदा शेतकऱ्यांना होण्याऐवजी विमा कंपन्यांनाच अधिक झाला आहे. यावर्षी राज्यात कोठे अतिवृष्टी तर कोठे पावसातील खंड यामुळे खरिपाचे मोठे नुकसान झाले आहे. काळ मुख्यमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांची बैठक घेऊन त्यात शेतकऱ्यांना संवेदनशीलपणे मदत द्याअसे सांगितले आहे, मात्र विमा कंपन्या इतक्या संवेदनशील असत्या तर २०२० च्या पिकविम्याचा प्रश्न आजपर्यंत अनिर्णित राहिलाच नसता. या कंपन्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेली अधिसूचना मानीत नाहीत, राज्य सरकारचे निर्देश मानीत नाहीत, यांना कायद्यात बदल करूनच चाप लावावा लागेल.
बीड जिल्यासह राज्यातील अनेक भागात पीक विम्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. कोठे अतिवृष्टी तर कोठे पावसातील खंड यामुळे शेतकऱ्यांचे खरिपाचे पीक गेले आहे. पीक विमा योजनेच्या सुधारित तरतुदीप्रमाणे मध्यहंगाम प्रतिकूलता या बाबीखाली अशा प्रकरणात २५ % रक्कम अग्रीम म्हणून शेतकऱ्यांना देण्याची तरतूद आहे. नुकसानीचा अंतिम अंदाज येईल तेव्हा येईल, विमा कंपनीने प्रशासनाने मध्यहंगाम प्रतिकूलतेची अधिसूचना काढली की अग्रीम रक्कम द्यायला हवी असे कायदा सांगतो. तसा करार विमा कंपनी आणि सरकारमध्ये झालेला आहे. मात्र असे असले तरी ज्यावेळी शेतकऱ्यांना काही द्यायची वेळ येते त्या वेळी विमा कंपनी काही तरी कारणे काढते असाच आजपर्यंतचा अनुभव आहे. आता देखील राज्याच्या इतर भागातले सोडा, खुद्द कृषी मंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्यात पीक विमा अग्रीम देण्याची अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढून देखील एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे, मात्र विमा कंपनीने याला आव्हान दिल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना १ रुपयाही दिलेला नाही. आताचे सोडा, २०२० च्या पीक विम्याचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. मग अशा विमा कंपन्यांना संवेदनशीलता काय कळणार ? मुळात या साऱ्याच विमा कंपन्या धंदा करायला आलेल्या आहेत, त्यांना केवळ नफा कामवायचा आहे, त्यांना शेतकरी जगला काय आणि मेला काय याच्याशी फारसे देणेघेणे यापूर्वीही कधी नव्हते आणि भविष्यातही असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन विमा कंपन्यांची बैठक बोलावली आणि त्यांना संवेदनशीलतेने वागण्याचे निर्देश दिले हे स्वागतार्ह असले तरी याचा उपयोग कितपत होणार हा प्रश्नच आहे.
मुळात सध्याची पीक विमा योजना केंद्र सरकारची. त्याचे सारे नियम बनविले ते केंद्र सरकारने . या विमा कंपन्यांवर नियंत्रण केंद्रीय संस्थेचे, म्हणजे एका अर्थाने केंद्र सरकारचेच . मग अशावेळी त्या महाराष्ट्राच्याच नव्हे, कोणत्याच राज्य सरकारचे ऐकतील कशाला ? आजपर्यंत अनेकदा राज्य सरकारांना असा अनुभव आलेला आहे. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगूनही विमा कंपन्यांनी ऐकलेले नाही. कारण कोणतेच राज्य सरकार आपले फारसे काही बिघडवीत नाही , अशी मग्रुरी या कंपन्यांमध्ये आली आहे. कायद्यात मग्रुरी करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे, नाही असे नाही, मात्र त्याचा वापर किति केला जातो ? मध्यंतरी धनंजय मुंडेंच्याच पालकमंत्रीपदाच्या काळात त्यांच्या आदेशावरून विमा कंपनीवर गुन्हा दाखल झाला होता. यात स्वतः कृषी अधिकारी फिर्यादी होते, मात्र तो गुन्हा देखील 'पुरेसे पुरावे नाहीत ' म्हणून पोलिसांनी फायनल केला. म्हणजे जिथे सरकारी अधिकारी फिर्यादी आहेत, त्या प्रकरणाची अशी अवस्था असेल तर विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना मोजतील कशाला ? आणि संवेदनशीलता तरी कशाला दाखवतील ? विमा योजनेचा काही जण गैरफायदा घेतात असे अशावेळी सांगितले जाते. यात तथ्य नाही असे नाही. मात्र अशा मूठभर लोकांसाठी सर्व शेतकऱ्यांवर अन्याय कशासाठी ? जे विम्यात माफियागिरी करतात, ते कोणीही असले तरी त्यांच्यावर कारवाई कराच, पण त्यांच्या आडून भरपाई नाकारणाऱ्या, जिल्हाधिकाऱ्यांचे, सरकारचे आदेश धुडकावणाऱ्या विमा कंपन्यांचे काय ? त्यांना चाप लावण्यासाठी कायदेच बदलावे लागतील. केवळ जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन करून भागणार नाही, त्यांना पुरेसे अधिकार देऊन अधिक सक्षम करावे लागेल आणि विमा कंपन्यांना या समित्यांना उत्तरदायी ठरवावे लागेल, तरच या योजनेतून शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.
