नवी दिल्ली - महाराष्ट्रात व्यवसायासाठी दुकानदारांना मराठी पाट्या बंधनकारक करण्याचा निर्णय मविआ सरकारने घेतला होता. या सक्तीविरोधात मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांनाच फटकारत दुकानांवर 2 महिन्यांत मराठी पाट्या लावा, असे आदेश दिले आहेत.

मराठी पाट्याने दुकानदारांचाच फायदा

सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवत व्यापाऱ्यांना हे आदेश दिले आहेत. दसरा-दिवाळीपूर्वी दुकानांवर मराठी पाट्या लावून व्यावसायिक उलाढाल वाढविण्याची हीच वेळ आहे. मराठी पाट्याने दुकानदारांचाच फायदा होईल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. काही अटींनुसार, प्रत्येक छोट्या, मोठ्या दुकानावर मराठी पाट्या असणे गरजेचे आहे, असेही कोर्टाने खडसावले आहे.

नवीन पाट्यांमुळे खर्च वाढेल- व्यापारी

नवी दिल्ली - मराठी पाट्यांच्या सक्तीविरोधात मुंबईच्या व्यापारी संघाने आधी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांनाच 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावत त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर व्यापारी संघाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. व्यापाऱ्यांकडून ऍड. मोहिनी प्रिया यांनी कोर्टात बाजू मांडली की, दुकानदार मराठी पाट्या लावण्याच्या विरोधात नाही. परंतु राज्य सरकारने मराठी पाट्या बंधनकारक केल्या आहेत. त्यात अक्षरांचा फॉन्ट एकसारखाच असला पाहिजे, इतर भाषेच्या वरती मराठी भाषेचा उल्लेख असावा, असे नियम आहेत. त्यामुळे सध्या असणाऱ्या पाट्या बदलण्यासाठी मोठा खर्चही होईल. मात्र, व्यापाऱ्यांचा हा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला नाही.

कोर्टातील लढाईएवजी पाट्यांवर खर्च करा

याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱ्यांनाच उलट सवाल केला की, तुम्ही मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? कर्नाटकातही हा नियम आहे. त्यामुळे तुम्ही नियम पाळायलाच हवेत. आता दिवाळी, दसऱ्याच्या आधी मराठी पाट्या लावण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात आहात. तुम्हाला मराठी पाट्यांचा फायदा माहित नाही का? न्यायालयीन लढाईवर खर्च करण्याऐवजी साध्या मराठी पाट्यांवर पैसे खर्च करावेत. मराठीत पाट्या लावण्यावर होणाऱ्या खर्चाचा व्यावसायिक खर्चात समावेश करता येईल, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले आहे.

निर्णयाला कट्टरपणाचा रंग नको

जर आम्ही तुम्हाला पुन्हा मुंबई हायकोर्टात पाठवले तर तुम्हाला मोठा भुर्दंड बसू शकतो, असेही कोर्टाने व्यापारांना फटकारले. निकाल देताना न्यायमूर्ती भूयान म्हणाले की, नवीन बोर्ड बनवणाऱ्यांसाठी आता रोजगाराची संधी आहे. या निर्णयाला कट्टरपणाचा किंवा परप्रांतीयांविषयीच्या तिरस्काराचा रंग देऊ नये.