यंदा महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यांत जून, जुलै, ऑगस्ट आणि अर्धा सप्टेंबर या महिन्यांत पावसाने पूर्णपणे दडी मारली आहे. मागच्या दोन दिवसांत बीड जिल्ह्यात पावसाने संततधार हजेरी लावली मात्र याचा दिलासा पिकांना मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात होणार पाऊस हा पिकांसाठी नसून भविष्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण ठरणार आहे. कारण परतीचा पाऊस जोर 'धार' न झाल्यास मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे व पावसाच्या हुलकावणीमुळे दुष्काळासारख्या अस्मानी संकटाला शेतकऱ्यांनी धीरोदत्तपणे तोंड देण्यासाठी सतर्क व सावध राहावे. एकजुटीने राज्यातील दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीशी सामना करायचा असतो. तरच नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात हिंमत न हारता अशा संकटावर मात करता येते.
सप्टेंबर महिना अर्धा संपला, तरी महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जिल्हे कोरडे ठणठणीत पडले आहेत. खरं तर काही वर्षांपूर्वी राज्यभरात १५ ते २० जूनपर्यंत मृगाच्या सरी बरसून धरणीमाता चिंब भिजत असे. याआधीच खरीप हंगामातील पेरण्या करून बळीराजा पावसाची प्रतिक्षा करीत असे. पण यंदा पावसाळ्याचा ऋतू संपत आला तरी पावसाने दडी मारली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम बळीराजाचे डोळे आभाळाकडे लागले आहेत. पूर्वमोसमी पावसाबरोबर पुढे चार महिने आपल्याकडे मुबलक वर्षाऋतू बरसत असतो. मात्र, यंदा महाराष्ट्र राज्यामध्ये ऐन पावसाळ्यात कडकडीत उन्हाळ्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी बळीराजा मोठ्या चिंतेत पडला आहे. बिपरजॉय चक्रीवादळ आणि एल-निनोचा परिणाम मान्सून लांबणीवर झाला आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे, अर्थात, या सर्व हवामानातील बदलामुळे राज्यावर दुष्काळाची गडद छाया पसरली आहे. दुष्काळ ही निसर्गनिर्मित आपत्ती असली तरी त्यास मानवही कारणीभूत आहे. दुष्काळाचा परिणाम सर्व प्राणिमात्रांवर व नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर होतोच, शिवाय ही एक भयानक आपत्ती आहे. दुष्काळात अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. मानवी जीवनात अत्यंत आवश्‍यक असणाऱ्या पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागते. पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. मोठ्या प्रमाणात पाणीप्रश्‍न तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न, शेतकऱ्यांच्या व शेतमजुरांच्या रोजगाराच्या समस्या, पशुधन जगविण्यासाठीचा प्रश्‍न, शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीसाठीचा प्रश्‍न, याबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, वीजनिर्मिती, धान्याची उपलब्धता यांसारख्या अनेक प्रश्‍न व समस्या आ वासून उभ्या राहतात. अर्थात, या सर्व प्रश्‍नांना व समस्यांना शेतकरी व सरकारला सामुहिकपणे तसेच समन्वयाने सामोरे जावे लागते. सरकारने तातडीने आणि योग्य निर्णय न घेतल्यास शेतकरी आत्महत्यांसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो.
दरम्यान अशा आपत्तीच्या काळात हिंमत व विश्‍वास या दोन गुणांचा कस लागतो. दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी परस्परांविषयी सहानुभूती, समन्वय, सहकार्य, समंजसपणा आवश्‍यक आहे. दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीशी सामना करण्यासाठी शासनाचे सहकार्य व पाठबळाची नितांत गरज असते. अशा संकटाच्या वेळी शासन आपल्या पाठीशी आहे, यांची जाणीव सर्वसामान्य जनतेला करून दिली पाहिजे. यंदा पर्जन्यमान पुरेसे झाले नसल्याने किंवा पावसाळा कोरडा गेला असल्याने पुढचे ७ ते ८ महिने एवढ्या मोठ्या कालावधीकरिता शासनाने सहानुभूती व समन्वयाने नियोजन करून व नियोजनावर ठोस व कडक अंमलबजावणी केल्यास दुष्काळाची तीव्रता कमी होऊन राज्यातील जनतेला दिलासा मिळेल. मात्र सरकार त्यादिशेने पाऊल टाकणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरले. मागच्या दोन दिवसांत पावसाने हजेरी लावली असली तरी यामुळे पिकांना दिलासा मिळेल याची शक्यता पुसटशीही नाही, फक्त या पावसाचा 'पाणीबाणी' परिस्थिती टाळण्यासाठी मदत होईल काय ते एवढेच.
