जीवनदायी योजनेसाठीच्या रुग्णालयांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय होऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिकच कालावधी झाला, तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यामागे कोणत्या देवाणघेवाणीचे कारण असेल याची कल्पना करता येऊ शकते . सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार सुरु केले पण औषधांचा पत्ता नाही, सरकारी रुग्णालयांमधील मनुष्यबळ अपुरे आहे आणि याकडे लक्ष देण्याऐवजी चार दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात सरकार धन्यता मानणार असेल तर राज्यातील आरोग्य सेवा सुधारणार कशी? त्यात नांदेडमधील खासदार सुविधा देण्याऐवजी अधिष्ठातांना स्वच्छतागृह स्वच्छ करायला लावण्यात मर्दुमकी मानीत असतील तर या सरकारला स्टंटबाजीपलीकडे जायचे आहे का नाही, हा प्रश्न पडणारच. मुळात सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत सरकारची धोरणेच रोगट आहेत.
नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात २४ तासात २४ रुग्णांचा मृत्यू झाला, याच्या वेदना संपत नाहीत तोच छत्रपती संभाजीनगर मधील घाटी या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात २४ तासात १८ रुग्ण दगावले . यातही बहुतांश बालके आहेत. म्हणजे ही सारी कोवळी पानगळ होत आहे. दोन्ही ठिकाणी नेमके काय झाले याचे डेथ ऑडिट यथावकाश होईलच. त्यातून काय ते बाहेर येईल, मात्र प्रथमदर्शनी जे काही समोर येत आहे, सांगितले जात आहे, त्यातून रुग्णांना वेळेवर पुरेशी औषधी मिळावी नाहीत हेच कारण दिसत आहे. या दोन्ही घटना वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आहेत. आपल्याकडे वैद्यकीय महाविद्यालयाला वरचा दर्जा दिला जातो, तेथे जर अशी अवस्था असेल, तर मग प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांची अवस्था काय असेल ?
मुळात सार्वजनिक आरोग्य ही सरकारची जबाबदारी असताना सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत आहे का ? सरकारची औषध खरेदीची धोरणे असतील किंवा मनुष्यबळ पुरविण्याची, त्यात फारकाळ एकसूत्रता राहत नाही. मंत्री बदलले की पद्धत बदलते त्यातून मग कधी औषधांचा तुटवडा तर कधी मनुष्यबळाचा अभाव, हा जो 'क्षय' सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला लागलेला आहे आणि त्याला वैद्यकीय महाविद्यालये देखील अपवाद राहिलेली नाहीत, त्यातून आरोग्य सेवा सावरायची कशी ? आज राज्यभरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , ग्रामीण रुग्णालयाने , अगदी जिल्हा रुग्णालयांची देखील अवस्था काय आहे ? रुग्णांचा ओढा आणो ओघ मोठा असला तरी तेथे पायाभूत सुविधा देखील नाहीत, पुरेशी औषधी कोठेच नाहीत, अनेकदा तर साध्या खोकल्याच्या औषधासाठी उद्या या असे सांगितले जाते. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे हे नागडे वास्तव आहे, मात्र याची थोडीही शरम सरकार म्हणवणारांना वाटत नाही , यापेक्षा राज्याचे मोठे दुर्दैव कोणते असेल ?
मागच्या काही काळात आरोग्य विम्याचे प्रस्थ वाढले, त्यामुळे शहरी मध्यमवर्गाचे प्रश्न काही प्रमाणात कमी झाले असतीलही, ग्रामीण भाग आणि गरिबांसाठी जीवनदायी, आयुष्यमान भारत अशा योजना आहेत, मात्र त्यांची अवस्था काय आहे? राज्यात जीवनदायी योजनेची व्याप्ती वाढावी म्हणून दोनशे नवीन रुग्णालयांचा या योजनेत अंतर्भाव करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, मात्र दोन महिने उलटूनही त्याची अंमलबजावणी नाही . पूर्वी या योजनेच्या पॅनलवर रुग्णालये आपोआप यायची, आता लोकप्रतिनिधी आणि अगदी मंत्र्यांची शिफारस असतानाही सहा सहा महिने निर्णयचं होत नाही, हे सारे कशासाठी असेल हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही . जे योजनेत समावेशाचे, तेच योजनेच्या पॅकेजचे. हे पॅकेज कोणी आणि कसे बनविले माहित नाही, पण या पॅकेजमध्ये काम करण्यास खाजगी रुग्णालये फारशी उत्सुक नाहीत. म्हणजे सरकारीचे चे बळकटीकरण करायचे नाही आणि खाजगीचा उत्साह टिकवायचा नाही. मग गोरगरिबांनी जायचे तरी कोठे ?
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाकडून मदत दिली जाते, पण तिथपर्यंत किती टक्के लोक पोहचतात? रोजचे सर्दीपडसे देखील हजार दोन हजाराशिवाय बरे होत नाही, त्याची काय व्यवस्था आहे ? याबाबत कोणतेच धोरण राज्य सरकारकडे नाही. राज्याचे आरोग्य मंत्री सरधोपट दहापाच अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात मग्न असतात, तर सत्ताधारी पक्षाचे खासदार वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांना स्वच्छतागृह साफ करायला लावण्यात या समस्येचे समाधान शोधतात . अशांच्या हातात जर जनतेच्या आरोग्याच्या नाड्या असतील तर सामान्यांनी जगायचे कसे ?
