धक्कातंत्र हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा स्वभाव आहे. त्यामुळेच संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नेमके काय होणार ? यासंदर्भातील चर्चा जेव्हा समान नागरी कायदा किंवा 'एक राष्ट्र एक निवडणूक' बद्दलचे अंदाज बांधण्यातच खर्ची पडत होती, त्याचवेळी पंतप्रधान मोदींनी मात्र लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ % राखीव जागांची तरतूद असणारे घटनादुरुस्ती विधेयक समोर मांडून सर्वांनाच धक्का दिला आहे. १९९१ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचा कायदा झाला तेव्हापासून लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये देखील महिलांना आरक्षण असावे अशी मागणी होत होती, त्यासाठी प्रयत्न देखील झाले, नाही असे नाही, मात्र संख्याबळापुढे हा प्रश्न निकाली निघत नव्हता . आता लोकसभेत सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे, राज्यसभेत काठावरचे बहुमत आहे, मात्र काँग्रेस आणि इतर विरोधीपक्ष या विधेयकाला विरोध करतील अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होणार हे स्पष्ट आहे. आणि हे लोकशाहीच्या दृष्टीने एक दमदार पाऊल असणार आहे.
मोदी सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा केली तेव्हापासून या अधिवेशनात नेमके काय होणार याची उत्सुकता देशाला आहे . मोदी हे धक्कादायक निर्णय घेण्यात परातीत आहेत, हा इतिहास सर्वांना माहित असल्याने या अधिवेशनात मोदींच्या पोतडीतून नेमके काय बाहेर पडणार याची उत्सुकता सर्वांना होती. भाजपला आपले अजेंडे रेटण्याची सवय असल्यामुळे कदाचित, ३७० कलमासंदर्भातील पूर्वानुभवामुळे असेल कदाचित, मात्र या अधिवेशनात समान नागरी कायदा किंवा एक राष्ट्र एक निवडणूक असले काही तरी घेऊन सरकार येईल, याबद्दलच चर्चांचा बाजार गरम झालेला होता. मात्र मोदी सरकारने पहिल्या दोन दिवसात तर वेगळा धक्का दिला आहे.
अगदी ९६ पासून ज्या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप येऊ शकले नाही, ते महिला आरक्षण विधेयक मोदी सरकारने मांडले आहे. महिलांना सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३% जागा राखून ठेवण्याचा निर्णय १९९१ मध्ये झाला. आता हे आरक्षण महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांनी ५० % केले आहे. तेव्हापासून महिलांना लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये देखील आरक्षण असावे अशी मागणी आहे. यापूर्वी याच मागणीसाठी एच डी देवेगौडा , इंद्र्कुमार गुजराल , अटलबिहारी वाजपेयी आणि अगदी मनमोहन सिंग या चार पंतप्रधानांच्या काळात प्रयत्न झाले. मनमोहन सिंगांच्या काळात तर राज्यसभेने देखील या विधेयकाला मंजुरी दिली , मात्र लोकसभेत सरकारला हे विधेयक मांडता आले नव्हते. महिलांसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यास कोणताच राजकीय पक्षाचा जाहीर विरोध नाही, मात्र या आरक्षणाच्या वर्गवारीवरून असलेले वाद अजूनही कायम आहेच . या विधेयकांमध्ये पोट आरक्षणाची तरतूद केवळ अनुसूचित जाती, जमातींना आहे, ओबीसींसाठी अशी तरतूद नाही , आणि त्यामुळेच सपा , राजद आदी पसंख याला विरोध करीत आहेत. मागच्यावेळी तर बिलावरील चर्चेदरम्यान काही खासदारांना मार्शल करवी बाहेत काढावे लागले होते. त्यामुळे आतापर्यंतच्या सरकारांना हे बिल मंजूर करून घेणे जमले नाही. मात्र त्यामुळे त्यांचे प्रयत्न कमी महत्वाचे ठरत नाहीत . आजच्या तारखेत हे विधेयक मंजूर करून घ्यायला सरकारला काहीच अडचण येणार नाही. लोकसभेत तर त्यांना स्पष्ट बहुमत आहेच , राज्यसभेत देखील काठावरचे का होईना स्वतःचे बहुमत आणि काँग्रेस आणि इतर काही पक्ष विवरोध करणार नाहीत अशी परिस्थिती, यामुळे सदरचा कायदा होईल, यात काही दुमत नाही. मात्र हे आरक्षण लागू करायचे म्हटले तरी २६ नंतर मतदारसंघांचे परीसीमन होईल आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी त्यानंतर होईल,. म्हणजे याचा लाभ झाला तरी तो २०२९ ला होणार आहे. पण तेव्हा का होईना , लोकशाही अधिक मजबूत होण्यासाठी उचलले गेलेले हे एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
