नवी दिल्ली - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी आता 28 नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षांपासून या प्रकरणी केवळ पुढील दिनांक मिळत आहे. या प्रकरणी दिड वर्षात एकदाही सुनावणी झाली नाही. या प्रकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीबाबत सांशकता कायम आहे.

मुंबई, पुण्यासह अनेक महानगरपालिका जिल्हा परिषदा, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या सगळ्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे राजकीय मंडळी आणि महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणासाठी न्यायालयाने सुनावणीसाठी यापूर्वी 20 सप्टेंबर तारीख निश्चित केली होती. मात्र, त्या दिवशी या प्रकरणात सुनावणी झाली नाही. त्यानंतर पुढची तारीख देण्यात आली होती. आता पुन्हा 28 नोव्हेंबरची तारीख देण्यात आली आहे.